प्रतिबद्धता शुल्क (Commitment Fee) भनेको के हो? What is a Commitment Fee?
कर्जा स्वीकृत भए पश्चात् बैंक तथा वित्तीय संस्थाले योजनाबद्ध रुपमा ग्राहकले सो कर्जा उपयोग गर्ने अपेक्षा गरेर स्रोत सुनिश्चित गर्ने गर्दछन्। यदि ग्राहकले तोकिएको अवधिभित्र स्वीकृत कर्जाको निश्चित सीमासम्मको रकम उपयोग नगरेमा कर्जा प्रदान गर्ने संस्थाले सम्झौताबमोजिम लिने शुल्कलाई प्रतिबद्धता शुल्क भनिन्छ।
यस सम्बन्धी नियामक व्यवस्था के रहेको छ?
- ग्राहकले आफ्नो स्वीकृत कर्जा सीमाको वार्षिक औसत ६० प्रतिशतभन्दा कम रकम उपयोग गरेमा कम हुने रकममा मात्र यस्तो शुल्क लिन पाइन्छ। जस्तै, औसतमा ३५ प्रतिशत मात्र उपयोग गरेको भए उपयोग नगरेको २५ प्रतिशतमा मात्र प्रतिबद्धता शुल्क लिन पाइन्छ।
- संस्थाले लिने सेवा शुल्क (वाणिज्य बैंकको हकमा ०.७५ प्रतिशत, विकास बैंकको हकमा १ प्रतिशत, तथा वित्त कम्पनीको हकमा १.२५ प्रतिशत) को २० प्रतिशत मात्र यस्तो शुल्क लिन पाइन्छ।
यो शुल्क अधिकतम एक पटकको लागि मात्र लिन सकिन्छ।
महत्त्वपूर्ण कुरा:
- सिडी रेसियो र अन्तर बैंक ब्याजदरको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ।
- स्रोतको सुनिश्चितता गर्ने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था गरिएको हो।
After a loan is approved, banks and financial institutions plan to ensure the availability of the funds expecting that the customer will utilize the approved loan as planned. If the customer does not utilize a certain portion of the approved loan within the specified period, the institution providing the loan charges a fee as per the agreement. This fee is known as a commitment fee.
What is the Regulatory Provision Related to This?
- If the customer utilizes less than 60 percent of their approved credit limit on an annual average, the fee can only be charged on the unused portion of the limit. For example, if only 35 percent is used on average, the commitment fee can only be charged on the unused 25 percent.
- The fee that institutions can charge is 20 percent of the service fee (0.75 percent for commercial banks, 1 percent for development banks, and 1.25 percent for finance companies).
This fee can be charged only once at most.
Important Points:
- The CD ratio and the interbank interest rate also play a significant role.
- This provision is made to ensure the availability of resources.
