नेपालमा हाल औद्योगिक, व्यापारिक, सेवा, सामाजिक, जनोपयोगी र वित्तीय क्षेत्रमा गरी ४५ वटा सार्वजनिक संस्थान सञ्चालनमा रहेका छन्। जसमध्ये २० वटा पूर्ण सरकारी स्वामित्वका र २५ वटामा सरकारको बहुमत स्वामित्व रहेको छ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार, सार्वजनिक संस्थानमा नेपाल सरकारको कुल लगानी ५.८६ प्रतिशतले वृद्धि भई ७ खर्ब ३ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यसमा ३ खर्ब ६४ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ सेयर लगानी र ३ खर्ब ३९ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ ऋण लगानी रहेको छ।
गत आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक संस्थानहरूको कुल सञ्चालन आय ६ खर्ब ६० अर्ब १५ करोड रुपैयाँ रहेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ०.२२ प्रतिशतले घटेको हो। कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सञ्चालन आम्दानीको अनुपात ११.५७ प्रतिशत रहेको छ।
नाफा–नोक्सानीको अवस्था
२८ वटा संस्थान नाफामा,
१५ वटा घाटामा,
२ वटा बन्द अवस्थामा रहेका छन्।
सार्वजनिक संस्थानहरूले ४२ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ खुद नाफा कमाएका छन्, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा १२.८८ प्रतिशतले कमी हो।
नोक्सानीमा रहेका संस्थानको खुद नोक्सानी ३ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ रहेको छ। नाफामा रहेका संस्थानहरूको नाफा ११.५० प्रतिशतले घट्दा, नोक्सानी ८.६५ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ।
लाभांश संकलन घट्यो
नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १३ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ लाभांश संकलन गरेको थियो भने २०८०/८१ मा यो घटेर ८ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ मात्र भएको छ। सेयर लगानीको तुलनामा लाभांश अनुपात २.४ प्रतिशत मा सीमित छ।
लाभांश दिने मुख्य क्षेत्रहरू
जम्मा ७ वटा संस्थानले मात्र लाभांश दिएका छन्।
लाभांश दिनेहरूमा जनोपयोगी, सेवा र वित्तीय क्षेत्र मात्र समावेश छन्।
नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (NTC) बाट मात्र ७४.५६ प्रतिशत लाभांश प्राप्त भएको छ।
वित्तीय क्षेत्रबाट १ अर्ब ९० करोड ५७ लाख रुपैयाँ,
सेवा क्षेत्रबाट ३४ करोड २२ लाख रुपैयाँ लाभांश प्राप्त भएको छ।
औद्योगिक, सामाजिक तथा व्यापारिक क्षेत्रका संस्थानहरूबाट भने लगातार दोस्रो वर्ष पनि कुनै लाभांश प्राप्त भएको छैन। यसले सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापन, पारदर्शिता र कार्यदक्षतामाथि पुनर्विचारको आवश्यकता औंल्याएको छ।
