भोली संसदमा बजेट प्रस्तुत हुँदै, १९ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँको आकार अनुमानBudget to Be Presented in Parliament Tomorrow, Estimated Size at NPR 1.965 Trillion
सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट भोली (जेठ १६ गते, बिहीबार) संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमार्फत प्रस्तुत गर्ने भएको छ।
संघीय संसद् सचिवालयद्वारा प्रकाशित कार्यसूचीअनुसार, अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल बिहीबार दिउँसो ३ बजे संसदको संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्न लागेका हुन्। सचिवालयको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ:
“माननीय उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आ.व. २०८२/०८३ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) पेश गर्नुहुनेछ।”
बजेटको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिबाट अर्थमन्त्रालयलाई कम्तीमा १९ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँको बजेट सिलिङ तोकिएको छ। यो चालु आर्थिक वर्षको बजेटभन्दा केही बढी हो।
बजेटमार्फत सरकारले आर्थिक वृद्धिदर वृद्धिको लक्ष्य, रोजगारी सिर्जना, महँगी नियन्त्रण, पूँजीगत खर्चको प्रभावकारीता लगायतका प्राथमिकता समावेश गर्ने तयारी गरेको स्रोतले जनाएका छन्।
यसपटकको बजेटप्रति निजी क्षेत्र, लगानीकर्ता, उद्योगी, व्यापारी तथा सर्वसाधारणको चासो उच्च रहेको छ। पूँजी बजारसँग सम्बन्धित नीति, कर संरचना, ऋण सहायता र सरकारी खर्चका प्राथमिकता बजेटको केन्द्रमा हुने अपेक्षा गरिएको छ।
The Government of Nepal is set to present the budget for the upcoming fiscal year 2082/83 (2025/26) in a joint session of the Federal Parliament on Thursday, May 29.
According to the agenda released by the Federal Parliament Secretariat, Finance Minister Bishnu Prasad Paudel will present the budget at 3 PM in the joint session of both houses. The official notice reads:
"Honorable Deputy Prime Minister and Finance Minister Bishnu Prasad Paudel will present the annual estimates of revenue and expenditure for Fiscal Year 2082/083."
The budget preparation is in its final stages. The National Resource Estimate Committee has given the Ministry of Finance a ceiling of NPR 1.965 trillion, which is slightly higher than the current fiscal year's budget.
Sources say that the upcoming budget will focus on boosting economic growth, generating employment, controlling inflation, and enhancing the effectiveness of capital expenditure.
This year's budget is receiving high attention from the private sector, investors, industrialists, traders, and the general public. Expectations are high that the budget will prioritize capital market reforms, tax policy adjustments, loan support programs, and strategic government expenditure.
