गत आर्थिक वर्षमा ५३ हजार ५७१ व्यक्ति तथा संस्था सीआईसीको कालोसूचीमा53,571 Individuals and Institutions Blacklisted by CIC in FY 2081/82
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कर्जा सूचना केन्द्र (सीआईसी)को कालोसूचीमा पर्ने व्यक्तिहरू तथा संस्थाको संख्या ५३ हजार ५७१ पुगेको छ। यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा २.४२ प्रतिशत अर्थात् १ हजार २६८ ले बढी हो। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ५२ हजार ३०३ व्यक्ति तथा संस्था कालोसूचीमा परेका थिए।
सीआईसीका प्रवक्ता विजय कुँवरका अनुसार अघिल्ला वर्षहरूमा कालोसूचीमा पर्नेको संख्या तीव्र गतिमा बढे पनि गत वर्षको वृद्धि दर भने न्यून रह्यो। पछिल्ला पाँच वर्षको तथ्यांक हेर्दा भने यो संख्या ७२२.३९ प्रतिशतले बढेको छ। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कालोसूचीमा पर्ने संख्या ६ हजार ५१४ मात्र रहेकोमा २०७८/७९ मा १५ हजार ९९५, २०७९/८० मा ३४ हजार ८१, २०८०/८१ मा ५२ हजार ३०३ र २०८१/८२ मा ५३ हजार ५७१ पुगेको छ।
कुँवरका अनुसार ऋण लिने मात्र नभई ग्यारेन्टी दिने व्यक्ति पनि कालोसूचीमा पर्न सक्छन्। संस्थागत ऋणीको हकमा १५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व भएका सेयरधनी, सञ्चालक, मूल्याङ्कनकर्ता पनि सूचीमा पर्न सक्ने व्यवस्था छ। तर, संख्या गणनामा भने एउटै ऋणीलाई मात्र गणना गरिने उनले स्पष्ट पारे।
In the fiscal year 2081/82, the number of individuals and institutions blacklisted by the Credit Information Bureau (CIC) reached 53,571. This marks an increase of 2.42% (1,268 cases) compared to the previous fiscal year, when 52,303 were blacklisted.
According to CIC spokesperson Bijay Kunwar, although the number of blacklisted cases had been rising rapidly in previous years, the growth rate in the last fiscal year remained relatively low. Over the past five years, however, the figure has surged by 722.39%. In FY 2077/78, the blacklist contained only 6,514 cases, which rose to 15,995 in 2078/79, 34,081 in 2079/80, 52,303 in 2080/81, and 53,571 in 2081/82.
Kunwar explained that not only borrowers but also guarantors can be placed on the blacklist. For institutional borrowers, shareholders holding more than 15% ownership, directors, and valuators can also be listed. However, for statistical purposes, each borrower is counted only once.
