बजेटमा करका दरमा भएका संशोधनले व्यवसायीहरूमा अन्योलता सिर्जना गर्योः अध्यक्ष ढकालBudget Tax Amendments Create Uncertainty Among Businesses: Chairman Dhakal
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बजेटमार्फत आयकर, भन्सार, अन्तःशुल्कका दर र मूल्य अभिवृद्धिकरको व्यवस्थामा गरिएका संशोधनले व्यवसायीहरूमा अन्योलता सिर्जना गरेको बताउनुभएको छ। मंगलबार महासंघमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष ढकालले यसो बताउनुभएको हो।
उहाँले विशेष गरी निम्न मुद्दाहरूमा ध्यानाकर्षण गराउनुभयो :
1. कृषिमा अग्रिम आयकर: कृषि र कृषिजन्य उत्पादनमा लागू गरिएको अधिकतम १० प्रतिशतसम्मको अग्रिम आयकर र यसको क्यारिफवाड तथा फिर्ता नपाउने व्यवस्थाले उद्यमी व्यवसायीहरूको चिन्ता बढाएको छ।
2. भन्सार शुल्क वृद्धि: आयातित मालवस्तु र कच्चा पदार्थमा भन्सार महशुल बढाइएको, औषधिजन्य सामग्रीमा मूल्य अभिवृद्धिकर लागाइएको, र प्लास्टिकजन्य वस्तुमा हरितकर लगाइएको कारण उत्पादन लागत बढेको छ, जसले स्वदेशी उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा कमी आएको छ।
3. फलामे छडमा अन्तःशुल्क: फलामे छडको अन्तःशुल्कमा भएको परिवर्तनले केही वर्षदेखि उद्योगीहरूमा अन्योलता छ।
4. नीतिगत स्थायीत्वको अभाव: बजेटमा भूतप्रभावित कानूनहरूको समावेशीकरणले नीतिगत स्थायीत्वमा कमी आएको छ, जसले बजारमा नकारात्मक सन्देश गएको छ। यी कानूनहरूले क्षणिक रूपमा राजस्व संकलन भए पनि दीर्घकालीन लगानीमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने अध्यक्ष ढकालले बताउनुभयो।
5. राजस्व प्रशासन: बजेटमा राजस्व प्रशासनसम्बन्धी सेवाहरूलाई 'मुहार रहित' बनाउने व्यवस्था भए पनि पूर्ण स्वचालन हुन सकेको छैन।
6. स्टार्टअप नीति: स्टार्टअप नीतिको पारित हुनु महत्वपूर्ण कोशेढुंगा भएको र यसले स्टार्टअप विस्तारमा मद्दत गर्ने अध्यक्ष ढकालले बताउनुभयो। दुई वर्षअघि महासंघले यस नीतिको मस्यौदा तयार पारी सरकारलाई प्रस्तुत गरेको थियो।
अध्यक्ष ढकालले नीति स्थायीत्व प्रदान गरे मात्र लगानीको वातावरण बन्न सक्ने बताउँदै, सरकारले यस विषयमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो।
Chairman of the Federation of Nepalese Chambers of Commerce and Industry (FNCCI), Chandra Prasad Dhakal, expressed concerns that tax amendments in the recent budget have created confusion among business owners. Speaking at an event held at the FNCCI on Tuesday, Chairman Dhakal highlighted several issues:
1. Advance Income Tax on Agriculture: The maximum 10% advance income tax on agricultural and agro-based products, with no provisions for carry-forward or refunds, has raised concerns among entrepreneurs.
2. Increased Customs Duties: Additional customs duties on imported goods and raw materials, value-added tax on pharmaceutical products, and environmental taxes on plastic goods have increased production costs, affecting the competitiveness of domestic industries.
3. Excise Duty on Iron Rods: Changes in excise duty on iron rods have caused uncertainty among industrialists for several years.
4. Policy Instability: The inclusion of retroactive laws in the budget has led to a lack of policy stability, sending a negative message to the market. While these laws might boost short-term revenue collection, they have long-term detrimental effects on investments.
5. Revenue Administration: Despite the budget's provision to make revenue-related services faceless and automated, full automation has not yet been achieved.
6. Startup Policy: On a positive note, the recently approved startup policy, initially drafted by the FNCCI two years ago, is expected to be a significant milestone for the expansion of startups.
Chairman Dhakal emphasized the need for policy stability to create a conducive investment environment and called on the government to address these issues to ensure the growth and stability of the business sector.
