अब ५ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार अनिवार्य बैंकमार्फत गर्नुपर्ने; नगद सीमा घटाएर पारदर्शिता बढाउने सरकारको तयारीCash Transactions Above Rs. 500,000 Must Now Be Done Through Banks Only; Government Tightens Rules to Promote Transparency
सरकारले अब ५ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार अनिवार्य रूपमा बैंक, वित्तीय संस्था वा डिजिटल माध्यममार्फत मात्रै गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरेको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण (Money Laundering) नियन्त्रण र Financial Action Task Force (FATF) को ग्रे–लिस्टबाट नेपाललाई मुक्त गराउन नगद कारोबारको सीमा घटाइएको नेपाल सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना–सञ्चार मन्त्री जगदीश खरेलले जानकारी दिए।
यसअघि १० लाख रुपैयाँसम्मको कारोबार नगद माध्यमबाट गर्न पाइन्थ्यो। नयाँ व्यवस्था अनुसार अब एकपटकमा ५ लाख वा सोभन्दा बढी रकम बुझ्दा वा बुझाउँदा पोख्ता बैंकिङ च्यानल वा डिजिटल भुक्तानीमार्फत मात्र कारोबार गर्नुपर्नेछ।
पारदर्शिता र आर्थिक शुद्धिकरणमा जोड
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नगद कारोबारको सीमा घटाउँदा वित्तीय प्रणालीमा पारदर्शिता बढ्ने र औपचारिक अर्थतन्त्र मजबुत हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ।
सरकारका अनुसार, नगद प्रयोगमा कडाइ गर्दा—
कालोधन (Undeclared Cash) को दुरुपयोग रोकिने,
अवैध लेनदेनमाथि नियन्त्रण हुने,
कर प्रणालीमा पारदर्शिता आउने,
डिजिटल भुक्तानीलाई विस्तार गर्ने वातावरण बन्ने छ।
सबै क्षेत्र प्रभावित हुने
नगद सीमामा कडाइ भएपछि व्यापारीदेखि सर्वसाधारण उपभोक्तासम्म सबै प्रभावित हुनेछन्। विशेषगरी—
घरजग्गा कारोबार
सुनचाँदी किनबेच
महँगा इलेक्ट्रोनिक उपकरण
मोटरसाइकल–गाडी
निर्माण सामग्री
उच्च मूल्यका सेवा/बस्तु
जस्ता क्षेत्रमा अब नगद प्रयोग सीमित हुनेछ।
सरकारले यो कदमलाई राष्ट्रिय हितमा आवश्यक र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूपको सुधार भएको बताएको छ।
The Government of Nepal has enforced a new provision requiring that any transaction worth Rs. 500,000 or more must be conducted strictly through banks, financial institutions, or digital payment channels.
This decision was made to strengthen anti–money laundering measures and help Nepal get removed from the FATF grey list, according to Government Spokesperson and Minister for Information and Communications, Jagdish Kharel.
Previously, individuals were allowed to conduct cash transactions up to Rs. 1 million. Under the new rule, any single transaction of Rs. 500,000 or above—either payment or receipt—must be routed through official banking channels.
Aim: Transparency and Cleaner Financial Practices
The Cabinet meeting held on Monday concluded that reducing cash-based transactions will help increase transparency in financial dealings and strengthen the formal economy.
According to the government, stricter limits on cash usage will:
Prevent the circulation of undisclosed or black money,
Reduce illegal financial activities,
Improve tax compliance and transparency,
Promote digital payment systems nationwide.
Impact Across All Sectors
The decision is expected to affect businesses, traders, and general consumers alike. Sectors that commonly involve high-value transactions will see immediate changes, such as:
Real estate dealings
Gold and silver trading
High-value electronics
Automobile and motorcycle sales
Construction materials
Other expensive goods and services
In these sectors, the use of cash will now be highly restricted, and digital or banking channels must be used instead.
The government has stated that this step is crucial for national financial integrity and aligns Nepal with international standards of transparency and anti–money laundering compliance.
