पुँजीगत खर्चमा भारी गिरावट, विकास गति सुस्त

चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले पुँजीगत खर्चमा सुस्तता देखाएको छ । अर्थ मन्त्रालय मातहतको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार असोज १८ गतेसम्म पुँजीगत शीर्षकमा विनियोजित ४ खर्ब ७ अर्ब बजेटमध्ये मात्र २२ अर्ब खर्च भएको छ । अघिल्लो वर्षको यही अवधिमा ३२ अर्ब ५६ करोड खर्च भइसकेको थियो ।

पुँजीगत खर्च भन्नाले दीर्घकालीन विकासका लागि हुने लगानीलाई जनाउँछ । सडक, पुल, विद्यालय, अस्पताल, सिंचाइ, ऊर्जा जस्ता पूर्वाधारमा हुने खर्चले देशको उत्पादन क्षमता र दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धिलाई बल दिन्छ । तर, यस वर्षको सुस्त खर्चले विकासको गति कमजोर बन्दै गएको संकेत दिएको छ ।

विशेषगरी जेनजी आन्दोलनपछि बढेको अनिश्चितता र निर्माण व्यवसायीहरूको निष्क्रियताले योजनाहरू अघि बढ्न सकेका छैनन् । अर्थतन्त्र बुझेको अर्थमन्त्री भए पनि विकास खर्चमा सुधार ल्याउन चासो नदेखाउँदा अवस्था स्थिर हुन सकेको छैन ।

उता, चालु खर्च भने बढेको सरकारी तथ्यांकले देखाउँछ । असोज १८ गतेसम्म २ खर्ब ८२ अर्ब खर्च भइसकेको छ । अघिल्लो वर्षको सो अवधिमा २ खर्ब ६४ अर्ब खर्च भएको थियो । चालु शीर्षकमा ११ खर्ब ४० अर्ब विनियोजन गरिएको छ । यस प्रकारको खर्च कर्मचारी तलब, भत्ता, प्रशासनिक खर्च र कार्यालय सञ्चालनमा केन्द्रित हुन्छ ।

यसरी, पुँजीगत खर्च घट्दै र चालु खर्च बढ्दै जानु देशको विकास गतिमा चुनौतीको संकेतका रूपमा लिइएको छ ।