काठमाडौँ — बैंकिङ प्रणालीमा थुप्रिएको अधिक तरलता र एकल अंकमा झरेको सस्तो ब्याजदरका कारण चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो त्रैमास (असोज मसान्त) सम्म सेयर धितो कर्जाको आकार १ खर्ब ७१ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ नाघेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो वित्तीय विवरणअनुसार गत असार मसान्तको तुलनामा तीन महिनाको अवधिमा मार्जिन प्रकृतिको कर्जा २.९ प्रतिशत अर्थात् ४ अर्ब ८६ करोड ८७ लाख रुपैयाँले विस्तार भएको हो । गत असारसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सेयर धितोमा १ खर्ब ६६ अर्ब ५० करोड ७९ लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका थिए ।
वार्षिक विन्दुगत आधारमा हेर्दा सेयर बजारमा जाने कर्जाको वृद्धिदर अझ आक्रामक देखिन्छ । गत आर्थिक वर्षको असोज मसान्तमा १ खर्ब ४४ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ रहेको यस्तो कर्जा एक वर्षको अवधिमा १८.२३ प्रतिशत (२६ अर्ब ४२ करोड ६६ लाख रुपैयाँ) ले उकालो लागेको छ । समग्रमा सेयर कर्जा बढेको देखिए पनि ऋणको आकारअनुसारको वर्गीकरणले भने नेपाली पुँजीबजारमा भइरहेको एउटा गहिरो संरचनागत परिवर्तनलाई सतहमा ल्याइदिएको छ ।
तथ्यांकअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेयर कर्जा पोर्टफोलियोमा ठूला र संस्थागत ऋणीहरूको वर्चस्व झनै बलियो बन्दै गएको छ । असोज मसान्तसम्म प्रवाह भएको कुल मार्जिन कर्जाको ७०.३८ प्रतिशत हिस्सा १ करोड रुपैयाँभन्दा माथिका ठूला ऋणीले ओगटेका छन् । गत असारमा १ खर्ब १९ अर्ब ४५ करोड ४७ लाख रुपैयाँ रहेको यो वर्गको कर्जा असोजसम्म १ प्रतिशतले बढेर १ खर्ब २० अर्ब ६१ करोड ३ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । गत वर्षको असोजको तुलनामा मात्रै १ करोडमाथिको कर्जा करिब २० अर्ब रुपैयाँले बढेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाउँछ ।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा कर्जा विस्तारको मुख्य इन्जिन भने ५० लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्मको मध्यम वर्गको कर्जा बनेको छ । गत असारमा १९ अर्ब १५ करोड ३९ लाख रुपैयाँ रहेको यो कर्जा असोजमा २३.६ प्रतिशत (४ अर्ब ५२ करोड ३१ लाख रुपैयाँ) ले छलाङ मार्दै २३ अर्ब ६७ करोड ७० लाख रुपैयाँ पुगेको छ । त्रैमासिक अवधिमा थपिएको कुल नयाँ कर्जाको झन्डै ९३ प्रतिशत हिस्सा यही एउटै वर्गले ओगटेको छ ।
यसको ठीकविपरीत, साना लगानीकर्ताले लिने २५ लाख रुपैयाँमुनिको सेयर कर्जा भने तीन महिनामै ७.९ प्रतिशतले संकुचित भएको छ । असार मसान्तमा ९ अर्ब ४ करोड ४४ लाख रुपैयाँ रहेको साना कर्जा असोजमा ७१ करोड २५ लाख रुपैयाँले घटेर ८ अर्ब ३३ करोड १९ लाख रुपैयाँमा सीमित भएको छ । यस्तै, २५ लाखदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्मको कर्जामा पनि ०.५ प्रतिशतको सामान्य गिरावट आई १८ अर्ब ७५ करोड ७५ लाख रुपैयाँ कायम भएको छ ।
बैंकको वासलातमा साना कर्जा घट्नु र ठूला कर्जा फुल्नुलाई सतही रूपमा हेर्दा साना लगानीकर्ता बजारबाट पलायन भएको जस्तो देखिए पनि यसको भित्री कारण भने फरक छ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेबाट अनुमति पाएका करिब २० वटा धितोपत्र दलाल व्यवसायी (स्टक ब्रोकर) हरूले आक्रामक रूपमा ‘मार्जिन कारोबार सुविधा’ सञ्चालनमा ल्याएपछि कर्जा प्रवाहको परम्परागत चक्र नै बदलिएको हो । विगतमा ५, १० वा १५ लाख रुपैयाँ ऋण लिनसमेत बैंक धाउनुपर्ने, कर्जा सूचना केन्द्रको झन्झट बेहोर्नुपर्ने र सेयर रोक्का राख्ने लामो प्रशासनिक प्रक्रिया झेल्नुपर्ने बाध्यता थियो ।
अहिले ब्रोकरहरूले आफ्नै अनलाइन ट्रेडिङ प्रणालीमार्फत ३० देखि ४० प्रतिशत मार्जिन लिएर बाँकी रकम तत्कालै कर्जाका रूपमा उपलब्ध गराउन थालेपछि साना लगानीकर्ता बैंकको झन्झटिलो प्रक्रिया छाडेर ब्रोकरतिर मोडिएका छन् । मोबाइल वा कम्प्युटरबाटै सहजै ऋण पाइन थालेपछि लगानीकर्ताले बैंकको पुरानो साना ऋण चुक्ता गर्दै ब्रोकरको मार्जिन सुविधा रोजेका हुन् ।
ब्रोकर कम्पनीहरूले साना लगानीकर्तालाई खुद्रा रूपमा कर्जा दिन वाणिज्य बैंकहरूबाटै ५० करोडदेखि २ अर्ब रुपैयाँसम्मको ‘होलसेल’ क्रेडिट लाइन लिने गरेका छन् । बैंकले ब्रोकरलाई संस्थागत रूपमा एकमुष्ट ठूलो कर्जा दिने भएकाले राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा त्यो रकम ‘१ करोडभन्दा माथि’ वा ‘५० लाखदेखि १ करोड’ को वर्गमा गणना हुन्छ । यसरी ब्रोकरले बैंकबाट लिएको थोक कर्जा नै घुमेर साना लगानीकर्ताको हातमा पुगेको हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय पुँजीबजारमा जस्तै नेपालमा पनि व्यक्तिगत लगानीकर्ता सिधै बैंक जाने परिपाटी घट्दै जाँदा वाणिज्य बैंकहरूलाई समेत राहत मिलेको छ । हजारौं साना फाइलको छुट्टाछुट्टै जोखिम मूल्यांकन र अनुगमन गर्नुभन्दा बलियो वित्तीय आधार भएका ब्रोकर कम्पनीहरूलाई संस्थागत धितोमा एकमुष्ट कर्जा दिन बैंकहरूका लागि कम जोखिमपूर्ण र लागत प्रभावी देखिएको छ । आगामी दिनमा ब्रोकरहरूको मार्जिन सेवा अझ विस्तार हुँदै जाँदा बैंकको प्रत्यक्ष खुद्रा सेयर कर्जा थप खुम्चिने र संस्थागत ठूला कर्जाको आकार अझै फराकिलो बन्दै जाने देखिन्छ ।



