आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट तयारी प्रक्रिया औपचारिक रूपमा सुरुBudget Preparation Process for Fiscal Year 2026/27 Officially Begins
आउँदो आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि बजेट निर्माण प्रक्रिया औपचारिक रूपमा सुरु भएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले संघीय समपूरक र विशेष अनुदानअन्तर्गत सञ्चालन गरिने योजना तथा कार्यक्रमका लागि प्रदेश र स्थानीय तहसँग प्रस्ताव आह्वान गरेसँगै बजेट तयारीको प्रारम्भ भएको हो।
आयोगका अनुसार प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले संघीय सरकारबाट उपलब्ध हुने समपूरक तथा विशेष अनुदान प्राप्त गर्न माघ महिनाको अन्त्यभित्र प्रस्ताव पेश गरिसक्नुपर्नेछ। प्रस्ताव पेश गर्दा प्रदेश तथा पालिकाले अन्य स्रोतबाट सञ्चालन भइरहेका वा सञ्चालन गर्ने योजना तथा कार्यक्रमसँग दोहोरो नपर्ने गरी आयोजना छनोट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
प्रस्ताव तयार गर्दा समपूरक अनुदानसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०८२ र विशेष अनुदानसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०८२ मा उल्लेख गरिएका मापदण्डअनुसार नै अघि बढ्न आयोगले आग्रह गरेको छ। कार्यविधिअनुसार अनुदान माग गरिने आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, ड्रइङ, डिजाइन, स्पेसिफिकेसन तथा विस्तृत लागत अनुमान अनिवार्य रूपमा संलग्न गर्नुपर्नेछ।
त्यसैगरी वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन वा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदनलगायत आवश्यक कागजात पनि प्रस्तावसँगै पेश गर्नुपर्नेछ। यस्ता कागजातले आयोजना कार्यान्वयनको तयारी, प्राविधिक स्पष्टता र दिगोपन सुनिश्चित गर्ने आयोगको अपेक्षा छ।
कार्यविधिअनुसार स्थानीय तहका हकमा अनुदान प्रस्ताव पेश गर्न सम्बन्धित गाउँ वा नगर कार्यपालिकाको निर्णय आवश्यक पर्नेछ भने प्रदेशका हकमा प्रदेश योजना आयोगको सिफारिसमा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनिवार्य गरिएको छ। यसबाट आयोजना छनोटमा संस्थागत निर्णय प्रक्रिया बलियो बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले समयमै गुणस्तरीय र प्राथमिकतामा आधारित प्रस्ताव प्राप्त भए आगामी बजेटमा प्रभावकारी योजना तथा कार्यक्रम समावेश गर्न सहज हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ। आयोगका अनुसार यस प्रक्रियाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय सुदृढ गर्दै विकास खर्चको प्रभावकारिता बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।
The process of preparing Nepal’s budget for the upcoming fiscal year 2026/27 (2083/84) has formally begun. The National Planning Commission (NPC) has initiated the process by calling on provincial and local governments to submit project and program proposals to be implemented under federal matching and special grant schemes.
According to the NPC, provinces and local governments seeking federal matching and special grants must submit their proposals by the end of mid-January. The commission has instructed subnational governments to ensure that proposed projects do not overlap with programs being implemented through other funding sources or with projects that are already underway.
The NPC has emphasized that proposals must strictly comply with the provisions of the revised Matching Grant Procedure 2025 and the revised Special Grant Procedure 2025. These guidelines require submitting detailed documentation, including feasibility studies, drawings, designs, technical specifications, and comprehensive cost estimates, to justify grant eligibility.
In addition to technical and financial details, proposals must also include environmental assessment reports, where applicable. The commission noted that such documentation is essential to ensure project sustainability, technical readiness, and responsible use of public funds.
Institutional approval has also been made mandatory under the procedures. For local governments, proposals must be endorsed by the respective municipal or rural municipal executive. In the case of provincial governments, proposals require a recommendation from the Provincial Planning Commission followed by approval from the provincial cabinet.
The NPC stated that early and well-prepared submissions will help prioritize high-impact development projects in the upcoming budget. Officials believe that this structured approach will improve coordination among federal, provincial, and local governments while enhancing the effectiveness of capital expenditure.
The commission has expressed confidence that the proposal-based budget preparation process will strengthen fiscal discipline, reduce duplication of projects, and ensure that limited public resources are directed toward well-planned and priority development initiatives.
