नेपालको पुँजी बजारमा देखिएका समस्याहरूको समाधानका लागि सरोकारवालाहरूले कर नीतिमा पुनरावलोकन, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को निजीकरण र प्रविधिको विस्तारमा जोड दिएका छन्। प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा भएको छलफलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र ब्रोकर एसोसिएसनका प्रतिनिधिहरूले पुँजी बजारको दिगो विकासका लागि यस्ता संरचनागत सुधारहरू अपरिहार्य रहेको औंल्याएका हुन्।
खुद्रे लगानीकर्ताको बाढी र नयाँ चुनौती
ब्रोकर एसोसिएसनका उपाध्यक्ष नितेसकुमार अग्रवालले कोभिड-१९ पछि अनलाइन कारोबार प्रणालीले गर्दा बजारमा खुद्रे लगानीकर्ताको संख्या उल्लेख्य रूपमा बढेको बताए। तर, कम नियमन भएका कम्पनीहरूको आईपीओमा आँखा चिम्लिएर लगानी गर्ने प्रवृत्तिले बजारमा अस्वाभाविक माग र जोखिम दुवै बढाएको उनको भनाइ छ। पुँजीको ठूलो हिस्सा प्रि-आईपीओतर्फ मोडिनु र ट्रेड-टु-ट्रेड कर प्रणालीले बजारमा नगद प्रवाह कमजोर बनाएको उनले स्पष्ट पारे।
कर नीति र संस्थागत लगानीमा जोड
पुँजी बजारमा दीर्घकालीन लगानीलाई आकर्षित गर्न अल्पकालीन र दीर्घकालीन पुँजीगत लाभकरबीचको हालको ३ प्रतिशतको अन्तर बढाउनुपर्ने अग्रवालको सुझाव छ। यता, महासंघका पुँजीबजार समिति सभापति प्रियराज रेग्मीले संस्थागत लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गर्न कर प्रणालीमा गम्भीर पुनरावलोकन आवश्यक रहेको बताए। व्यक्तिगत लगानीकर्ताले ३.७५ प्रतिशत कर तिर्दा संस्थागत लगानीकर्ताले २५ प्रतिशतसम्म कर तिर्नुपर्ने अवस्थाले संस्थागत लगानी निरुत्साहित भएको उनको दाबी छ।
नेप्सेमा रणनीतिक साझेदारको खाँचो
पुँजी बजारमा नयाँ वित्तीय उपकरणहरू भित्र्याउन र बजारलाई आधुनिकीकरण गर्न नेप्सेमा रणनीतिक साझेदार ल्याउनुपर्ने वा निजीकरण गर्नुपर्नेमा दुवै प्रतिनिधिले जोड दिएका छन्। लामो समयदेखि नेप्से नेतृत्वविहीन हुनुलाई उनीहरूले चिन्ताको विषयका रूपमा उठाएका छन्।
गैरआवासीय नेपालीको लगानी र प्रविधि विस्तार
विदेशमा रहेका नेपालीको पुँजी भित्र्याउन राष्ट्रिय परिचयपत्रलगायतका प्रशासनिक झन्झट हटाउनुपर्ने र लगानी फिर्ता (रिप्याट्रियसन) प्रक्रिया सहज बनाउनुपर्ने माग पनि उठेको छ। त्यस्तै, ब्रोकर कमिसनभन्दा पनि सेवा र प्रविधि विस्तारमा लगानी आवश्यक रहेको भन्दै प्रविधि हस्तान्तरणमा खुला नीति अपनाउन सरोकारवालाहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। समग्रमा, सरकारले अघि सारेको २१ बुँदे सुधार कार्ययोजना सकारात्मक भए पनि यसको कार्यान्वयन र दीर्घकालीन संरचनागत सुधारमा ध्यान दिनुपर्ने उनीहरूको निष्कर्ष छ।
