धितोपत्र बोर्डका कर्मचारीको आन्दोलन ३४औं दिनमा, निष्कासन अनुमति अवरुद्धSecurities Board Employees Continue Protest for 34 Days, Halting Market Approvals
नेपाल धितोपत्र बोर्ड (SEBON) का कर्मचारीहरूले तिहारपछिपनि आफ्नो आन्दोलन जारी राखेका छन्। आज (कात्तिक ९ गते) सम्म आन्दोलन सुरु भएको ३४ दिन पुगेको हो।
कर्मचारीहरूले बिहान कार्यालय समयको पहिलो एक घण्टा धर्ना बस्ने र दिनभर ‘पेन डाउन’ गरेर काम ठप्प पार्ने क्रम आइतबार पनि निरन्तर राखेका छन्।
यस पेन डाउन आन्दोलनका कारण बोर्डका सबै दैनिक प्रशासनिक कार्यहरू प्रभावित भएका छन्। निष्कासन अनुमति, अनुमति नवीकरण, र नयाँ पूँजीगत कागजपत्र स्वीकृतिका प्रक्रिया अवरुद्ध भएका छन्, जसले पूँजी बजारको सञ्चालनमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ।
अर्थ मन्त्रालयले केही समयअघि धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी कल्याण कोष कार्यविधि, २०७१ र कर्मचारी सुरक्षण कोष (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७५ तत्काल खारेज गर्न निर्देशन दिएको थियो। मन्त्रालयले प्रचलित कानुन विपरीत बनेका कार्यविधिको आधारमा गरिएको भुक्तानी सम्बन्धित व्यक्तिबाट सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्न कार्य प्रक्रिया सुरु गर्न भनेको थियो।
सो निर्देशनको विरोधमा कर्मचारीहरूले निरन्तर आन्दोलन गरिरहेका छन् र तत्काल निर्देशन फिर्ता लिएर वार्तामार्फत समाधान खोज्न माग गरिरहेका छन्।
The employees of the Securities Board of Nepal (SEBON) have continued their protest even after the Tihar festival, marking the 34th consecutive day of agitation as of Sunday.
Every morning, employees stage a sit-in protest for the first hour of office time and observe a full-day “pen down” strike, completely halting regular administrative operations at the board.
Due to the ongoing protest, all daily administrative and approval-related activities at SEBON—including new issue approvals, renewals, and licensing processes—have been paralyzed, causing direct disruptions in the capital market.
The Ministry of Finance had earlier instructed SEBON to immediately annul the Employee Welfare Fund Procedure 2071 and the Employee Protection Fund (Operation and Management) Procedure 2075, citing legal inconsistencies. It also directed that any payments made under these procedures be recovered as government dues from the concerned individuals.
In opposition to this directive, SEBON employees have been continuously protesting for over a month, demanding the government to withdraw the decision and seek a negotiated settlement.
