विश्व अर्थतन्त्रमा निरन्तर देखिइरहेका अनपेक्षित झट्का र बढ्दो अनिश्चिततालाई सम्बोधन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले आफ्नो कर्जा प्रवाह र सर्तसम्बन्धी परम्परागत ढाँचामा व्यापक हेरफेर गर्ने भएको छ। ‘वान साइज फिट्स अल’ (सबैलाई एउटै नियम) को कठोर नीतिबाट पछि हट्दै आईएमएफले सदस्य राष्ट्रहरूको वास्तविक क्षमता, राजनीतिक परिस्थिति र आर्थिक यथार्थलाई केन्द्रमा राखेर कर्जा कार्यक्रम डिजाइन गर्ने नयाँ नीति अनुमोदन गरेको छ। सेप्टेम्बर १४ मा आईएमएफको कार्यकारी बोर्डबाट पारित भई सेप्टेम्बर २४ मा सार्वजनिक गरिएको ‘२०२६ रिभ्यु अफ प्रोग्राम डिजाइन एन्ड कन्डिसनालिटी’ ले संकटग्रस्त मुलुकहरूलाई आर्थिक सुधारको बाटोमा डोहोर्याउन थप लचिलो र व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाउने मार्गप्रशस्त गरेको छ।
सन् २०१८ देखि २०२४ सम्मको अवधिलाई आधार मानेर गरिएको यस विस्तृत समीक्षाले कोभिड–१९ महामारी, भूराजनीतिक तनाव र विश्वव्यापी वित्तीय दबाबका बेला आईएमएफका कार्यक्रमहरूको प्रभावकारिता मापन गरेको थियो। उक्त अस्थिर अवधिमा आईएमएफको वित्तीय सहायताले धेरै मुलुकलाई भुक्तानी सन्तुलनको चरम सङ्कटबाट त जोगायो, तर निरन्तरका बाह्य झट्का र देशहरूको कमजोर कार्यान्वयन क्षमताका कारण दीर्घकालीन आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न भने गम्भीर चुनौती खडा भयो। यही भोगाइको जगमा टेकेर आईएमएफले अब कर्जा कार्यक्रम बनाउँदा देशको आर्थिक अवस्थालाई मात्र नभई सरकारको सुधार लागू गर्न सक्ने वास्तविक क्षमता र सम्भावित राजनीतिक जोखिमलाई समेत मुख्य सूचक मान्ने भएको छ।
नयाँ नीतिको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको कर्जा कार्यक्रमभित्र जोखिम व्यवस्थापनको पूर्वतयारी हो। अब आईएमएफले कार्यक्रम तय गर्दा नै निर्वाचनजस्ता राजनीतिक घटनाक्रम र अन्य आन्तरिक तथा बाह्य झट्काले अर्थतन्त्रमा पार्न सक्ने प्रभावको सूक्ष्म विश्लेषण गर्नेछ। परिस्थितिजन्य जोखिमहरू आएको खण्डमा कर्जा कार्यक्रमलाई बीचमै पुनरावलोकन गरी नयाँ सिराबाट समायोजन गर्न सकिने 'आकस्मिक योजना' (कन्टिन्जेन्सी प्लान) लाई अब अनिवार्य र बलियो बनाइनेछ। यसले गर्दा कुनै एउटा सर्त पूरा नहुँदैमा वा बाह्य कारणले अर्थतन्त्र धर्मराउँदा सिंगो कर्जा कार्यक्रम नै अवरुद्ध हुने विगतको नियति अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ।
भुक्तानी सन्तुलनको समस्या समाधान गर्न वित्तीय समायोजनलाई कार्यक्रमको सुरुवाती चरणमै कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने मान्यतामा आईएमएफका अधिकांश कार्यकारी निर्देशकहरू सहमत भए पनि यसमा महत्त्वपूर्ण अपवाद राखिएको छ। न्यून आय भएका, द्वन्द्वग्रस्त वा चरम सङ्कटबाट गुज्रिरहेका मुलुकहरूमा एकैपटक कडा वित्तीय नीति लाद्दा त्यसले निम्त्याउन सक्ने गम्भीर सामाजिक मूल्यलाई अब नजरअन्दाज गरिनेछैन। यस्ता संवेदनशील अर्थतन्त्रहरूमा वित्तीय, मौद्रिक र विनिमय दरको नीतिबीच सन्तुलन कायम गर्दै सामाजिक सुरक्षामा आँच नआउने गरी सावधानीपूर्वक सुधारका कार्यक्रम लागू गरिने नीति आईएमएफले लिएको छ।
यसका साथै, आईएमएफले अनावश्यक र असम्बन्धित सर्तहरूको भारी बोकाउने विगतको प्रवृत्तिको अन्त्य गर्दै ‘संरचनागत सुधार’ लाई अब कडा प्राथमिकीकरण गर्ने भएको छ। अर्थतन्त्रको स्थायित्व र भुक्तानी सन्तुलनका लागि नभई नहुने अत्यावश्यक सुधारहरूलाई मात्र छानेर कर्जा कार्यक्रमसँग जोडिनेछ। यसका लागि ‘मिडियम टर्म स्ट्रक्चरल रिफर्म स्ट्राटेजी’ लाई परीक्षणका रूपमा अघि सार्दै कुन सुधार पहिला गर्ने र त्यसका लागि आवश्यक प्राविधिक सहयोग कसरी जुटाउने भन्ने स्पष्ट खाका तयार गरिनेछ। आईएमएफको यो सहायताले देशको आन्तरिक सुधारलाई पन्छाउने नभई थप वैदेशिक र बजारमुखी वित्तीय स्रोत (क्याटालिटिक रोल) जुटाउन उत्प्रेरकको काम गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
आईएमएफको यो रणनीतिक परिवर्तन तत्काल सबै मुलुकमा एकमुस्ट लागू हुनेछैन। सुरुवाती चरणमा नयाँ विश्लेषणात्मक उपकरण र सञ्चालन मार्गदर्शन तयार गरी चरणबद्ध रूपमा यसको कार्यान्वयन गरिनेछ। विशेषगरी कमजोर प्रशासनिक क्षमता भएका विकासशील मुलुकहरूमाथि थप बोझ नपर्ने गरी जोखिममा आधारित समानुपातिक दृष्टिकोण अपनाइने आईएमएफले स्पष्ट पारेको छ। बदलिँदो विश्व अर्थतन्त्रमा ऋण दिगोपना र समष्टिगत आर्थिक निगरानीलाई थप प्रभावकारी बनाउन ल्याइएको यो नीतिगत सिफ्टले नेपालजस्ता आईएमएफको कर्जा र परामर्शमा निर्भर साना अर्थतन्त्रहरूलाई आफ्नै मौलिकता र क्षमताअनुसारको आर्थिक सुधार गर्न महत्त्वपूर्ण राहत दिने देखिन्छ।
