समयमै काम नसक्ने १४ ठेकेदार र आपूर्तिकर्ता कम्पनी कालोसूचीमा14 Contractors and Suppliers Blacklisted for Failing to Complete Projects on Time
सरकारले तोकिएको समयभित्र काम सम्पन्न गर्न असफल रहेका १४ ठेकेदार तथा आपूर्तिकर्ता कम्पनीहरूलाई कालोसूचीमा राखेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले शुक्रबार सूचना जारी गर्दै विभिन्न कार्यालयहरूको सिफारिसका आधारमा ती कम्पनीहरूलाई कालोसूचीमा राखिएको जानकारी दिएको हो।
अनुगमन कार्यालयका अनुसार ९ वटा कार्यालयका सिफारिस परेपछि औपचारिक रूपमा ती कम्पनीहरूलाई सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाबाट निश्चित अवधि वञ्चित गरिने छ।
कालोसूचीमा परेका कम्पनीमध्ये पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्ग योजना कार्यालयको सिफारिसमा ३ कम्पनी, श्री सस्पेन्सन बृज डिभिजनको सिफारिसमा २ कम्पनी, र साझा प्रकाशनको सिफारिसमा ३ कम्पनी रहेका छन्। बाँकी कम्पनीहरू अन्य सिफारिसकर्ताबाट सूचीबद्ध भएका हुन्, जसले गर्दा कुल १४ कम्पनी कालोसूचीमा परेका छन्।
सरकारले यस प्रकारको कारबाहीलाई कार्यसम्पादनको गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने तथा सार्वजनिक निर्माण तथा खरिद प्रक्रियामा अनुशासन कायम राख्ने कदमका रूपमा लिएको बताइएको छ।
The government has blacklisted 14 contractor and supplier companies for failing to complete their assigned projects within the stipulated time. The Public Procurement Monitoring Office (PPMO), under the Office of the Prime Minister and Council of Ministers, issued a notice on Friday stating that these companies were blacklisted based on recommendations from nine different offices.
According to the PPMO, the companies will be barred from participating in public procurement processes for a specified period as a result of their poor performance and inability to meet contractual deadlines.
Among those blacklisted, three companies were recommended by the Pushpalal Mid-Hill Highway Project Office, two companies by the Shree Suspension Bridge Division, and three companies by Sajha Prakashan. The remaining companies were recommended by other concerned offices, bringing the total number of blacklisted firms to 14.
The government has stated that this action aims to ensure accountability, maintain quality in public construction and procurement works, and enforce discipline within the contracting sector.
