लामो समयदेखि सुस्ताएको घरजग्गा (रियल इस्टेट) तथा निर्माण क्षेत्र बिस्तारै लयमा फर्किने सकारात्मक संकेत देखिएको छ। काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा चार दिनसम्म चलेको 'नवौँ सिजी प्रोपर्टी नेपाल जग्गा तथा आवास एवं निर्माण प्रदर्शनी' मा देखिएको करिब ८० हजार दर्शकको उत्साहजनक उपस्थितिले बजारमा फर्किँदै गरेको मनोबललाई पुष्टि गरेको हो। तर, यस क्षेत्रलाई पूर्ण रूपमा चलायमान बनाउन सरकारले जग्गाको हदबन्दीसम्बन्धी अव्यावहारिक कानुन खारेज गर्नुपर्ने र बैंक कर्जाको सीमा (लोन टु भ्यालु रेसियो) बढाउनुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन्।
प्रदर्शनीको समापन समारोहमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले घरजग्गा क्षेत्र अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भए पनि राज्यको नीतिगत अस्थिरताले थला परेको गुनासो पोखे। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपककुमार मल्होत्राले जग्गामा लगाइएको हदबन्दीले व्यवसायीलाई बाँधेको भन्दै यसको तत्काल पुनरावलोकन हुनुपर्ने माग राखे। त्यस्तै, घरजग्गा खरिदमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जाको सीमा (लोन टु भ्यालु रेसियो) लाई कम्तीमा ७० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ। कर्जा प्रवाह खुकुलो नहुँदासम्म निर्माण सम्पन्न भइसकेका अपार्टमेन्ट र आवासहरू बिक्री हुन नसक्ने र यसले समग्र बैंकिङ क्षेत्रमै असर पार्ने विश्लेषण व्यवसायीहरूको छ।
निजी क्षेत्रको यो चिन्तामा नीति निर्माताहरूले पनि सहमति जनाएका छन्। प्रतिनिधिसभाको पूर्वाधार विकास समितिका सभापति ई. आशिष गजुरेलले सरकार एक्लैको लगानीले देशको पूर्वाधार र आवास विकास सम्भव नरहेको यथार्थ औंल्याउँदै 'सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी)' मोडलको विकल्प नरहेको स्पष्ट पारे। कानुनमा रहेका अवरोधहरू पन्छाएर लगानीको वातावरण बनाउन संसदीय समिति प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ थियो। संघीय सांसद रुकेस रञ्जितले पनि कर बढाउने र हदबन्दी लगाउने मात्र कामले व्यवसाय फस्टाउन नसक्ने भन्दै नीतिगत सुधारमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। प्रदर्शनीमा देखिएको भीडलाई उनले अर्थतन्त्र सुधारको दिशामा अघि बढेको 'आभास'का रूपमा व्याख्या गरे।
घरजग्गा र निर्माण क्षेत्र सुस्ताउँदा यससँग जोडिएका सिमेन्ट, छड, रंगरोगन, फर्निचरलगायत करिब २४० वटा सहायक उद्योगहरू प्रत्यक्ष मारमा पर्ने गर्छन्। कार्यक्रमका सभापति ई. दीपक कुँवरले यही बहुआयामिक प्रभावलाई बुझेर सरकारले घरजग्गा तथा आवास क्षेत्रलाई औपचारिक 'उद्योग' कै मान्यता दिनुपर्ने तर्क अघि सारे। साथै, उनले विपद्पछिको पुनर्निर्माणमा निजी क्षेत्रको विज्ञता र पुँजी परिचालन गर्न सरकारलाई सुझाव दिए। विगतका बजेटमा घोषणा गरिएको 'राष्ट्रसेवक कर्मचारीका लागि एक लाख आवास निर्माण' गर्ने योजनालाई पनि निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा मूर्तरूप दिन सकिने सम्भावना सरोकारवालाहरूले औंल्याएका छन्।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको ७५औं हीरक वर्षको अवसर पारेर नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघ र महासंघको आयोजनामा असोज १ गतेदेखि सुरु भएको यस एक्स्पोले उपभोक्ता र व्यवसायीबीचको दूरी घटाउन सफल भएको छ। आयोजक समितिका विष्णुप्रसाद घिमिरेका अनुसार प्रदर्शनीकै क्रममा केही अपार्टमेन्ट र आवासीय इकाइहरूको 'अन द स्पट' बिक्रीसमेत भएको छ। यसले अर्थतन्त्रको कालो बादल बिस्तारै फाट्दै गएको र उपभोक्ताको क्रयशक्ति तथा लगानीको आत्मविश्वासमा सुधार आउन थालेको स्पष्ट चित्र प्रस्तुत गरेको छ। अब बल सरकारको कोर्टमा छ; निजी क्षेत्रको यो उत्साहलाई नीतिगत सहजीकरणमार्फत पुँजी निर्माणमा बदल्ने कि पुरानै कानुनी जन्जालमा अल्झाएर राख्ने?
