शेयर बजार सुधारका लागि कम्पनी ऐन, २०५३ मा ५ बुँदे संशोधन5-Point Amendment to Companies Act 2053 for Stock Market Reform
सरकारले शेयर बजार सुधारका लागि कम्पनी ऐन, २०५३ मा महत्वपूर्ण संशोधन गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयद्वारा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पाँच बुँदे संशोधनका प्रावधानहरू सार्वजनिक गरिएका छन्।
संशोधन अनुसार, स्टार्टअप कम्पनीहरूलाई प्रवर्धन गर्न चूक्ता पुँजीको ४० प्रतिशत र कम्पनीको २० प्रतिशतसम्म शेयर व्यक्ति विशेषलाई उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
यस्तै, प्राइभेट कम्पनीका सहभालकले अर्को प्राइभेट कम्पनीमा पनि संचालक बन्न सक्ने कानूनी अधिकार पाउने व्यवस्था थप गरिएको छ।
बैंक, वित्तीय संस्था, र बीमा क्षेत्रबाहेकका पब्लिक कम्पनीका संचालक बन्नका लागि सहजीकरण गरिने तथा प्राइभेट कम्पनीलाई प्रिमियम मूल्यमा आइपीओ जारी गर्ने प्रक्रियालाई सरल बनाउन कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयको थप स्वीकृतिको आवश्यकता हटाइएको छ।
कम्पनी दर्ता प्रक्रियालाई सहज बनाउनेतर्फ सरकारले विशेष ध्यान दिएको छ। हालसम्म संचालक विवरण नपेश गर्ने वा बन्द गर्नुपर्ने कम्पनीहरूलाई न्यूनतम जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारका अनुसार यी संशोधनले शेयर बजारमा सुधार ल्याउँदै आर्थिक क्षेत्रको विकास र लगानीकर्ताको विश्वास अभिवृद्धि गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
The government has introduced significant amendments to the Companies Act, 2053, aimed at reforming the stock market. In a press conference held by the Ministry of Finance today, the government outlined five key points of the amendment.
The amendment allows startup companies to issue up to 40% of their paid-up capital and up to 20% of the company's shares to individual investors.
Additionally, shareholders of a private company can now become shareholders in another private company, providing them with more flexibility.
The amendment also simplifies procedures for public companies outside the banking, financial, and insurance sectors to allow more shareholders and encourages private companies to issue IPOs at premium prices by removing the additional approval process from the Office of the Company Registrar.
The government has also eased the company registration process. Companies that fail to submit shareholder details or need to shut down will now face minimal penalties, making the process more streamlined.
According to the government, these amendments are expected to bring reforms to the stock market, boost the economy, and enhance investor confidence.
