नीति तथा कार्यक्रममा डिजिटल बैंक र ‘Bad Bank’ को घोषणा: वित्तीय क्षेत्रको रूपान्तरणतर्फ सरकारको गम्भीर कदमAnnouncement of Digital Bank and ‘Bad Bank’ in the Policy and Programme: Government’s Serious Step Towards Financial Sector Transformation
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको रूपान्तरणतर्फ लैजाने महत्वाकांक्षी योजना प्रस्तुत गरेको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा संघीय संसदमा प्रस्तुत गरिएको नीति तथा कार्यक्रममा पहिलो पटक डिजिटल बैंक स्थापना गर्ने र ‘Bad Bank’ को अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने स्पष्ट घोषणा गरिएको हो। यी दुवै अवधारणाले देशको वित्तीय प्रणालीलाई आधुनिक, पारदर्शी र दिगो बनाउन सहयोग पुर्याउने विश्वास गरिएको छ।
डिजिटल बैंक सम्बन्धी घोषणाले अब नेपालमा पूर्ण रूपमा प्रविधिमा आधारित शाखारहित बैंकिङ प्रणालीको सुरुवात हुने संकेत दिएको छ। डिजिटल बैंकले कुनै भौतिक शाखा बिना नै मोबाइल एप, वेबसाइट, च्याटबोट, कृत्रिम बौद्धिकता (AI) र अन्य प्रविधिहरूको प्रयोग गरी सेवाग्राहीलाई खाता खोल्ने, बचत गर्ने, कर्जा लिने, भुक्तानी गर्ने, बीमा तथा लगानी सेवा दिनेछ। यस्तो बैंकले सेवा छिटो, सुलभ र कम लागतमा उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको छ। विशेष गरी ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका जनतालाई वित्तीय पहुँच पुर्याउने सरकारी नीति अनुसार डिजिटल बैंक अत्यन्तै प्रभावकारी साधन बन्ने अपेक्षा गरिएको छ। यो कदमले देशभर वित्तीय समावेशीकरणलाई तीव्रता दिनेछ।
त्यस्तै, नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको अर्को महत्वपूर्ण कदम भनेको Bad Bank को स्थापना हो। Bad Bank भन्नाले यस्तो वित्तीय संस्था हो, जसले परम्परागत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको समस्याग्रस्त ऋण (Non-Performing Assets – NPAs) खरिद गरी त्यसको व्यवस्थापन तथा असुली प्रक्रिया अघि बढाउँछ। नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा थुप्रै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ठूलो मात्रामा असुल गर्न नसकिएको कर्जाको सामना गरिरहेका छन्। यस्ता NPA हरूले बैंकहरूको नाफा घटाउने, कर्जा प्रवाहमा अवरोध ल्याउने र समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ।
सरकारले Bad Bank को अवधारणा लागू गर्नुले अब ती समस्याग्रस्त ऋणहरू एउटै संस्थामा स्थानान्तरण गरिने र त्यसको पुनःसंरचना, बेचबिखन वा कानुनी उपायबाट असुली गरिने प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ। यसले व्यवसायिक बैंकहरूलाई NPA मुक्त बनाई तिनीहरूको वित्तीय स्थिति सुधार गर्नेछ, जसले गर्दा तिनीहरूले नयाँ कर्जाको प्रवाहमा ध्यान केन्द्रित गर्न सक्नेछन्। यस प्रणालीले बैंकिङ क्षेत्रमा पारदर्शिता, अनुशासन र वित्तीय स्थायित्व सुनिश्चित गर्न सघाउनेछ।
यी दुई घोषणाहरू — डिजिटल बैंक र Bad Bank — ले नेपाल सरकार अब केवल आर्थिक वृद्धिमा मात्र होइन, आर्थिक प्रणालीलाई दिगो र समावेशी बनाउन चाहन्छ भन्ने स्पष्ट सन्देश दिएको छ। एकातर्फ डिजिटल बैंकले भविष्य निर्माण गर्नेछ भने अर्कोतर्फ Bad Bank ले विगतका आर्थिक समस्यालाई समाधान गर्नेछ। वित्तीय प्रणालीलाई समयानुकूल बनाउँदै डिजिटल युगतर्फ प्रवेश गराउने यी नीति उपायहरू नेपालका लागि ऐतिहासिक कदमका रूपमा लिइएका छन्।
Government of Nepal has announced plans to establish a Digital Bank and a Bad Bank as part of its annual policy and programme for the fiscal year 2082/83 (2025/26). The policy, presented by President Ramchandra Paudel in the Federal Parliament, signals the government’s intent to modernize and stabilize the banking system through technological innovation and financial discipline.
The announcement of a Digital Bank marks Nepal’s formal entry into branchless, technology-driven banking. The proposed Digital Bank will operate entirely through digital platforms without the need for physical branches. Services such as account opening, savings, loans, payments, insurance, and investment will be provided via mobile apps, websites, chatbots, and artificial intelligence tools. The government aims to enhance financial inclusion, particularly in rural and remote areas, by offering fast, affordable, and user-friendly banking services through this digital infrastructure. Analysts believe this move will encourage competition in the banking sector, improve service delivery, and reduce operational costs.
Equally significant is the government's decision to introduce the concept of a Bad Bank in Nepal — a first for the country. A Bad Bank is a financial institution specifically designed to acquire and manage non-performing assets (NPAs) from commercial banks and financial institutions. Over the years, many banks in Nepal have struggled with high volumes of unrecoverable loans, leading to declining profits, reduced credit capacity, and risks to overall economic stability. The establishment of a Bad Bank will allow troubled loans to be transferred from traditional banks to a centralized entity tasked with recovery, restructuring, or asset liquidation.
This initiative is expected to clean up balance sheets of commercial banks, enabling them to focus on new and productive lending. It will also improve financial transparency, strengthen risk management, and restore confidence in the banking system. The move aligns with international practices used in countries like India, the US, and several EU nations to resolve large-scale loan defaults and banking crises.
The introduction of a Digital Bank and a Bad Bank demonstrates the government’s dual focus: preparing for the future while correcting past financial challenges. While the Digital Bank aims to shape a technology-driven, inclusive financial ecosystem, the Bad Bank is designed to resolve legacy issues that have constrained growth in the sector.
Together, these measures signify a bold reform agenda and a clear commitment by the government to steer Nepal’s financial sector toward innovation, stability, and sustainable development.
