सर्वोच्चको आदेश हटेपछि १० बैंकको लेखा परीक्षण प्रक्रिया अघि बढ्नेAudit of 10 Commercial Banks to Proceed After Supreme Court Lifts Stay Order
सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेश खारेज गरेपछि १० वाणिज्य बैंकको पूर्ण लेखा परीक्षण प्रक्रिया पुनः सुरु हुने भएको छ। IMF सँगको विस्तारित कर्जा सुविधा (ECF) अन्तर्गत नेपाल राष्ट्र बैंकले लेखा परीक्षणको प्रक्रिया थालेको हो। दोस्रोपटकको छनोट प्रक्रियामा बंगलादेशी फर्म हाउलादार युनुस एन्ड कम्पनीलाई चयन गरिएपछि प्रतिस्पर्धी फर्मले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो। ९ असारमा संयुक्त इजलासले आदेश निरन्तरता नदिँदै प्रक्रिया अघि बढाउन अनुमति दिएको हो।
अब हाउलादारसँग वित्तीय प्रस्ताव माग गरेर लेखा परीक्षण सुरु हुनेछ। प्रत्येक बैंकमा २ जना लेखा परीक्षक र २ जना राष्ट्र बैंक प्रतिनिधि रहने गरी २२ जनाको टोली खटिनेछ। यो परीक्षण कर्जामात्र होइन, सम्पूर्ण वित्तीय विवरणमा केन्द्रित हुनेछ। IMF ले नेपाली बैंकहरूमा खराब कर्जा लुकाउने (Evergreening) आरोप लगाउँदै पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न लेखा परीक्षण आवश्यक ठानेको हो।
अदालतको निर्णयपछि IMF को विस्तारित कर्जा सुविधाको छैटौं किस्ता (४२.७ मिलियन डलर) स्वीकृत हुने पक्का भएको छ। योसँगै नेपालले ECF अन्तर्गत हालसम्म ४५ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बराबरको कर्जा प्राप्त गर्नेछ। IMF ले २०२२ मा कुल ५४ अर्ब बराबरको निर्ब्याजी कर्जा दिने सहमति जनाएको थियो। यस अन्तर्गत नेपालले बैंकिङ सुधार, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा पारदर्शिता नीति कार्यान्वयनमा प्रतिबद्धता जनाएको छ।
The full audit process of 10 commercial banks in Nepal will now move forward after the Supreme Court lifted its interim stay order. The audit is a key condition under the IMF's Extended Credit Facility (ECF), prompting Nepal Rastra Bank (NRB) to initiate a global competitive selection of audit firms. After Indian firm KPMG withdrew due to high cost, a Bangladeshi firm—Howladar Yunus & Co.—was selected in the second round. However, a rival firm filed a writ petition, halting progress. On 9th Asar, the joint bench of the Supreme Court ruled against continuing the interim order, allowing the process to resume.
NRB will now request a financial proposal from Howladar, and auditing will soon begin. Each bank will be assigned 2 auditors and 2 NRB staff, with 22 personnel deployed in total. The audit will cover the banks’ entire financials—not just loans—focusing on asset quality, loan defaults, and governance. The IMF had raised concerns over loan "evergreening" practices in Nepal and had urged the NRB to implement working capital loan guidelines to ensure transparency.
Following the court's decision, the IMF is expected to approve Nepal's sixth ECF installment worth $42.7 million (approx. NPR 5.85 billion). With this, Nepal will have received $331.8 million (approx. NPR 45.45 billion) under the facility so far. The ECF was approved in January 2022 with a total commitment of $395.9 million (around NPR 54 billion), contingent on Nepal's implementation of financial reforms and anti-money laundering measures.
