निक्षेप वृद्धि, ऋण स्थिर — बैंकिङ प्रणालीमा तरलता सुधारBanking Liquidity Improves as Deposits Rise Slightly, Lending Flat
नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निक्षेप रकममा सामान्य वृद्धि देखिएको छ भने ऋण प्रवाह भने स्थिर रहन पुगेको छ। यो परिदृश्यले बैंकिङ प्रणालीमा तरलता केही सुधार भएको संकेत दिएको छ, यद्यपि ऋण माग वा प्रवाहमा कुनै विशेष चहलपहल देखिएको छैन।
२०७८ साल जेठ ७ गते (२० मे, २०२५) को अद्यावधिक विवरणअनुसार, समग्र निक्षेप रकम ६ खर्ब ८९२ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ, जुन अघिल्लो दिनको ६ खर्ब ८८५ अर्ब रुपैयाँको तुलनामा ७ अर्ब रुपैयाँले वृद्धि भएको हो। यो सामान्य वृद्धि भए पनि हालको आर्थिक परिदृश्यमा सकारात्मक संकेत मानिएको छ।
व्यवसायिक बैंकहरूको निक्षेप पनि ७ अर्ब रुपैयाँले बढेर ६ खर्ब १५८ अर्ब पुगेको छ। यता अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू (विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरू) को निक्षेप पनि १ अर्बले वृद्धि भएर ७३५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।
तर, ऋण प्रवाह भने यथावत् छ। समग्र ऋण प्रवाह ५ खर्ब ५२९ अर्ब रुपैयाँमै स्थिर रहेको छ। त्यसमा व्यवसायिक बैंकहरूको ऋण ४ खर्ब ९१२ अर्ब र अन्य वित्तीय संस्थाहरूको ऋण ६१७ अर्ब रुपैयाँमै अडिएको छ। ऋण प्रवाह स्थिर रहनुको कारण ग्राहकतर्फबाट ऋण माग कम हुनु वा बैंकहरूले सावधानीपूर्वक ऋण वितरण गर्दै हुनु पनि हुन सक्छ।
क्रेडिट टु डिपोजिट (CD) अनुपात ७९.०९% बाट घटेर ७९.०२% मा झरेको छ। यो न्यून गिरावट बैंकहरूको निक्षेप संकलनमा केही सहजता आएको संकेत हो। सामान्यतः ८०% नजिक वा माथिको CD अनुपातले बैंकहरूमा तरलता अभाव देखाउँछ, त्यसैले यो गिरावटलाई सन्तोषजनक रुपमा हेरिएको छ।
स्थानीय मुद्रा (LCY) मा अन्तरबैंक ब्याजदर भने स्थिर रहेको छ — ३.०० प्रतिशतमै कायम छ। यसले देखाउँछ कि छोटो अवधिको अन्तरबैंक बजारमा कुनै विशेष दबाब छैन।
निक्षेपको बिस्तार र ऋण प्रवाहको स्थिरता देखाउँदै हाल बैंकहरू बजार संकेतहरू प्रतीक्षामा छन्। आगामी बजेट तथा मौद्रिक नीतिले कस्तो दिशा दिन्छ भन्नेमा बैंक तथा नियामक निकायहरूको निगरानी रहनेछ।
The Nepalese banking system witnessed a marginal improvement in liquidity as total deposits across banks and financial institutions (BFIs) rose slightly on May 20, 2025, while lending figures remained stagnant, indicating a cautious lending environment.
According to the latest data published by the central financial monitoring body, total deposits stood at NPR 6,892 billion, a modest increase from NPR 6,885 billion recorded a day earlier. This small but steady rise reflects a gradual inflow of funds into the banking sector, potentially driven by remittances, institutional inflows, or seasonal deposit trends.
Breaking down the numbers, commercial banks contributed significantly to the deposit hike, with their total deposits climbing to NPR 6,158 billion, up from NPR 6,151 billion. This indicates that commercial banks continue to dominate the financial ecosystem in Nepal. Meanwhile, other BFIs (Development Banks and Finance Companies) recorded a slight increase as well, reaching NPR 735 billion in deposits, compared to NPR 734 billion the previous day.
On the lending front, however, figures remained static at NPR 5,529 billion. Commercial banks accounted for NPR 4,912 billion of this total, and other BFIs contributed NPR 617 billion. The unchanged lending data suggests either a pause in credit disbursement activity or a temporary dip in credit demand. It may also reflect tightening credit assessment standards amid ongoing concerns about non-performing loans or regulatory prudence.
The Credit-to-Deposit (CD) ratio, an important indicator of liquidity pressure, edged down slightly from 79.09% to 79.02%. While still on the higher side, this slight dip suggests a marginal easing in the pressure on banks to generate deposits relative to their lending levels. A CD ratio approaching or exceeding 80% often signals stress in deposit mobilization versus credit creation, so the downward movement, although minor, is seen positively from a liquidity management perspective.
Meanwhile, the interbank interest rate for local currency remained unchanged at 3.00%, indicating stability in short-term interbank borrowing costs. This also points to a relatively calm interbank market, with no immediate signs of liquidity strain.
Overall, the data paints a picture of cautious optimism. While deposit inflows provide a buffer, the lack of movement on the lending side suggests that banks are either waiting for more favorable economic signals or potential borrowers remain hesitant. Policymakers and banks will be watching these trends closely in the days ahead, especially in the run-up to the upcoming fiscal year budget and potential monetary policy revisions.
