'बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४' लाई संशोधन गर्ने विधेयक अर्थ समितिबाट पारितBill to Amend the 'Banking Offenses and Punishment Act, 2064' Passed by Finance Committee
‘बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ अर्थ समितिबाट संशोधनसहित पारित भएको छ। समितिको सोमबारको बैठकले विधेयकमा परेका संशोधन प्रस्तावहरू र दफावार छलफलका क्रममा उठेका विषयहरूमा सहमति जुटाउँदै संशोधनसहित पारित गरेको हो।
चेक अनादर (चेक बाउन्स)सम्बन्धी सजायको व्यवस्था
रु १० करोडभन्दा माथिको बिगो: दुई वर्षदेखि चार वर्षसम्म कैद सजाय।
रु १५ लाखसम्मको बिगो: एक महिना कैद।
रु १५ लाखदेखि रु ५० लाखसम्मको बिगो: एक महिनादेखि तीन महिनासम्म कैद।
रु ५० लाखदेखि रु एक करोडसम्मको बिगो: तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद।
रु एक करोडभन्दा माथिको बिगो: दुई वर्षसम्म कैद।
अन्य व्यवस्था
विधेयकमा बैंक खातामा रकम मौज्दात नभइ चेक जारी गर्न नहुने व्यवस्था पनि समेटिएको छ। कसैले पनि आफ्नो खातामा रकम नभएको वा पर्याप्त नभएको अवस्थामा जानाजान चेक जारी गर्न वा बैंकसँग त्यस्तो चेकको भुक्तानी माग गर्न नहुने व्यवस्था गरिएको छ।
चेक अनादरको प्रक्रिया
चेक फिर्ता प्रक्रिया:
चेकको भुक्तानी गर्न आवश्यक रकम खातामा मौज्दात नदेखिएमा चेक बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धारकलाई फिर्ता दिनुपर्नेछ।
तीस दिनको सूचना:
चेक अनादर भएको प्रमाणित गराउन चाहेमा बैंकले बढीमा तीस दिनको म्याद दिई खातावालालाई सूचना दिने र सो को अभिलेख राख्नुपर्नेछ।
प्रमाणित गर्ने प्रक्रिया:
तीस दिनसम्म पैसा उपलब्ध नभएमा चेक अनादर भएको प्रमाणित गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। म्याद समाप्त भएपछि पनि रकम नदेखिएमा बैंकले तीन दिनभित्र चेक अनादर भएको प्रमाणित गरी फिर्ता दिनुपर्नेछ।
विधेयकको पृष्ठभूमि
गतवर्ष साउन २३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विधेयकको मस्यौदा स्वीकृत गरेको थियो।
तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले २०८० असोज १६ गते विधेयक संसद्मा दर्ता गरेका थिए।
सर्वोच्च अदालतको आदेश र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको अध्ययनका आधारमा विधेयक तयार पारिएको थियो।
विधेयकको महत्त्व
यो विधेयकले बैंकिङ प्रणालीमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्व कायम गर्न, चेक अनादरसम्बन्धी मुद्दाहरूलाई एकरुपता दिन, र कानुनी उपचारको प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्न मद्दत पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
The bill titled 'Banking Offenses and Punishment Act, 2064 Amendment Bill, 2080' has been passed with amendments by the Finance Committee. The committee approved the bill with amendments after reaching an agreement on the proposed changes and the issues raised during the clause-wise discussion in its meeting on Monday.
Provisions on Penalties for Dishonored Checks (Check Bounce)
Over NPR 100 million: Imprisonment from two to four years.
Up to NPR 1.5 million: Imprisonment of one month.
NPR 1.5 million to NPR 5 million: Imprisonment from one to three months.
NPR 5 million to NPR 10 million: Imprisonment from three months to one year.
Over NPR 10 million: Imprisonment for up to two years.
Other Provisions
The bill also includes a provision that checks should not be issued without sufficient funds in the bank account. No one should knowingly issue a check or demand payment from the bank if there is no or insufficient balance in their account.
Procedure for Dishonored Checks
Check Return Process: If the required amount is not available in the account, the bank or financial institution must return the check to the holder.
Thirty-Day Notice: If a party wants to prove that a check has been dishonored, the bank must give the account holder a notice with a maximum period of thirty days and keep a record of it.
Verification Process: If the amount is not available within thirty days, the process of certifying the check as dishonored will begin. If the amount is still not available after the deadline, the bank must certify the check as dishonored and return it within three days.
Background of the Bill
The draft of the bill was approved by the Cabinet meeting on Shrawan 23 of the last year.
Then Finance Minister Dr. Prakash Sharan Mahat registered the bill in Parliament on Asoj 16, 2080.
The bill was prepared based on a Supreme Court order and a study by the Office of the Attorney General.
Significance of the Bill
This bill is expected to help maintain transparency and accountability in the banking system, standardize issues related to dishonored checks, and ensure the effectiveness of legal remedies.
