२५ रुग्ण ठेक्का रद्द, वर्षौँदेखि रोकिएका सडक आयोजना अघि बढाउने तयारी25 Non-Performing Road Contracts Terminated; Government Moves to Revive Long-Delayed Projects
सडक निर्माणका लागि सम्झौता गरेर वर्षौँसम्म काम नगरेर आयोजना अलपत्र पार्दै आएका ठेक्का कम्पनीमाथि सरकारले कडा कदम चाल्न थालेको छ। सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौंले सोमबार २५ रुग्ण ठेक्का रद्द गरिएको सूचना सार्वजनिक गरेको हो। यी सबै ठेक्का आर्थिक वर्ष २०६७/६८ देखि २०७९/८० सम्मका हुन्, जसमा निर्माण व्यवसायीले तोकिएको समयमै काम अघि बढाएका थिएनन्।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात तथा शहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले काम नगर्ने, ठेक्का कब्जा गरेर आयोजना वर्षौँसम्म रोकिराख्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएपछि रुग्ण ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया तीव्र बनेको हो। सरकारका अनुसार यस्ता ठेक्का व्यवस्थापन नगरे आयोजनाहरू अनिश्चितकालसम्म रोकिने खतरा थियो।
गत ११ कात्तिकमा डिभिजन कार्यालयले २५ निर्माण व्यवसायीलाई ‘ठेक्का किन नतोड्ने ?’ भन्दै लिखित स्पष्टीकरण मागेको थियो। तर निर्माण कम्पनीहरूले पेश गरेका स्पष्टीकरणहरु चित्तबुझ्दो नदेखिएको भन्दै कार्यालयले सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार ठेक्का रद्द गरेको प्रमुख सुवोध देवकोटाले बताए। उनका अनुसार अनेक म्याद थपिँदा पनि कम्पनीहरू कार्यस्थलमै नपुगेका र प्रगति नगरेका तथ्यांक कार्यालयसँग थिए।
ठेक्का रद्दसँगै निर्माण कम्पनीहरूलाई कालोसूचीमा राख्ने, कार्यसम्पादन जमानत र धरौटी जफत गर्ने, पेश्की रकमसँगै १० प्रतिशत ब्याज असुल गर्ने र बाँकी काम गर्न लाग्ने खर्च सरकारी बाँकीसरह असुल गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने कार्यालयले जनाएको छ। यसका लागि सम्बन्धित व्यवसायीलाई १५ दिनभित्र कार्यालयमा उपस्थित हुन निर्देशन दिइएको छ।
कार्यालयले धेरैपटक लिखित र मौखिक आग्रह गरे पनि ठेक्का धारक कम्पनीहरूले निर्माण कार्यमा कुनै चासो नदेखाएको दाबी गरेको छ। केही ठेक्कामा त म्याद समाप्त भइसकेपछि पनि व्यवसायी कार्यस्थलमै उपस्थित नभएको र ठेक्का फरफारकसमेत नगरेको उल्लेख छ। यी सबै कारणलाई ठेक्का सम्झौताका स्पष्ट उल्लङ्घनको प्रमाणका रूपमा लिइएको डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ।
वर्षौँदेखि अधुरो र रोकिएका सडक आयोजना अघि बढाउन सरकार र सडक विभागले रुग्ण ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया निरन्तर अघि बढाउने संकेत दिएको छ। नयाँ ठेक्का प्रक्रियामार्फत लामो समयदेखि रोकिएका आयोजनाहरू पुनःप्रगतिको बाटोमा आउने अपेक्षा रहेको छ।
The government has begun taking strict action against construction companies that took road contracts but left projects incomplete for years. The Road Division Office, Kathmandu, on Monday issued a public notice announcing the termination of 25 non-performing (rugn) contracts. These projects date back to FY 2067/68 to 2079/80, during which contractors failed to make expected progress.
The termination process accelerated after Energy, Water Resources and Irrigation; Physical Infrastructure and Transport; and Urban Development Minister Kulman Ghising instructed subordinate agencies to end the practice of holding contracts without performing work. The ministry said that such non-performing contracts had pushed several public projects into indefinite limbo.
On Kartik 11, the Division Office had sought written clarification from the 25 contractors, asking why their contracts should not be terminated. According to Division Chief Subodh Devkota, the explanations submitted by the companies were unsatisfactory, prompting the office to annul the contracts in accordance with the Public Procurement Act. Records from the division show that despite repeated deadline extensions, contractors neither mobilized resources nor appeared at the project sites.
With the termination, the Division Office will now initiate legal and administrative action, including placing the firms on a blacklist, confiscating performance guarantees, deposits, and advance payment guarantees, and recovering the advance amount along with 10 percent interest. The government will also move to recover the cost required to complete the remaining work as government dues. The contractors have been directed to appear at the office within 15 days.
The office stated that despite multiple written and verbal reminders, the construction companies showed no interest in completing the works. In several projects, contractors failed to extend contract periods, did not undertake variation procedures, and remained absent from construction sites for extended periods—acts considered clear violations of contract terms.
Authorities say that terminating long-pending contracts is necessary to revive stalled road infrastructure projects. The Road Department has indicated that similar actions will continue in the coming days, with expectations that new contracting processes will finally bring these long-delayed projects back on track.
