पुँजीगत खर्चमा भारी गिरावट, विकास गति सुस्तSharp Decline in Capital Expenditure Slows Development Momentum
चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले पुँजीगत खर्चमा सुस्तता देखाएको छ । अर्थ मन्त्रालय मातहतको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार असोज १८ गतेसम्म पुँजीगत शीर्षकमा विनियोजित ४ खर्ब ७ अर्ब बजेटमध्ये मात्र २२ अर्ब खर्च भएको छ । अघिल्लो वर्षको यही अवधिमा ३२ अर्ब ५६ करोड खर्च भइसकेको थियो ।
पुँजीगत खर्च भन्नाले दीर्घकालीन विकासका लागि हुने लगानीलाई जनाउँछ । सडक, पुल, विद्यालय, अस्पताल, सिंचाइ, ऊर्जा जस्ता पूर्वाधारमा हुने खर्चले देशको उत्पादन क्षमता र दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धिलाई बल दिन्छ । तर, यस वर्षको सुस्त खर्चले विकासको गति कमजोर बन्दै गएको संकेत दिएको छ ।
विशेषगरी जेनजी आन्दोलनपछि बढेको अनिश्चितता र निर्माण व्यवसायीहरूको निष्क्रियताले योजनाहरू अघि बढ्न सकेका छैनन् । अर्थतन्त्र बुझेको अर्थमन्त्री भए पनि विकास खर्चमा सुधार ल्याउन चासो नदेखाउँदा अवस्था स्थिर हुन सकेको छैन ।
उता, चालु खर्च भने बढेको सरकारी तथ्यांकले देखाउँछ । असोज १८ गतेसम्म २ खर्ब ८२ अर्ब खर्च भइसकेको छ । अघिल्लो वर्षको सो अवधिमा २ खर्ब ६४ अर्ब खर्च भएको थियो । चालु शीर्षकमा ११ खर्ब ४० अर्ब विनियोजन गरिएको छ । यस प्रकारको खर्च कर्मचारी तलब, भत्ता, प्रशासनिक खर्च र कार्यालय सञ्चालनमा केन्द्रित हुन्छ ।
यसरी, पुँजीगत खर्च घट्दै र चालु खर्च बढ्दै जानु देशको विकास गतिमा चुनौतीको संकेतका रूपमा लिइएको छ ।
Nepal’s capital expenditure has dropped sharply in the current fiscal year compared to the same period last year. According to the Office of the Financial Comptroller General under the Ministry of Finance, only NPR 22 billion has been spent under the capital heading as of Ashoj 18, out of the allocated NPR 407 billion. During the same period last year, NPR 32.56 billion had already been utilized.
Capital expenditure represents long-term investments in infrastructure such as roads, bridges, schools, hospitals, irrigation, and energy projects—key drivers of productive capacity and sustainable economic growth. The decline in such spending indicates a slowdown in the country’s development pace.
Following the Genji movement, growing uncertainty and insecurity have discouraged construction entrepreneurs from accelerating development works. Despite having an experienced finance minister, lack of effective intervention has resulted in sluggish project implementation.
Meanwhile, recurrent expenditure has increased. As of Ashoj 18, the government spent NPR 282 billion compared to NPR 264 billion during the same period last year, out of the NPR 1.14 trillion allocated for recurrent expenses. These include salaries, allowances, administrative operations, and regular government services.
The imbalance—falling capital expenditure and rising recurrent spending—reflects growing fiscal inefficiency and signals a concerning slowdown in Nepal’s development progress.
