काठमाडौं — नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) लाई व्यवस्थित र कस्ने उद्देश्यले ल्याउन लागेको नयाँ निर्देशिकाको मस्यौदाप्रति जलविद्युत् प्रवर्द्धकहरूले कडा असन्तुष्टि जनाएका छन्। सबै प्रकृतिका कम्पनीलाई एउटै डालोमा राखेर 'सार्वजनिक निष्कासनको सामान्य योग्यता सम्बन्धी निर्देशिका, २०८३' लागू गरिए देशको ऊर्जा क्षेत्रमा पुँजी अभाव हुने र निर्माणाधीन आयोजनाहरू धराशायी हुने चेतावनी स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले दिएको छ।
सेबोनले बैंक, बिमा र उत्पादनमूलक उद्योगलाई जस्तै जलविद्युत् कम्पनीलाई पनि एउटै नियामकीय चस्माले हेर्न खोजेको भन्दै इप्पानले मंगलबार बोर्डमा बुँदागत रूपमै संशोधनको माग दर्ता गराएको छ। जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि लामो समय र अर्बौंको पुँजी आवश्यक पर्ने भएकाले यसको वित्तीय संरचना अन्य व्यवसायभन्दा नितान्त फरक हुने तथ्यलाई बोर्डले बेवास्ता गरेको जलविद्युत् प्रवर्द्धकहरूको ठहर छ। इप्पानले जलविद्युत् क्षेत्रका लागि आईपीओको छुट्टै 'चेकलिस्ट' र मापदण्ड बनाउनुपर्ने अडान राखेको छ।
सेबोनको प्रस्तावित मस्यौदामा आईपीओ निष्कासन गर्नुअघि कम्पनी 'निरन्तर सञ्चालनमा रहेको' हुनुपर्ने कडा सर्त राखिएको छ। जलविद्युतको हकमा विद्युत् उत्पादन सुरु भएपछि मात्रै आयोजना सञ्चालनमा आएको मानिन्छ। तर, आयोजनालाई सबैभन्दा बढी पुँजी निर्माणकै चरणमा आवश्यक पर्छ। यदि सञ्चालनमा आएपछि मात्रै आईपीओ निष्कासन गर्न पाउने नियम लागू भएमा, निर्माणाधीन कुनै पनि आयोजनाले सर्वसाधारणबाट पुँजी जुटाउन नसक्ने इप्पानको विश्लेषण छ। यसको विकल्पमा, आयोजनाको भौतिक प्रगति ६५ प्रतिशत पुगेपछि आईपीओ निष्कासनका लागि योग्य मानिनुपर्ने व्यावहारिक सुझाव इप्पानले अघि सारेको छ।
त्यसैगरी, 'प्रतिसेयर नेटवर्थ अंकित मूल्य (१०० रुपैयाँ) भन्दा कम हुन नहुने' सेबोनको अर्को प्रस्तावले जलविद्युत् क्षेत्रमा ठूलो तरंग ल्याएको छ। निर्माण अवधिमा हुने ह्रासकट्टी (डिप्रेसिएसन) का कारण अधिकांश आयोजनाको नेटवर्थ सुरुवाती चरणमा १०० भन्दा तल आउनु स्वाभाविक आर्थिक प्रक्रिया हो। विद्युत् उत्पादन थालेपछि मात्रै यस्ता कम्पनीको आम्दानी बढ्ने हुँदा नेटवर्थ ९० रुपैयाँसम्म रहेका आयोजनालाई पनि 'पावर भ्यालु' को आधारमा आईपीओ ल्याउन दिनुपर्ने इप्पानको माग छ। यदि सेबोनकै मस्यौदा हुबहु पारित भएमा हाल सञ्चालनको तयारीमा रहेका करिब ६० प्रतिशत आयोजना आईपीओ निष्कासनबाट वञ्चित हुनेछन्।
