2 min read
Latest News
ब्याजदर घटाएर मात्र पुग्दैन, अब दोस्रो चरणको वित्तीय सुधार आवश्यकReducing Interest Rates Alone is Not Enough, Second-Generation Financial Reforms are Necessary
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीतिसँगै दोस्रो चरणको वित्तीय सुधार अघि बढाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ।
महासंघले शुक्रबार नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आगामी मौद्रिक नीतिसम्बन्धी सुझाव बुझाउँदै ब्याजदर घटाउने वा बढाउने परम्परागत नीतिले मात्र अहिलेको आर्थिक सुस्तता हटाउन नसक्ने भएकाले बैंकिङ प्रणालीलाई संरचनात्मक रूपमा पुनः सक्षम बनाउने सुधार आवश्यक रहेको जनाएको हो।
महासंघका अनुसार बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता हुँदाहुँदै पनि कर्जा विस्तार अपेक्षित रूपमा हुन सकेको छैन। त्यसैले अब मौद्रिक नीतिको प्राथमिकता ब्याजदर समायोजनभन्दा बैंकहरूको कर्जा प्रवाह क्षमता वृद्धि, वित्तीय प्रणालीप्रतिको विश्वास पुनःस्थापना तथा उत्पादनशील क्षेत्रमा पुँजी परिचालन हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
महासंघले दोस्रो चरणको वित्तीय सुधारअन्तर्गत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुनःपुँजीकरण, निष्क्रिय सम्पत्ति व्यवस्थापन, दीर्घकालीन पुँजी बजार विकास, जोखिम साझेदारी संयन्त्रको विस्तार तथा उत्पादनशील क्षेत्रलाई लक्षित नयाँ वित्तीय उपकरण विकास गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
राष्ट्र बैंकले कर्जा विस्तारलाई तीव्र बनाउन चाहेको भए ब्याजदर घटाउनेभन्दा पुँजी पर्याप्तता, कर्जा नोक्सानी व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्थामा यथार्थपरक लचकता तथा पुँजीगत राहतका उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने महासंघको धारणा छ।
महासंघले बैंकहरूको स्वामित्वमा रहेका अर्बौं रुपैयाँ बराबरका जफत तथा निष्क्रिय सम्पत्तिलाई अर्थतन्त्रमा पुनःपरिचालन गर्न ढिला भइसकेको जनाएको छ। बिक्री, लिज, भाडा वा छुट्टै सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी मार्फत ती सम्पत्तिलाई पुनः उत्पादनशील क्षेत्रमा उपयोग गर्न सके बैंकहरूको कर्जा दिने क्षमता उल्लेखनीय रूपमा विस्तार हुने महासंघको भनाइ छ।
'यो विषय धेरै वर्षदेखि छलफलमै सीमित छ, अब कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ,' महासंघले सुझावपत्रमा उल्लेख गरेको छ।
चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी व्यवस्था पनि व्यवसायको प्रकृतिअनुसार फरक–फरक हुनुपर्ने महासंघको सुझाव छ। निर्माण, पर्यटन, उत्पादन तथा मौसमी व्यवसायको नगद प्रवाह फरक हुने भएकाले सबै क्षेत्रमा एउटै कार्यशील पुँजी मापदण्ड लागू गर्नु व्यवहारिक नहुने महासंघले जनाएको छ।
बैंक र व्यवसायीबीचको समन्वयले मात्र आर्थिक विकास हुने महासंघको धारणा छ।
The Nepal Chamber of Commerce and Industry has suggested that the second-generation financial reforms should be implemented along with the upcoming monetary policy for the fiscal year 2083/84.
The Chamber submitted its suggestions to the Nepal Rastra Bank on Friday, stating that the traditional policy of reducing or increasing interest rates alone cannot remove the current economic stagnation, and therefore, structural reforms are necessary to make the banking system more efficient.
According to the Chamber, despite sufficient liquidity in the banking system, credit expansion has not been as expected. Therefore, the priority of monetary policy should now be on increasing the credit flow capacity of banks, restoring confidence in the financial system, and facilitating capital operation in the productive sector, rather than just adjusting interest rates.
The Chamber has proposed that the second-generation financial reforms should include recapitalization of banks and financial institutions, management of non-performing assets, development of long-term capital markets, expansion of risk-sharing mechanisms, and development of new financial instruments targeting the productive sector.
If the central bank wants to accelerate credit expansion, it should consider more realistic flexibility in capital adequacy and provisioning, as well as adopt capital relief measures, rather than just reducing interest rates, according to the Chamber.
The Chamber has pointed out that the billions of rupees worth of non-performing assets and properties owned by banks have not been utilized in the economy. It suggests that these assets could be used in the productive sector through sale, lease, rent, or separate asset management companies, which would significantly increase the banks' lending capacity.
'This issue has been limited to discussion for many years, now it's time to implement it,' the Chamber stated in its suggestion letter.
The Chamber also suggests that the working capital loan system should be different according to the nature of the business. Since the cash flow of construction, tourism, production, and seasonal businesses is different, it is not practical to apply the same working capital standard to all sectors.
The Chamber believes that economic growth can only be achieved through coordination between banks and businesses.
