नेपालको पूँजी बजार आधुनिकीकरणका लागि एसबिएएनको नियामक सुधार प्रस्तावSBAN Proposes Regulatory Reforms to Modernize Nepal’s Securities Market
हालै ललितपुरस्थित नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) कार्यालयमा नेपाल धितोपत्र दलाल संघ (एसबिएएन) र सेबोनका पदाधिकारीहरूबीच नेपालमा धितोपत्र दलालद्वारा प्रदान गरिने सेवाहरूको विस्तार र सुधारका विषयमा महत्वपूर्ण बैठक सम्पन्न भएको छ। सो बैठकपछि एसबिएएनले औपचारिक रूपमा धितोपत्र व्यवसायी नियमावली, २०६४ मा संशोधनको माग गर्दै सेबोनमा विस्तृत प्रस्ताव पेश गरेको छ। प्रस्तुत प्रस्तावमा हालको नियामकीय संरचनाले सिर्जना गरेका अवरोध हटाउने र नेपालको परिवर्तनशील पूँजी बजारमा नयाँ वृद्धि सम्भावनाहरू खोल्ने उद्देश्य राखिएको छ।
प्रमुख सिफारिसहरूमध्ये, एसबिएएनले नियम ७(१) अन्तर्गत स्वामित्व सम्बन्धी प्रतिबन्धमा सहजीकरण गर्न प्रस्ताव गरेको छ। प्रस्तावअनुसार, कुनै वित्तीय संस्थाले ५१% भन्दा बढी स्वामित्व लिएको सहायक कम्पनीलाई पनि तोकिएका सर्तहरू पालना गरेमा धितोपत्र दलाल वा व्यवसायीको रूपमा सञ्चालन गर्न अनुमति दिनुपर्छ। यसले संस्थागत लगानीकर्ताहरूलाई पूँजी बजारमा सक्रिय भूमिका खेल्न मद्दत पुर्याउने विश्वास गरिएको छ। पूँजी आवश्यकताका सन्दर्भमा, संघले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा निर्धारण गरिएको पूँजी संरचना यथावत् राख्नुपर्ने र आवश्यक पूँजी पुर्याउने समयसीमा आर्थिक वर्ष २०८४ सम्म लम्ब्याउनुपर्ने माग गरेको छ, जसले दलालहरूमा थप वित्तीय दबाब नपरोस् भन्ने उद्देश्य राखिएको छ।
नियम २७ अन्तर्गत दलालहरूले प्रदान गर्न सक्ने सेवाहरूको दायरा विस्तार गर्न एसबिएएनले सिफारिस गरेको छ। प्रस्तावमा दलालहरूले अब हेरचाह तथा निक्षेप सेवा, पोर्टफोलियो व्यवस्थापन, बजार निर्माण गतिविधि, म्युचुअल फन्ड व्यवस्थापन, लगानी परामर्श सेवा, स्वविवेकमा कारोबार (प्रोप्रायटरी ट्रेडिङ), र मार्जिन ट्रेडिङ जस्ता सेवा प्रदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ। साथै, दलालहरूले आफ्ना सेयरधनी, प्रमुख कर्मचारी तथा नजिकका पारिवारिक सदस्यहरूका लागि कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था पनि प्रस्तावमा समावेश गरिएको छ, यद्यपि त्यसमा कडा नियामकीय निगरानी र पूर्ण खुलासा हुनुपर्ने सर्त राखिएको छ।
प्राथमिक बजारमा दलालहरूको सहभागिताका लागि समेत संघले माग राखेको छ। यसमा दलालहरूले सेयर निष्कासनका क्रममा अन्डरराइटिङ (बीमा) र बजार स्थिरीकरणमा भूमिका खेल्न पाउनु पर्ने उल्लेख छ, जसले बजारलाई थप बलियो बनाउने विश्वास गरिएको छ। थप रूपमा, पारदर्शिता कायम गर्न र नियामक अनुगमनलाई सशक्त बनाउने उद्देश्यले कुनै पनि इनसाइडर कारोबारबारे सेबोनलाई सात कार्य दिनभित्र जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था राख्न प्रस्ताव गरिएको छ।
संघले वर्तमान नियमावलीले दलाल कम्पनीहरूको सञ्चालन स्वतन्त्रता सीमित गरेको, नवप्रवर्तनको अवसर रोकिएको, तथा उपलब्ध स्रोत र जनशक्तिको प्रभावकारी उपयोग गर्न कठिनाई भएको स्पष्ट पारेको छ। प्रस्तावित संशोधनहरूले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार नियमनलाई आधुनिक बनाउने, सेवा गुणस्तर सुधार गर्ने, र लगानीकर्ताको विश्वास बढाउने उद्देश्य राखेका छन्। एसबिएएनले सेबोनलाई यी प्रस्तावहरू यथाशीघ्र विचार गरी कार्यान्वयन गर्न आह्वान गरेको छ, र यी सुधारहरू नेपालका पूँजी बजारको दिगो विकास तथा आधुनिकीकरणको लागि अत्यन्त आवश्यक रहेको जनाएको छ।
In a recent meeting held at the Securities Board of Nepal (SEBON) office in Lalitpur, officials from SEBON and representatives from the Stock Broker Association of Nepal (SBAN) discussed the need to expand and streamline securities brokerage services in Nepal. Following the discussions, SBAN formally submitted a comprehensive proposal urging SEBON to amend the Securities Businessperson Regulations, 2064. The proposed changes are aimed at eliminating regulatory bottlenecks and creating new growth opportunities for the country’s evolving capital market.
A major recommendation from SBAN is the relaxation of ownership restrictions under Rule 7(1). The Association has suggested that companies with over 51% ownership by a financial institution should still be allowed to operate as securities dealers or brokers under defined regulatory conditions. This proposal is intended to encourage greater institutional participation in the capital market. Regarding capital requirements, SBAN has recommended maintaining the current paid-up capital thresholds as classified in fiscal year 2080/81, while requesting that the deadline for compliance be extended until fiscal year 2084. This move is intended to alleviate financial pressure on brokers who have already aligned with existing standards.
SBAN has also called for an expansion of services allowed under Rule 27. The Association advocates for the inclusion of custodial and depository services, portfolio management, market-making activities, mutual fund management, investment advisory services, as well as proprietary and margin trading within the scope of broker operations. Furthermore, it has suggested that brokers be permitted to serve their own shareholders, key employees, and immediate family members, provided that such activities are subject to full disclosure and regulatory oversight to maintain transparency and prevent conflicts of interest.
Another important component of the proposal is SBAN’s push for brokers to play a role in the primary market. This includes participating in underwriting and contributing to market stabilization during public share issuances—functions considered critical to the development of a robust primary market. Additionally, to promote transparency and regulatory compliance, SBAN has proposed that all insider transactions be reported to SEBON within seven working days.
SBAN argues that the current regulatory framework limits operational flexibility and hinders innovation among licensed brokerage firms. Many firms are unable to fully utilize their resources or diversify their services due to outdated rules. By aligning regulations with international standards, the proposed reforms aim to improve service delivery, attract more investors, and build trust in the securities market. The Association has urged SEBON to review and adopt the proposed changes promptly, emphasizing that these amendments are essential for the sustainable development and modernization of Nepal’s capital markets.
