बैंकमा सवा ८ खर्बभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम थुप्रियो, कर्जा माग सुस्तै—राष्ट्र बैंकले फेरि थप पैसा सोस्दै

बैंकमा सवा ८ खर्बभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम थुप्रियो, कर्जा माग सुस्तै—राष्ट्र बैंकले फेरि थप पैसा सोस्दै
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय प्रणालीमा थुप्रिँदै गएको अत्यधिक तरलता अझै नघटेको राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकले स्पष्ट पारेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी प्रवाह गर्न नसकेर केन्द्रीय बैंकमै राखेको रकम हाल करिब सवा ८ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। निक्षेप संकलन उपकरण र स्थायी निक्षेप सुविधा (एसडीएफ) मा राखिएको उक्त रकमले बैंकिङ प्रणालीमा कर्जा प्रवाह ठप्पजस्तै रहेको संकेत गरेको छ।

नेपालमा पछिल्ला महिनाहरूमा रेमिट्यान्स उच्च दरमा बढिरहेको छ। तर, त्यसअनुसार आर्थिक गतिविधि चलायमान बन्न नसक्दा कर्जाको माग भने अत्यन्तै कमजोर बनेको छ। ब्याजदर घट्दो क्रममा हुँदाहुँदै पनि निजी क्षेत्रले कर्जा लिन रुचि नभएकाले बैंकमा लगानीयोग्य रकम फँसेर बस्दै गएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ।

कर्जा प्रवाह सुस्त, तरलता झनै बढ्दै

राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमाससम्म बैंकिङ प्रणालीमा सवा ११ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम फाँटमै थुप्रिएको छ। साढे दुई वर्षदेखि बैंकिङ प्रणालीमा निरन्तर तरलता वृद्धि भइरहे पनि कर्जा विस्तार भने सुस्त गतिमा सीमित छ। अघिल्लो आवमा लक्ष्य अनुसार कर्जा विस्तार गर्न नसकेको बैंकहरूले यस वर्ष पनि उही चुनौती झेलिरहेका छन्।

कर्जाको माग कमजोर हुँदा बैंकहरूले संकलित निक्षेपको ठूलो हिस्सा वापत लगानी गर्न नसक्ने स्थिति सिर्जना भएको छ। रेमिट्यान्सले निक्षेप निरन्तर बढाइरहे पनि व्यवसाय, उद्योग तथा व्यापार विस्तारमा सुस्ती देखिएको छ। यसले बैंकको कर्जा लगानी क्षमतालाई थप संकुचनमा डाएको छ।

SDF र निक्षेप संकलनमा ८ खर्ब २० अर्ब

हालसम्म बैंकहरूले केन्द्रीय बैंकमा ८ खर्ब २० अर्ब २५ करोड रुपैयाँ राखिसकेका छन्।
यसमध्ये—
– ३ खर्ब ६ अर्ब ४० करोड निक्षेप संकलन उपकरणमा
– ५ खर्ब १३ अर्ब ८५ करोड स्थायी निक्षेप सुविधा (एसडीएफ) मा

यसले बैंकहरूमा कर्जा लगानी गर्न नसकिएको स्पष्ट देखाउँछ। यी दुवै उपकरणमा राखिएको रकम बुधबार परिपक्व हुँदैछ। मङ्सिर ३ गतेसम्म लगानी गर्न नसकेको सम्पूर्ण रकम राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने अल्पकालीन साधनमै अड्किएको छ।

राष्ट्र बैंक फेरि ५० अर्ब सोस्दै

तरलता निरन्तर बढेपछि राष्ट्र बैंकले सोमबार फेरि ५० अर्ब रुपैयाँ प्रणालीबाट सोस्ने घोषणा गरेको छ। यो रकम ८४ दिन अवधिका निक्षेप संकलन उपकरणमार्फत सोसिनेछ।
गत आइतबार पनि राष्ट्र बैंकले ५० अर्ब बराबरको यस्तै उपकरण जारी गरेको थियो। त्यसमा १९ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ७२ अर्ब ५० करोड बराबरको आवेदन दिएका थिए। तर राष्ट्र बैंकले मागेजति मात्र निक्षेप लिएको थियो। उक्त उपकरणको औसत ब्याजदर २.९९ प्रतिशत कायम भएको थियो।

कात्तिक महिनामा मात्रै राष्ट्र बैंकले ८ पटक यस्तो उपकरण जारी गरिसकेको छ। मङ्सिर लागेपछि भने यो पहिलो पटक हो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आज दिउँसो २ बजेसम्म बोलकबोलमा भाग लिन सक्नेछन्। यो उपकरणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानी माघ २८ गते हुने छ।

दीर्घकालीन उपकरणको प्रयोग—तरलता चाँडै नघट्ने संकेत

अघिल्ला वर्षहरूमा राष्ट्र बैंकले ७, १७ र २१ दिनका छोटो अवधिका साधनमार्फत तरलता व्यवस्थापन गर्दै आएको थियो। तर पछिल्लो एक वर्षयता १७५ दिन र ८४ दिनका दीर्घकालीन उपकरणमार्फत पैसा सोसिँदा अझै लामो समय बैंकिङ प्रणालीमा बढी तरलता रहने संकेत मिलेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ।

उनका अनुसार, "तरलता भन्दा पनि कर्जा माग नै न्यून भएकाले बैंकमा पैसा अड्किने अवस्था बनेको हो। अर्थतन्त्र चहलचल नहुँदा कर्जा प्रवाह स्वतः घट्ने भएकाले तरलता समस्या अझै रहिरहने देखिन्छ।"

निक्षेप ७५ खर्ब, कर्जा मात्र ५६ खर्ब

राष्ट्र बैंकको पछिल्लो विवरणअनुसार बैंकिङ प्रणालीमा कुल ७५ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप छ।
यसमध्ये—
– वाणिज्य बैंक : ६७ खर्ब ४७ अर्ब
– अन्य वित्तीय संस्था : ७ खर्ब ५५ अर्ब

त्यस्तै कर्जा प्रवाह—
– कुल कर्जा : ५६ खर्ब ३९ अर्ब
– वाणिज्य बैंक : ५० खर्ब १७ अर्ब
– अन्य संस्था : ६ खर्ब २२ अर्ब

CD Ratio 74.31%—बैंकमा ११ खर्बभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम

राष्ट्र बैंकले औसत सीडी रेसियो ७४.३१ प्रतिशत रहेको जनाएको छ। बैंकहरूले निक्षेपको ९० प्रतिशतसम्म कर्जा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था भए पनि हाल बैंकहरूमा ११ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कर्जा लगानीयोग्य रकम बसेको छ।

तर बजार माग कमजोर भएकाले बैंकहरूले उक्त रकम परिचालन गर्न नसकिरहेका छन्। यसले निकट भविष्यमा पनि तरलता दबाब थप चुनौतीका रूपमा रहने देखिन्छ।

आर्थिक सक्रियता बढे मात्र कर्जा प्रवाह बढ्ने

विशेषज्ञहरूका अनुसार आर्थिक सक्रियता सुस्त हुँदा कर्जा प्रवाह घट्ने, कर्जा प्रवाह नबढ्दा तरलता झनै बढ्ने—यो दुष्चक्र केही समयसम्म चल्ने अनुमान छ।
उनीहरू भन्छन्, “कर्जा माग उम्किनुको मुख्य शर्त व्यवसायिक क्रियाकलाप, उपभोग र लगानी वातावरण मैत्री हुनु हो। ती पक्ष सुस्त हुँदा बैंकिङ प्रणालीको पैसा व्यापक रूपमा उपयोग हुन सकेको छैन।”