लामो समयदेखि अन्योलमा रहेको नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेडको पूँजीवृद्धि प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कम्पनीले निष्कासन गर्न लागेको हकप्रद सेयरमा सरकारको तर्फबाट लगानी गर्न स्वीकृति दिएसँगै पूँजी थप्ने बाटो खुलेको हो ।
यसअघि मुलुकको आर्थिक अवस्था र ‘जेनजी’ आन्दोलनपछिको सरकारी ढुकुटीको दबाबलाई कारण देखाउँदै अर्थ मन्त्रालयले २०८२ मंसिरमा थप लगानी गर्न नसकिने बताएको थियो । सरकार पछि हटेपछि बीमा प्राधिकरणले समेत कम्पनीको हकप्रद निष्कासन प्रक्रिया स्थगित गरिदिएको थियो । तर, सरकारले आफ्नो पुरानो अडान छाड्दै थप सेयर खरिदमा सहमति जनाएपछि रोकिएको प्रक्रियाले पुनः निरन्तरता पाउने निश्चित भएको छ ।
कम्पनीको २०८२ साउनमा बसेको सञ्चालक समिति बैठकले व्यापार विस्तार र नियामकको मापदण्ड पूरा गर्न हाल कायम सेयरधनीलाई शतप्रतिशत (१:१) हकप्रद सेयर जारी गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । हाल कम्पनीको चुक्ता पूँजी १३ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ छ । शतप्रतिशत हकप्रद निष्कासन हुँदा पूँजी २६ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ पुग्नेछ । कम्पनीमा सरकारको (सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनतर्फ) ४४.०४ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेकाले यसका लागि सरकारले करिब ५ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ थप लगानी गर्नुपर्ने अनुमान छ ।
नेपाल बीमा प्राधिकरणले २०८३ भदौमा निर्देशन जारी गर्दै पुनर्बीमा कम्पनीहरूलाई एक वर्षभित्र न्यूनतम २० अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पूँजी पुर्याउन समयसीमा तोकेको छ । यसका साथै, स्वदेशी बीमा कम्पनीहरुले आफ्नो बीमाङ्कको कम्तीमा २० प्रतिशत प्रत्यक्ष हिस्सा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमै गर्नुपर्ने नयाँ नीतिगत व्यवस्थासमेत गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँगै अब कम्पनीले हकप्रद स्वीकृतिका लागि साधारणसभा र नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) मा जाने प्रक्रिया छिट्टै सुरु गर्नेछ ।
The long-stalled capital increment process of Nepal Reinsurance Company Limited (NRIC) is finally moving forward. A Cabinet meeting held on Tuesday decided to approve the government's investment in the company's proposed right shares, thereby clearing the major hurdle for its capital expansion.
Earlier in Mangsir 2082, the Ministry of Finance had declined to inject further funds, citing the country's economic situation and pressure on the state treasury following the 'Gen-Z' protests. Following the government's withdrawal, the Nepal Insurance Authority had suspended the company's right share issuance process. However, with the government reversing its previous stance and agreeing to purchase additional shares, the stalled process is now certain to resume.
A board of directors meeting in Shrawan 2082 had proposed issuing 100% (1:1) right shares to existing shareholders in order to expand the business and meet regulatory requirements. Currently, the company's paid-up capital stands at Rs 13.42 billion, which will double to Rs 26.84 billion once the right shares are issued. As the government holds a 44.04% stake (under public debt management), it is estimated that the state will need to invest approximately Rs 5.91 billion for its portion.
In Bhadra 2083, the Nepal Insurance Authority issued a directive requiring reinsurance companies to maintain a minimum paid-up capital of Rs 20 billion within a year. Additionally, a new policy mandate requires domestic insurance companies to cede at least 20% of their direct insurance policies to the Nepal Reinsurance Company. Following the recent Cabinet decision, the company is now expected to quickly initiate the approval process through its general assembly and the Securities Board of Nepal (SEBON).
