रोक्का रहेका १ हजारभन्दा बढी आयोजनाको बजेट फुकुवा, विकास निर्माणमा फेरि गति आउने अपेक्षाBudget Unblocked for Over 1,000 Stalled Projects, Development Activities Expected to Accelerate
सरकारले लामो समयदेखि रोक्का राखिएका पूर्वाधारसम्बन्धी आयोजनाहरूको बजेट फुकुवा गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ। अर्थ मन्त्रालय ले खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता प्राथमिक क्षेत्रका १ हजार १ सय ४२ वटा योजनाका लागि ३१ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ निकासा गरेको हो। आवश्यकता, औचित्य र पूर्वतयारीका आधारमा सम्पन्न भइसकेका र सम्पन्न हुन बाँकी रहेका महत्त्वपूर्ण योजनाहरूलाई लक्षित गरी बजेट खुलाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यसअघि अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेपछि रामेश्वर खनाल ले पूर्वतयारी नभएका तथा हचुवाका भरमा छनोट गरिएका ‘टुक्रे’ योजनाहरूको बजेट रोक्का गर्ने निर्णय गरेका थिए। सो निर्णयअनुसार भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास, ऊर्जा, खानेपानी, कृषि र उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गत करिब ९० अर्ब रुपैयाँ बराबरका योजनाहरू होल्डमा राखिएका थिए। अब दूरगामी प्रभाव पार्ने र काम अघि बढिसकेका आयोजनाहरूको क्रमिक अध्ययनपछि बजेट फुकुवा हुन थालेसँगै विकास निर्माणका कामले पुनः गति लिने अपेक्षा गरिएको छ।
The government has begun releasing budgets that were previously put on hold for infrastructure-related projects. The Ministry of Finance has approved NPR 31.69 billion for 1,142 projects across priority sectors such as drinking water, education, and health. According to the ministry, the funds were released based on necessity, justification, and preparedness, targeting both completed and ongoing projects of national importance. Earlier, after assuming office, Finance Minister Rameshwar Khanal had announced a freeze on budgets for poorly prepared and randomly selected “fragmented” projects. As a result, nearly NPR 90 billion worth of projects under ministries including physical infrastructure, urban development, energy, agriculture, and industry were placed on hold. Officials say that with the gradual release of funds for projects with long-term impact and progressed work, stalled development and construction activities are expected to regain momentum.
