तरलता अभावका बेला निक्षेप तान्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीच ब्याजदर बढाउने होड चल्थ्यो। त्यो दृश्य अहिले पूरै उल्टिएको छ। बैंकिङ क्षेत्रको मूल टाउको दुखाइ अहिले पैसाको अभाव होइन, थुप्रिएको पैसा खन्याउने ठाउँको अभाव बनेको छ। निक्षेप निरन्तर बढिरहे पनि सोही गतिमा कर्जा प्रवाह हुन नसक्दा बैंकहरूसँग लगानीयोग्य रकम चाङ लागेर बसेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो विवरणअनुसार प्रणालीगत निक्षेप ८० खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ। यसको तुलनामा बैंकहरूले प्रवाह गरेको कर्जा भने ५९ खर्ब १३ अर्बमै सीमित छ। निक्षेपको तुलनामा कर्जाको अनुपात अर्थात् सीडी रेसियो ७२.७८ प्रतिशत मात्र छ, जबकि बैंकहरूले ९० प्रतिशतसम्म कर्जा दिन पाउँछन्। यही हिसाबले हाल बैंकिङ प्रणालीमा १३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम लगानीको प्रतीक्षामा छ।
निक्षेप बढाउने मुख्य इन्जिन रेमिट्यान्स
निक्षेप वृद्धिको मुख्य आधार विप्रेषण बनेको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो १० महिनामै विप्रेषण आप्रवाह ४१ प्रतिशतले उक्लिएर १९ खर्ब १६ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ पुगेको छ। वैशाख एक महिनामै देशभित्र २ खर्ब ५७ अर्बभन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्रियो। विदेशबाट आउने यो रकमको ठूलो हिस्सा सिधै बैंकमा जम्मा हुने भएकाले निक्षेपको आकार झन् फुलिँदै गएको हो। सेयर र घरजग्गाजस्ता लगानीका मैदान चिसिएपछि घरायसी बचत पनि बैंकतर्फै तेर्सिएको बैंकरहरूको बुझाइ छ।
ब्याज घट्यो, कर्जा बढेन
तरलता बढेसँगै बैंकहरूले निक्षेप र कर्जा दुवैको ब्याजदर घटाउँदै लगेका छन्। वाणिज्य बैंकहरूको औसत निक्षेप ब्याज ३.३५ प्रतिशतमा र आधारदरमा आधारित कर्जा ब्याज ६.७३ प्रतिशतमा झरेको छ। सामान्यतः ब्याज सस्तियो भने कर्जाको माग चढ्नुपर्ने हो, तर यसपटक त्यो नियमले काम गरेको देखिँदैन। १० महिनामा निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा अघिल्लो वर्षको ७.३ प्रतिशतको तुलनामा घटेर ५.७ प्रतिशत अर्थात् करिब ३ खर्ब १२ अर्बले मात्र विस्तार भएको छ। यसले प्रणालीमा स्रोतको होइन, मागको खडेरी रहेको प्रस्ट्याउँछ।
राष्ट्र बैंकमै थन्कियो रकम
लगानीको बाटो नभेटिएपछि बैंकहरूले अतिरिक्त रकम राष्ट्र बैंककै ढुकुटीमा फर्काउन थालेका छन्। हाल वित्तीय प्रणालीको करिब ९ खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँ राष्ट्र बैंकमा थन्किएको छ, जसमा बैंकहरूले २.६८ देखि ३ प्रतिशतसम्म ब्याज पाइरहेका छन्। तर यो बैंकको मूल व्यवसाय होइन। "निक्षेप नपुगेर होइन, धेरै भएर समस्या परेको हो; निक्षेपकर्तालाई ब्याज त तिर्नैपर्ने तर लगानी गर्ने ठाउँ छैन," एक वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी बताउँछन्। निक्षेपकर्तालाई नियमित ब्याज तिरिरहनुपर्ने तर त्यो रकम परिचालन हुन नसक्दा बैंकहरूको नाफामा दबाब थपिएको छ।
माग किन सुस्त ?
बाह्य क्षेत्र बलियो भए पनि भित्री आर्थिक गतिविधि अझै तातेको छैन। उद्योगी–व्यवसायी नयाँ लगानीमा सतर्क छन्, निर्माण क्षेत्रले लय समातेको छैन, सरकारी विकास खर्च कमजोर छ र घरजग्गा कारोबार पूर्ण रूपमा पुनर्जीवित भइसकेको छैन। क्षेत्रगत रूपमा निर्माणमा १२.८, उपभोग्यमा १२.३ र यातायात–सञ्चारमा १०.९ प्रतिशतले कर्जा बढे पनि कृषितर्फको कर्जा भने २.३ प्रतिशतले खुम्चिएको छ। आयातसँग जोडिएको ट्रस्ट रिसिप्ट कर्जा भने ३६ प्रतिशतले हाम फालेको छ, जसले लगानी उत्पादनभन्दा उपभोग र आयाततर्फ ढल्किएको संकेत गर्छ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले समेत प्रणालीमा स्रोत प्रशस्त भए पनि उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्न नसकिएको स्विकारिसकेका छन्। अहिलेको असली चुनौती तरलता व्यवस्थापन नभई लगानीका अवसर सिर्जना गर्नु रहेको विज्ञहरू बताउँछन्। पूर्वाधार बन्ड, परियोजना–आधारित डिबेन्चर र नगरपालिका बन्डजस्ता दीर्घकालीन उपकरणमार्फत थुप्रिएको स्रोतलाई उत्पादनमा खन्याउन सकिने उनीहरूको सुझाव छ। कर्जाको माग उल्लेख्य नबढुन्जेल र अर्थतन्त्रले गति नलिउन्जेल बैंकमा पैसा थुप्रिने क्रम तत्काल रोकिने सम्भावना भने कम छ।