मस्यौदामा सेबोनका कर्मचारीलाई असीमित तजबिजी अधिकार दिन खोजिएको भन्दै व्यवसायीले कडा प्रतिवाद गरेका छन्। ऋण–पुँजी अनुपात तोक्नेदेखि निर्माण व्यवसायी र प्रवर्द्धकबीचको निजी सम्झौताको 'फरेन्सिक अडिट' गराउनेसम्मका प्रस्ताव मस्यौदामा छन्। बैंकहरूले आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन (फाइनान्सियल क्लोजर) गर्दा नै ऋण र पुँजीको अनुपात यकिन गरिसक्ने भएकाले सेबोनले यसमा फेरि हात हाल्नुलाई 'दोहोरो झन्झट' मानिएको छ।
यस्तै, वातावरणीय जोखिमको मूल्यांकन गर्ने अधिकार वन तथा वातावरण मन्त्रालय र सम्बद्ध निकायको भए पनि सेबोनले आफ्नै निर्देशिकामा यस्ता विषय घुसाएर क्षेत्राधिकार नाघ्न खोजेको इप्पानको आरोप छ। बोर्डले आवश्यकता ठानेमा थप सर्त तोक्न सक्ने, विशेषज्ञको राय लिन सक्ने जस्ता अस्पष्ट र अमूर्त बुँदाहरूले नियमनकारी निकायमा तजबिजी अधिकार बढाउने र यसले अन्ततः भ्रष्टाचार तथा अनियमिततालाई प्रश्रय दिने भन्दै यस्ता बुँदा खारेज गर्न माग गरिएको छ।
सेबोनले संस्थापक सेयरधनी, सञ्चालक र सीईओको 'फिट एन्ड प्रोपर' (योग्य र उपयुक्त) परीक्षण गर्नुपर्ने प्रस्ताव ल्याएको छ। तर, जलविद्युत् आयोजनामा स्थानीय बासिन्दादेखि हजारौं सर्वसाधारण नागरिक संस्थापक सेयरधनीका रूपमा रहेका हुन्छन्। यी हजारौं व्यक्तिको पृष्ठभूमि परीक्षण व्यावहारिक रूपमा असम्भव हुने र कुनै एक संस्थापक कालोसूचीमा पर्दैमा समग्र आयोजनाको आईपीओ रोक्नु हजारौं लगानीकर्तामाथिको अन्याय हुने तर्क इप्पानको छ। यसलाई सञ्चालक समिति र उच्च व्यवस्थापनमा मात्र सीमित गर्न सुझाइएको छ।
फाइल बुझाएपछि महिनौंसम्म अल्झाएर राख्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न इप्पानले आईपीओ स्वीकृतिको स्पष्ट 'टाइमलाइन' तोक्न माग गरेको छ। आवेदन परेको १५ दिनभित्र प्रारम्भिक परीक्षण, कागजात प्राप्त भएको ७ दिनभित्र थप परीक्षण र बढीमा ६० देखि ९० दिनभित्र निर्णय दिइसक्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था निर्देशिकामा राख्न प्रवर्द्धकहरूले दबाब दिएका छन्।
यसका साथै, नयाँ मापदण्ड लागू हुनुअघि नै सेबोनमा आवेदन दिइसकेका (पाइपलाइनमा रहेका) जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई भने पुरानै निर्देशिका (२०७४) अनुसार आईपीओ निष्कासन गर्न दिनुपर्ने इप्पानको अडान छ। समग्रमा, कमजोर कम्पनीको सेयर बजारमा नआओस् भनेर सेबोनले चालेको कदम सैद्धान्तिक रूपमा सही भए पनि, जलविद्युत् जस्तो पूर्वाधार क्षेत्रको व्यावहारिक धरातल नबुझी एकतर्फी रूपमा कस्न खोज्दा देशको ऊर्जा विकासमै गम्भीर धक्का लाग्ने चेतावनी सरोकारवालाहरूले दिएका छन्।
