सर्वोच्च अदालतको आदेशले जलविद्युत् आयोजना अन्योलमाSupreme Court’s Order Creates Uncertainty for Hydropower Projects
सर्वोच्च अदालतको आदेशले जलविद्युत् आयोजना अन्योलमा
सर्वोच्च अदालतले संरक्षित क्षेत्र र राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र पूर्वाधार निर्माण गर्न रोक लगाउने आदेश दिएपछि २६७ जलविद्युत् आयोजना प्रभावित भएका छन्। १९ हजार ७३६ मेगावाट क्षमताका यी आयोजनाहरूले अनुमति प्राप्त गरी खर्बौं लगानी गरिसकेको इप्पानले जनाएको छ। साथै, वन मन्त्रालयबाट स्वीकृति नपाउँदा थप २५ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना रोकिएका छन्।
इप्पानका अनुसार, आदेशले कुल ४० हजार मेगावाट क्षमताका जलविद्युत् आयोजनालाई अन्योलमा पारेको छ, जसबाट वार्षिक रु ४२० अर्ब रोयल्टी र राजस्व गुम्ने खतरा छ। अपर तामाकोशी, खारे, चिलिमे, भोटेकोशीलगायतका ठूला आयोजना प्रभावित भएका छन्। इप्पानले सर्वोच्च अदालतको आदेश पुनर्विचार गर्न माग गर्दै सरकार र सरोकारवालाबीच तत्काल संवाद आवश्यक रहेको बताएको छ। जलविद्युत् क्षेत्रका आयोजनाहरूलाई सहज बनाउन आदेशले उत्पन्न समस्यालाई समाधान गर्नुपर्ने इप्पानको धारणा छ।
The Supreme Court’s decision to prohibit infrastructure development within protected areas and national parks has impacted 267 hydropower projects with a combined capacity of 19,736 MW. These projects, which have already secured permits and invested billions, now face uncertainty. Additionally, the lack of approval from the Ministry of Forests has stalled another 25,000 MW of potential projects.
According to IPPAN, the order has put a total of 40,000 MW of hydropower capacity in limbo, risking an annual loss of Rs. 420 billion in royalties and revenue. Major projects such as Upper Tamakoshi, Khare, and Chilime have already been affected. IPPAN has called for a reconsideration of the decision and emphasized the need for immediate dialogue between the government and stakeholders. It stated that resolving the challenges is crucial to ensuring the progress of Nepal’s hydropower sector.
