प्रभु बैंक आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को चौथो त्रैमासमा घाटामा गएको छ। बैंकले सार्वजनिक गरेको वित्तीय विवरणअनुसार समीक्षा अवधिमा २४ करोड १२ लाख रुपैयाँ खुद घाटा व्यहोरेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा बैंकले ८७ करोड २३ लाख रुपैयाँ नाफा कमाएको थियो।
बैंकको मुख्य आम्दानी स्रोत खुद ब्याज आम्दानी भने सुधारिएको छ। एक वर्षको अवधिमा खुद ब्याज आम्दानी ७ अर्ब १९ करोड रुपैयाँबाट बढेर ९ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। तर खराब कर्जा व्यवस्थापनका लागि बढेको उच्च प्रावधानले ब्याज आम्दानीबाट भएको सुधारलाई नाफामा रूपान्तरण हुन दिएन।
बैंकको सञ्चालन आम्दानी र सञ्चालन नाफामा समेत दबाब देखिएको छ। खुद सञ्चालन आम्दानी ८ अर्ब १६ करोड रुपैयाँबाट घटेर ७ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँमा आएको छ भने सञ्चालन मुनाफा १ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँबाट घटेर १ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ कायम भएको छ।
प्रभु बैंकको सबैभन्दा ठूलो चुनौती खराब कर्जा बनेको छ। बैंकको निष्क्रिय कर्जा अनुपात एक वर्षमै ७.०१ प्रतिशतबाट बढेर १५.५५ प्रतिशत पुगेको छ। कर्जाको ठूलो हिस्सा समस्याग्रस्त बन्दै गएपछि बैंकको सम्पत्तिको गुणस्तर र भविष्यको आम्दानी क्षमतामा दबाब परेको देखिन्छ।
खराब कर्जा वृद्धिकै कारण बैंकको वितरणयोग्य नाफा ६ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँले ऋणात्मक अवस्थामा पुगेको छ। यसले तत्काल लाभांश वितरण गर्ने क्षमतामा समेत असर परेको छ। बैंकको रिटेन्ड अर्निङ पनि ऋणात्मक रहेको छ।
समीक्षा अवधिमा बैंकको निक्षेप भने बढेको छ। निक्षेप संकलन ३ खर्ब ४२ करोड रुपैयाँबाट बढेर ३ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। तर कर्जा प्रवाह भने घटेको छ। अघिल्लो वर्ष २ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ रहेको कर्जा लगानी घटेर २ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँमा सीमित भएको छ।
निक्षेप वृद्धि भए पनि कर्जा विस्तार कमजोर हुनु बैंकिङ स्रोतको प्रभावकारी उपयोगमा चुनौती देखिएको संकेत हो। घट्दो ब्याजदर, कमजोर कर्जा माग र आर्थिक गतिविधिमा आएको सुस्ततालाई बैंकले समेत चुनौतीका रूपमा औँल्याएको छ।
बैंकले आगामी दिनमा खराब कर्जा असुली र कर्जा नियमितीकरणलाई मुख्य प्राथमिकता दिने जनाएको छ। वर्गीकृत कर्जाको पुनरावलोकन, जोखिम व्यवस्थापन सुधार र नयाँ व्यवसायिक क्षेत्र विस्तारमार्फत वित्तीय अवस्था सुधार गर्ने रणनीति बैंकले अघि सारेको छ।
प्रभु बैंकको पछिल्लो वित्तीय विवरणले ब्याज आम्दानी बढे पनि कर्जा गुणस्तर कमजोर हुँदा बैंकको समग्र प्रदर्शन प्रभावित भएको देखाएको छ। अब बैंकको सुधार मुख्य रूपमा निष्क्रिय कर्जा घटाउने, असुली प्रक्रिया प्रभावकारी बनाउने र कर्जा विस्तारलाई गुणस्तरीय बनाउने क्षमतामा निर्भर रहने देखिन्छ।
