काठमाडौँ — नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वित्तीय विवरणलाई वास्तविक कारोबारमा आधारित बनाउन तथा ग्राहक पहिचान प्रणालीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग जोड्न एकीकृत निर्देशन, २०८२ संशोधन गरेको छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार आर्थिक वर्ष समाप्त भएको १५ दिनभित्र असुल भएको ब्याजलाई अघिल्लो आर्थिक वर्षकै आम्दानीमा गणना गर्न पाइनेछ। असार मसान्तसम्म पाकेको ब्याज साउन १५ गतेभित्र उठेमा बैंकहरूले सो रकमलाई अघिल्लो वर्षको नाफा–नोक्सान हिसाबमा समावेश गर्न सक्नेछन्।
यसअघि अघिल्लो आर्थिक वर्षको आम्दानीमा देखाउन ब्याज असार मसान्तभित्रै असुल भइसक्नुपर्ने व्यवस्था थियो। थप १५ दिनको समयले बैंकहरूको वर्षान्तको असुली दबाब घटाउनुका साथै ऋणीलाई ब्याज भुक्तानी गर्न केही समय उपलब्ध गराउनेछ।
तर साउन १५ गतेसम्म पनि नगदमा प्राप्त नभएको ब्याजलाई बैंकहरूले वितरणयोग्य वा सञ्चित मुनाफाका रूपमा देखाउन पाउने छैनन्। कागजी रूपमा आम्दानीमा लेखिएको तर वास्तविक रूपमा नउठेको ब्याजको बाँकी रकम नियमनकारी कोषमा सार्नुपर्नेछ।
त्यस्तो रकमबाट आयकर, कर्मचारी बोनस, साधारण जगेडा कोष र संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा छुट्याउनुपर्ने हिस्सा कट्टा गरेपछि बाँकी रकम नियमनकारी कोषमा राखिनेछ। सम्बन्धित ऋणीबाट ब्याज वास्तविक रूपमा असुल भएपछि मात्रै उक्त रकम सञ्चित मुनाफामा फिर्ता गर्न सकिनेछ।
यो व्यवस्थाले उठ्न बाँकी ब्याजका आधारमा बैंकको नाफा ठूलो देखाउने र सोही आधारमा लाभांश वितरण गर्ने अभ्यासमा नियन्त्रण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसबाट बैंकको वास्तविक आम्दानी, वितरणयोग्य नाफा र वित्तीय जोखिमबारे स्पष्ट चित्र देखिनेछ।
राष्ट्र बैंकले ग्राहक पहिचान विवरणलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग आबद्ध गर्न पनि समयसीमा तोकेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २०८३ असोज मसान्तभित्र खातावालासँग राष्ट्रिय परिचयपत्र भए–नभएको स्वघोषणा लिनुपर्नेछ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र लिइसकेका ग्राहकको परिचयपत्र वा परिचयपत्र नम्बर संकलन गरी सोही अवधिभित्र ग्राहक पहिचान विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ। परिचयपत्र नलिएका ग्राहकलाई प्रत्येक ६ महिनामा परिचयपत्र बनाउन र बैंकमा विवरण बुझाउन सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
विदेशमा रहेका नेपालीले राष्ट्रिय परिचयपत्र नभए पनि आवश्यक अन्य कागजातका आधारमा अनलाइनबाट खाता खोल्न सक्नेछन्। उनीहरूले नेपाल फर्किएको ३५ दिनभित्र राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण बुझाएर केवाईसी अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ।
आफ्नो हेरचाह गर्न नसक्ने असक्त तथा असहाय व्यक्ति र १६ वर्षमुनिका बालबालिकालाई राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको छैन। उनीहरूले अन्य आधिकारिक कागजातका आधारमा खाता खोल्न र कारोबार गर्न सक्नेछन्।
संशोधित व्यवस्थाले एकातर्फ नगदमा प्राप्त नभएको आम्दानीबाट बैंकको नाफा कृत्रिम रूपमा बढ्न नदिनेछ भने अर्कोतर्फ ग्राहक विवरणलाई एउटै राष्ट्रिय पहिचान प्रणालीमा ल्याउनेछ। यसले बैंकिङ कारोबारको पारदर्शिता, ग्राहक प्रमाणीकरण र वित्तीय जोखिम व्यवस्थापन बलियो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।


