काठमाडौं — विपन्न वर्गको सारथी मानिने लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले आक्रामक रूपमा कर्जा विस्तार गर्दै आफ्नो नाफा बढाउन सफल भए पनि लगानीको गुणस्तरमा भने गम्भीर जोखिम देखिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको गैरस्थलगत सुपरिवेक्षण प्रतिवेदनले लघुवित्त क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहको तुलनामा निष्क्रिय (खराब) कर्जा डरलाग्दो दरमा उकालो लागेको तथ्य उजागर गरेको हो।
तथ्यांकअनुसार २०८३ असार मसान्तसम्ममा खुद्रा कर्जा प्रवाह गर्ने ४८ वटा लघुवित्त संस्थाहरूको कर्जा अघिल्लो वर्षको तुलनामा १०.०९ प्रतिशतले मात्र बढेको छ। तर, सोही अवधिमा यस्ता संस्थाको निष्क्रिय कर्जा भने ६३.८३ प्रतिशतले ह्वात्तै बढेर ५० अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यसको अर्थ, एक वर्षअघि कुल कर्जामा ७ प्रतिशत रहेको निष्क्रिय कर्जाको अनुपात अहिले बढेर १०.४२ प्रतिशत पुगेको छ। अर्थात्, लघुवित्तले लगानी गरेको हरेक सय रुपैयाँमा साढे १० रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा जोखिममा परेको छ, जसले समग्र प्रणालीको स्वास्थ्यमै गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
खराब कर्जाको यो उच्च चापका बीच पनि खुद्रा लघुवित्त संस्थाहरूले आफ्नो खुद नाफा भने आकर्षक रूपमा बढाएका छन्। २०८२ असारमा ७ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ रहेको यस्ता संस्थाको खुद नाफा २०८३ असार मसान्तसम्म आइपुग्दा ४८.१४ प्रतिशतले वृद्धि भई १० अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। सञ्चालनमा रहेका ४८ मध्ये ४६ वटा खुद्रा संस्था नाफामा रहँदा दुईवटा मात्र नोक्सानीमा छन्। निष्क्रिय कर्जाको सुरक्षणका लागि मात्रै २९ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ (करिब ८४ प्रतिशत वृद्धि) प्रोभिजनिङ (कर्जा नोक्सानी व्यवस्था) गर्नुपरेको अवस्थामा पनि खुद नाफामा यस्तो उछाल आउनुलाई विश्लेषकहरूले आश्चर्यजनक मानेका छन्। यता, तीनवटा थोक कर्जा प्रदायक संस्थाको नाफा भने करिब २३ प्रतिशतले घटेर ९८ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ, यद्यपि उनीहरूको खराब कर्जा अनुपात (३.०४ प्रतिशत) निकै नियन्त्रित छ।
व्यावसायिक विस्तार र नाफा वृद्धिको होडबाजीमा लघुवित्त संस्थाहरूले नियामकीय अनुशासन भने गुमाउँदै गएको देखिन्छ। केन्द्रीय बैंकको व्यवस्थाअनुसार लघुवित्तले न्यूनतम ८ प्रतिशत कुल पुँजीकोष कायम गर्नुपर्छ। तर, असार मसान्तसम्मको अपरिष्कृत विवरणअनुसार ८ वटा लघुवित्त संस्थाको पुँजीकोष तोकिएको सीमाभन्दा तल झरेको छ। पुँजीकोष अभाव र अन्य नियामकीय सूचकमा देखिएको कमजोरीकै कारण हाल १० वटा लघुवित्त संस्थालाई राष्ट्र बैंकले 'शीघ्र सुधारात्मक कारबाही' (पीसीए) को दायरामा राखेको छ, जसमध्ये चारवटा संस्था यसै वर्ष थपिएका हुन्।
नियम उल्लंघनको शृंखला यतिमै रोकिँदैन। खुद्रा लघुवित्तले आफ्नो कुल कर्जाको अधिकतम ३३.३३ प्रतिशतसम्म मात्र धितोमा आधारित कर्जा दिन पाउने कडा व्यवस्था छ। तर, सञ्जीवनी लघुवित्तले यो सीमा नाघेर ३८.३४ प्रतिशत कर्जा धितोमा प्रवाह गरेको राष्ट्र बैंकले फेला पारेको छ। झन् गम्भीर कुरा त के छ भने, उक्त संस्थाले केन्द्रीय बैंकको सुपरिवेक्षकीय सूचना प्रणालीमा आवश्यक तथ्यांक नै पठाएको छैन भने अन्य नौवटा संस्थाले पनि अपूर्ण विवरण बुझाएर नियामकलाई छल्ने प्रयास गरेका छन्।
लघुवित्तको संरचनागत विकासमा पनि अर्को विरोधाभास देखिएको छ। एक वर्षको अवधिमा लघुवित्तका सदस्य संख्या झन्डै ५ प्रतिशतले बढेर ६५ लाख ३० हजार पुगेको छ। तर, सेवाग्राही बढ्दा शाखा सञ्जाल विस्तार हुनुपर्नेमा उल्टै खुम्चिएको छ। अघिल्लो वर्ष १.०२ प्रतिशतले घटेको शाखा संख्या यस वर्ष पनि ०.७५ प्रतिशतले घटेर ४ हजार ९२४ मा सीमित भएको छ। हाल सबैभन्दा धेरै शाखा लुम्बिनी प्रदेशमा (२२.०३ प्रतिशत) र सबैभन्दा कम कर्णालीमा (४.७९ प्रतिशत) रहेका छन्।
समग्रमा, असार मसान्तसम्म लघुवित्त संस्थाहरूले साढे ६ खर्ब (६ खर्ब ५५ अर्ब) रुपैयाँ बराबरको कुल सम्पत्ति निर्माण गरेका छन् भने ४ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी वित्तीय स्रोत परिचालन गरेका छन्। संस्थाको पुँजी र सञ्चालन आकार जतिसुकै ठूलो देखिए पनि ६४ प्रतिशतले बढेको खराब कर्जा र नियामकको निर्देशन अटेरी गर्ने प्रवृत्तिले लघुवित्त क्षेत्रमा गहिरिँदो संकटको संकेत गरेको छ। समयमै कर्जाको गुणस्तर सुधार्न र नियामकीय अनुशासन कायम गर्न नसके बढेको नाफा दिगो नहुने र अन्ततः समग्र वित्तीय प्रणालीमै यसले धक्का दिन सक्ने राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनले प्रस्ट पारेको छ।
