काठमाडौँ — बढ्दो साइबर ठगी र वित्तीय अपराध नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ। केन्द्रीय बैंकले एकीकृत निर्देशन संशोधन गर्दै शंकास्पद तथा अपराधसँग जोडिएका बैंक खाता तत्काल रोक्का गर्न सकिने व्यवस्था गरेको हो।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार कुनै कसुरको अनुसन्धान गर्ने निकाय वा कानुन कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीले मौखिक वा लिखित रूपमा अनुरोध गरेमा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वित्तीय अपराधसँग जोडिएको खाता अल्पकालीन अवधिका लागि तुरुन्त रोक्का राख्नुपर्नेछ।
राष्ट्र बैंकले यस्तो कामका लागि बैंकहरूलाई २४ सै घण्टा सक्रिय रहने गरी आवश्यक जनशक्ति र प्रणाली मिलाउन निर्देशन दिएको छ। बैंकहरूले खाता रोक्का तथा फुकुवासम्बन्धी कामका लागि आफ्नो वेबसाइटमा छुट्टै सम्पर्क नम्बरसमेत राख्नुपर्नेछ।
डिजिटल ठगीका घटनामा रकम केही मिनेटमै एक खाताबाट अर्को खातामा सारिने भएकाले अनुसन्धान निकायले लिखित पत्र पठाउँदासम्म ढिलाइ हुने जोखिम रहँदै आएको थियो। नयाँ व्यवस्थाले त्यस्तो ढिलाइ घटाउने र पीडितको रकम सुरक्षित गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यसअघि खाता रोक्का वा फुकुवाका लागि चिठीपत्र र फ्याक्समा निर्भर रहनुपर्ने पुरानो प्रक्रिया हटाएर राष्ट्र बैंकले अनलाइन प्रणाली लागू गरिसकेको थियो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकको आधिकारिक प्रणालीमा उपलब्ध निर्देशनलाई आधार मानेर खाता रोक्का वा फुकुवा गर्नुपर्ने व्यवस्था रहँदै आएको छ।
अब भने आकस्मिक अवस्थामा अनुसन्धान निकाय वा कानुन कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीको मौखिक अनुरोधकै आधारमा पनि बैंकले तत्काल कदम चाल्नुपर्नेछ। यसले साइबर ठगी, अनधिकृत रकम स्थानान्तरण, वित्तीय अपराध र शंकास्पद कारोबार नियन्त्रणमा छरितोपन ल्याउने विश्वास गरिएको छ।
राष्ट्र बैंकले खाता रोक्का वा फुकुवा गरेपछि त्यसको विवरण अनिवार्य रूपमा सुपरभाइजरी इन्फर्मेसन सिस्टममार्फत पठाउनुपर्ने व्यवस्था पनि कायम राखेको छ। यसबाट बैंकहरूले गरेको कारबाहीको अभिलेख नियामक निकायमा सुरक्षित रहनेछ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अनुसन्धान निकायले माग गरेको विवरण यथाशीघ्र उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। वित्तीय अपराध अनुसन्धानमा समयमै सूचना उपलब्ध नहुँदा प्रमाण संकलन र रकम रोकथाममा समस्या देखिने गरेको पृष्ठभूमिमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो।
साइबर अपराध र डिजिटल भुक्तानीसँग जोडिएका ठगीका घटना बढिरहेका बेला राष्ट्र बैंकको नयाँ निर्देशनलाई वित्तीय प्रणालीको सुरक्षासँग जोडेर हेरिएको छ। तर, यस्तो व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्दा कानुनी प्रक्रिया, ग्राहक अधिकार र दुरुपयोग रोकथाममा पनि पर्याप्त सावधानी अपनाउनुपर्ने देखिन्छ।
राष्ट्र बैंकको पछिल्लो कदमले बैंकहरूलाई कार्यालय समयभन्दा बाहिर पनि वित्तीय अपराधसम्बन्धी आकस्मिक कारबाहीका लागि तयार रहन बाध्य बनाएको छ। यससँगै बैंकिङ प्रणालीमा जोखिम व्यवस्थापन, त्वरित प्रतिक्रिया र अनुसन्धान निकायसँगको समन्वय थप महत्वपूर्ण हुने भएको छ।
