रोयल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स लिमिटेडसँग जोडिएका ११ मुद्दा सर्वोच्चमा 11 Cases Linked to Royal Merchant Banking and Finance Limited Reach Supreme Court
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतको फैसला चित्त नबुझाएर १२ वटा भ्रष्टाचार मुद्दामा पुनरावेदनका लागि सर्वोच्च अदालतमा अपिल गरेको छ। यीमध्ये ११ मुद्दा साविकको रोयल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स लिमिटेड (हालको एनसिसी बैंक) सँग सम्बन्धित छन् भने एक मुद्दा राजस्व हानीनोक्सानीसँग जोडिएको छ।
रोयल मर्चेन्टसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूमा बैंकिङ प्रक्रिया विपरीत कर्जा प्रवाह गरी हिनामिना र हानीनोक्सानी गरेको अभियोगमा अख्तियारले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ अनुसार मुद्दा चलाएको थियो। यी मुद्दाहरूमा एनबिडिएर सुपरमार्टका अनोज श्रेष्ठलाई ३ करोड ८७ लाख, रविन लामालाई २ करोड, गुरु गोरखनाथ हाउजिङ प्रालिका मन्जिल भेटवाललाई १ करोड ४५ लाख, इनोभेटिभ कन्सेप्ट नेपालका मनोजकुमार भेटवाललाई ११ करोड ११ लाखलगायत विभिन्न व्यक्तिलाई प्रक्रिया विपरीत कर्जा दिएको आरोप छ। यस्तै, अन्य सात मुद्दामा पनि लाखौं रकम हिनामिना गरेको अभियोग छ।
विशेष अदालतले २०८० फागुन १० मा सबै अभियुक्तलाई सफाइ दिएको थियो। अर्को मुद्दामा हरिवन नगरपालिकाका वडाध्यक्ष शम्भुप्रसाद मैनालीमाथि ९ लाख ३६ हजार राजस्व हानीनोक्सानी गरेको आरोपमा विशेष अदालतले २०८० फागुन ३० मा सफाइ दिएको थियो। यी फैसलाविरुद्ध अख्तियारले बिहीबार सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको हो।
The Commission for Investigation of Abuse of Authority (CIAA) has approached the Supreme Court, filing appeals against the Special Court's verdicts in 12 corruption cases. Of these, 11 cases are linked to the former Royal Merchant Banking and Finance Limited (now NCC Bank), while one pertains to revenue loss.
The cases involving Royal Merchant allege misappropriation and financial loss through loans disbursed in violation of banking procedures, charged under Section 17 of the Anti-Corruption Act, 2059. These include cases against Anoj Shrestha of NBDR Supermart for over NPR 38.7 million, Rabin Lama for over NPR 20 million, Manjil Bhetwal of Guru Gorakhnath Housing Pvt. Ltd. for NPR 14.5 million, and Manoj Kumar Bhetwal of Innovative Concept Nepal for NPR 111.1 million, among others. Seven other cases also involve millions in alleged misappropriated funds.
On February 22, 2024, the Special Court acquitted all defendants in these cases. In a separate case, Shambhu Prasad Mainali, ward chairperson of Hariban Municipality, was cleared on March 13, 2024, of causing a revenue loss of NPR 936,000. Dissatisfied with these rulings, the CIAA filed appeals in the Supreme Court on Thursday.
