ईभीका लागि छुट्टै बिमा निर्देशिका आउने तयारी : बिमा प्राधिकरणको पहलमा नीति निर्माण प्रक्रिया सुरुSeparate Insurance Policy for EVs Coming Soon: Nepal Insurance Authority Initiates Policy Revision Process
नेपाल बिमा प्राधिकरणले विद्युतीय सवारी (ईभी) का लागि छुट्टै बिमा दर नीति ल्याउने तयारी गरेको छ। हालसम्म पेट्रोलियम सवारीसंगै एउटै ढाँचामा बिमा हुँदै आएकोमा, अब विद्युतीय सवारी साधनको प्रकृति, जोखिम र मर्मत खर्च फरक भएको कारण छुट्टै निर्देशिका आवश्यक भएको निष्कर्षसहित संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।
हाल बिमा कम्पनीहरूले मूल्यको आधारमा बिमा शुल्क लिने गरेका छन्। विद्युतीय र पेट्रोलियम सवारीबीच फरक नदेखाई एउटै मोटर बिमा निर्देशिका, २०७३ अनुसार शुल्क निर्धारण हुँदै आएको छ। तर पछिल्ला वर्षहरूमा ईभीको प्रयोग तीव्र गतिमा बढेपछि, यसमा प्रयोग हुने प्रविधि, ब्याट्री, सर्भिस खर्च र जोखिमसम्बन्धी संरचना फरक हुने भएकाले छुट्टै नीति आवश्यक भएको बताइएको छ।
बिमा प्राधिकरणले नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएसन अफ नेपाल (नाडा) सँग पनि समन्वय गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको आधारमा नीति निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ। नाडाले पनि दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूमा रहेको अभ्यास अनुसार नीति बनाउन सुझाव दिएको छ।
यदि नयाँ निर्देशिका लागू भयो भने विद्युतीय सवारीधनीहरूले हालको तुलनामा केही बढी प्रिमियम तिर्नुपर्ने देखिन्छ। तर नीति पारदर्शी र सर्वसुलभ बनाउने लक्ष्य रहेको प्राधिकरणको भनाइ छ।
विद्युतीय सवारीमा प्रयोग हुने कम्पोनेन्टहरू महंगा हुने, जोखिमको स्वरूप फरक हुने, र मर्मत खर्च उच्च हुने विशेषता भएका कारण बिमा कम्पनीहरूलाई फरक जोखिम मूल्यांकन आवश्यक पारेको छ। बिमा प्राधिकरणले यही समस्यालाई सम्बोधन गर्नेगरी नीति ल्याउने तयारी गरेको हो।
मुख्य बुँदाहरू:
ईभीको लागि छुट्टै बिमा निर्देशिका वा परिपत्रको तयारी
ब्याट्री, सर्भिस, पार्टपुर्जाको उच्च मूल्यलाई आधार मान्दै जोखिम मूल्यांकन
बिमा प्रिमियम बढ्ने सम्भावना
नाडासँग समन्वय र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको अध्ययन
नीति पारदर्शी, व्यावहारिक र सर्वसुलभ बनाउने लक्ष्य
नेपालमा विद्युतीय सवारीको तीव्र वृद्धिले नयाँ बिमा संरचनाको आवश्यकता देखिएको छ। अब ईभी र पेट्रोल गाडीबीचको स्पष्ट भिन्नताले बिमा नीति पनि फरक हुनुपर्ने समय आएको प्रष्ट देखिन्छ।
Separate Insurance Policy for EVs Coming Soon: Nepal Insurance Authority Initiates Policy Revision Process
The Nepal Insurance Authority has initiated the process of revising the “Motor Insurance Tariff Directive, 2073” with the goal of introducing a separate insurance policy specifically for electric vehicles (EVs).
Currently, insurance companies in Nepal determine motor insurance premiums based on the vehicle's value, regardless of whether the vehicle runs on petroleum or electricity. The existing directive, issued in 2073, does not distinguish between internal combustion engine (ICE) vehicles and EVs, and as a result, both types have been insured under the same structure.
However, with EV adoption growing rapidly in Nepal over the past five years, insurers and stakeholders have raised concerns that the current policy no longer suits the unique risks and repair costs associated with EVs. The Insurance Authority has acknowledged the need and formed a committee led by Director Nirmal Adhikari to study options, including issuing a completely new directive, revising the existing one, or introducing a separate circular addressing EV-specific provisions.
EVs come with unique components like batteries, electric motors, and charging systems—all of which differ significantly in cost and risk from traditional vehicles. Battery malfunction or fire poses a higher risk, and while general maintenance costs may be lower, any critical issue can result in expensive repairs. This calls for a distinct risk assessment model and insurance policy.
The Authority also plans to factor in the higher price of EV spare parts, increased servicing expenses, and the overall vehicle cost while determining insurance premiums. As a result, EV owners may need to pay slightly higher premiums once the new policy is implemented.
Earlier, NADA representatives had also urged the Authority to draft a separate EV insurance policy based on international practices. NADA has expressed readiness to assist in policy development, particularly by studying South Asian market practices to tailor an appropriate model for Nepal.
Nepal Insurance Authority is drafting a separate policy or directive for electric vehicles.
EVs’ unique components (like batteries) pose different risks and costs than petrol or diesel vehicles.
New premium rates are being considered based on EV-specific risks and repair costs.
Coordination ongoing with NADA and insurance companies.
Final policy could either be a new directive or a subsection within the existing one.
EV owners should expect slightly higher premiums due to elevated risks and part prices.
With the increasing number of electric vehicles on Nepali roads and their fundamentally different nature compared to ICE vehicles, the Nepal Insurance Authority is rightly stepping up to create a more relevant, transparent, and risk-sensitive insurance policy framework for EVs.
