बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा लगानीयोग्य रकम (तरलता) को थुप्रो लागे पनि बजारमा नयाँ ऋणको माग भने सुस्त देखिएको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को तथ्यांक विश्लेषण गर्दा बैंकहरूको निक्षेप संकलन करिब १४ प्रतिशतले बढ्दा निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तार भने जम्मा साढे ६ प्रतिशतमा सीमित भएको छ। सस्तो ब्याजदर र सहज तरलताका बाबजुद व्यवसायीहरूले नयाँ लगानीको जोखिम उठाउन नचाहँदा अर्थतन्त्रको आन्तरिक पाङ्ग्रो अपेक्षित रूपमा चलायमान हुन नसकेको प्रस्ट हुन्छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा १ खर्ब १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी निक्षेप थपिएर कुल निक्षेप झन्डै ८३ खर्ब (८२ खर्ब ७६ अर्ब ९३ करोड) रुपैयाँ पुगेको छ। यसै अवधिमा वाणिज्य बैंकहरूको कर्जाको भारित औसत ब्याजदर अघिल्लो वर्षको ७.८५ प्रतिशतबाट उल्लेख्य घटेर ६.५५ प्रतिशतमा झरेको छ। तर, ब्याजदर सस्तो हुँदा पनि बजारमा व्यावसायिक आत्मविश्वासको कमी र खस्कँदो मागका कारण कुल कर्जा प्रवाह ५८ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा खुम्चिएको छ।
प्रवाह भएको सीमित कर्जा पनि दीर्घकालीन उत्पादनशील क्षेत्रमा भन्दा छिटो प्रतिफल आउने र उपभोग्य क्षेत्रमा केन्द्रित हुनु अर्को चिन्ताको विषय बनेको छ। देशको मुख्य रोजगारी र उत्पादनको आधार मानिने कृषि क्षेत्रमा जाने कर्जा उल्टै १.८ प्रतिशतले घटेको छ भने औद्योगिक उत्पादनतर्फको कर्जा वृद्धिदर जम्मा ५.२ प्रतिशत छ। यसको ठीक विपरीत, सेयर बजार लक्षित मार्जिन कर्जा १८.३ प्रतिशत, आयातसँग जोडिएको ट्रस्ट रिसिट कर्जा ३२.२ प्रतिशत र उपभोग्य कर्जा १७.८ प्रतिशतले बढेको छ। अझै पनि कुल कर्जाको करिब ६३ प्रतिशत हिस्सा घरजग्गा धितोमै केन्द्रित हुनुले बैंकिङ लगानीको संरचनागत कमजोरीलाई उजागर गर्छ।
यसैबीच, ब्याजदर घटेसँगै सर्वसाधारणको पैसा जम्मा गर्ने प्रवृत्तिमा पनि ठूलो फेरबदल आएको छ। मुद्दती खाताको आकर्षण घटेर यसको हिस्सा अघिल्लो वर्षको ४८.३ प्रतिशतबाट ३५.३ प्रतिशतमा झरेको छ भने जुनसुकै बेला झिक्न मिल्ने बचत खाताको हिस्सा बढेर ४७ प्रतिशत पुगेको छ। एकातिर कर्जा विस्तार सुस्त हुनु र अर्कोतिर बैंकहरूको खराब (निष्क्रिय) कर्जा अनुपात बढेर ५.६६ प्रतिशत पुग्नुले वित्तीय प्रणालीमा नयाँ चुनौती थपिएको संकेत गर्दछ।
Despite a massive pile-up of loanable funds in banks and financial institutions, the market's appetite for new credit remains remarkably sluggish. An analysis of the macroeconomic data for the fiscal year 2082/83 reveals that while bank deposits surged by nearly 14 percent, credit expansion to the private sector was limited to a mere 6.5 percent. This clearly indicates that despite cheaper borrowing costs and easy liquidity, entrepreneurs are reluctant to take on new investment risks, leaving the domestic economy struggling to gain momentum.
According to the Nepal Rastra Bank (NRB), total deposits in the banking system grew by over Rs 1.01 trillion last fiscal year, reaching nearly Rs 8.27 trillion. During the same period, the weighted average lending rate of commercial banks dropped significantly from 7.85 percent to 6.55 percent. However, this cheaper cost of funds failed to boost business confidence or counter the declining market demand, restricting the total private sector credit flow to around Rs 5.85 trillion.
Another major concern is that the limited credit being dispersed is bypassing long-term productive sectors in favor of quick returns and consumption. Credit to the agricultural sector—the backbone of the country's employment and production—actually contracted by 1.8 percent, while industrial loans grew by a meager 5.2 percent. Conversely, margin lending targeting the stock market jumped by 18.3 percent, import-linked trust receipt loans surged by 32.2 percent, and consumption loans increased by 17.8 percent. Furthermore, the structural weakness of the banking sector's investment portfolio is evident, as roughly 63 percent of total credit remains heavily tied to real estate collateral.
Meanwhile, falling interest rates have drastically altered the public's saving habits. The allure of fixed deposits has faded, with their share in total deposits dropping from 48.3 percent in the previous year to 35.3 percent. Instead, highly liquid savings accounts—which allow instant withdrawals—now account for 47 percent of total deposits. On top of the sluggish credit expansion, the banking sector faces a mounting hurdle as the non-performing loan (NPL) ratio has climbed to 5.66 percent, signaling growing risks within the financial system.
