प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको कडा निर्देशनपछि सरकारी निकायहरूमा कर्मचारीको अनुशासनहीनता नियन्त्रण र जनगुनासो सम्बोधनमा उल्लेख्य सुधार देखिएको छ। सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउने अभियानअन्तर्गत राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले नियम उल्लंघन गर्ने ११ हजारभन्दा बढी कर्मचारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएको छ।
पछिल्लो पाँच महिना (गत चैतदेखि साउनसम्म) मा केन्द्रले देशभरका ९२४ वटा सरकारी कार्यालयमा छड्के अनुगमन गरेको थियो। त्यस क्रममा कार्यालय समयको पालना नगर्ने १० हजार २६८, तोकिएको पोसाक नलगाउने ६४५ र ड्युटीको समयमा कार्यकक्षमा नभेटिएका ९१ गरी कुल ११ हजार ४ जना कर्मचारी कारबाहीमा परेका हुन्। अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा ३१८ कार्यालयमा अनुगमन गर्दा २ हजार ७७५ कर्मचारी मात्र नियम मिचेको आरोपमा कारबाहीमा परेका थिए। अनुशासन तोड्ने सबै कर्मचारीलाई प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्न केन्द्रले सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गरिसकेको छ।
अनुगमनसँगै केन्द्रले उजुरी फछ्र्यौटको दर पनि ह्वात्तै बढाएको छ। तथ्यांकअनुसार समीक्षा अवधिमा दर्ता भएका १ हजार २९८ उजुरीमध्ये ८५.८२ प्रतिशत (१ हजार ११४ वटा) किनारा लागिसकेका छन्। यो सफलता अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब १२ प्रतिशत विन्दुले बढी हो। अघिल्लो वर्ष यही अवधिमा जम्मा ५५६ उजुरी पर्दा ७४.१० प्रतिशत (४१२ वटा) मात्र सम्बोधन भएका थिए।
सरकारी सेवालाई छिटोछरितो, नागरिकमैत्री र पारदर्शी बनाउन सरकारले निगरानी झन् कडा बनाएको छ। कुनै पनि सरकारी निकायमा भ्रष्टाचार भएको शंका लागेमा, कर्मचारीले काममा ढिलासुस्ती गरेमा वा अस्वाभाविक सम्पत्ति कमाएको देखिएमा सर्वसाधारणले सीधै सतर्कता केन्द्रको हटलाइन नम्बर ०१४२००३४५ मा फोन गरेर उजुरी टिपाउन सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।
Following strict directives from Prime Minister Balendra Shah, government offices have witnessed a significant improvement in maintaining employee discipline and addressing public grievances. As part of a broader campaign to streamline public service delivery, the National Vigilance Centre (NVC) has initiated action against more than 11,000 civil servants for flouting workplace rules.
Over the past five months (Chaitra to Shrawan), the NVC conducted surprise inspections across 924 government offices nationwide. During these visits, a total of 11,004 employees were caught violating regulations—10,268 for failing to adhere to office hours and the code of conduct, 645 for not wearing the mandatory uniform, and 91 for being absent from their workstations during duty hours. By comparison, during the same period last year, inspections at 318 offices led to action against only 2,775 employees. The NVC has formally directed the respective agencies to take strict legal action against all recent offenders.
In addition to heightened monitoring, the NVC has drastically improved its complaint resolution rate. According to recent data, 85.82 percent (1,114) of the 1,298 complaints registered during the review period have been successfully cleared. This marks an increase of nearly 12 percentage points from the previous year, when only 74.10 percent (412 out of 556) of registered complaints were settled.
To ensure that government services remain prompt, citizen-friendly, and transparent, the administration has further intensified its oversight. The general public can directly report instances of corruption, bureaucratic delays, or the disproportionate accumulation of wealth by civil servants by calling the NVC's dedicated hotline number, 01-4200345.
