भदौ १० गते भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका तीन जलविद्युत आयोजनामा क्षति पुर्याउँदा करिब २५ अर्ब रुपैयाँको नोक्सानी भएको छ। खर्बौंको सम्पत्ति भए पनि प्राधिकरणले आफ्नै पूर्ण स्वामित्वमा रहेका ती आयोजनाहरूको बिमा (इन्स्योरेन्स) नगरेका कारण उक्त विशाल आर्थिक क्षति राज्यले नै व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आएको हो।
बाढीका कारण प्राधिकरणका ६० मेगावाट क्षमताको त्रिशूली थ्री 'ए', २४ मेगावाटको त्रिशूली र १५ मेगावाटको देवीघाट जलविद्युत आयोजना नराम्ररी प्रभावित भएका छन्। प्रारम्भिक अनुमानअनुसार त्रिशूली थ्री 'ए' मा साढे १४ अर्ब, त्रिशूलीमा ६ अर्ब र देवीघाटमा पौने ४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ।
प्राधिकरण नेतृत्वले भने बिमा शुल्क (प्रिमियम) जोगाउने उद्देश्यले विगतदेखि नै आयोजनाहरूको बिमा नगर्ने नीति लिइएको दाबी गरेको छ। प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र हालका कायममुकायम प्रबन्ध निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठको तर्कअनुसार, सम्पूर्ण आयोजनाको बिमा गर्दा बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँ प्रिमियम तिर्नुपर्ने तर ठूलो क्षति विरलै (१५/२० वर्षमा एकपटक) हुने भएकाले बिमा नगरिएको हो। यदि २० वर्षदेखि निरन्तर बिमा गरेको भए प्रिमियममै ५० अर्बभन्दा बढी खर्च भइसक्ने उनीहरूको भनाइ छ। हाल प्राधिकरणको एकल लगानीमा रहेका २२ वटै जलविद्युत आयोजना बिमाविहीन छन्।
यता, बिमा क्षेत्रका विज्ञहरूले भने राज्यको यति ठूलो सम्पत्तिलाई जोखिममा राख्नु गम्भीर व्यवस्थापकीय त्रुटि भएको औंल्याएका छन्। निर्जीवन बिमक संघका अध्यक्ष वीरेन्द्रबहादुर बैदरवार र महासचिव सुनिलबल्लभ पन्थले विपत्ति पूर्वजानकारी दिएर नआउने भन्दै जोखिम हस्तान्तरण (Risk Transfer) नगर्नु प्रत्युत्पादक हुने बताएका छन्। विगतमा क्षति भएन भन्दैमा भविष्यमा पनि हुँदैन भनेर ढुक्क बस्नु गम्भीर भूल भएको उनीहरूको भनाइ छ।
प्रिमियम बचाउने बहानामा राज्यको अर्बौंको सम्पत्ति असुरक्षित राख्दा एकैपटक २५ अर्बको नोक्सानी भएको छ। बिमा गरेको भए दाबी भुक्तानीमार्फत राज्यको ढुकुटी जोगिने विज्ञहरूको भनाइ छ। यति ठूलो घाटा पूर्ति गर्न भविष्यमा प्राधिकरणले सर्वसाधारण उपभोक्ताको विद्युत् महसुल नै बढाउन सक्ने जोखिमसमेत सरोकारवालाहरूले औंल्याएका छन्।
