नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका नेतृत्व वर्गमाथि धितो लिलामीको विषयलाई लिएर सुरु भएको अनुसन्धान तथा मुद्दा दायरप्रति बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) ले गम्भीर असन्तुष्टि जनाएको छ। कानुनबमोजिम गरिएको नियमित धितो असुली प्रक्रियालाई सीधै फौजदारी कसुरको रूपमा व्याख्या गरिएको भन्दै परिसंघले यसले बैंकिङ क्षेत्रमै गम्भीर कानुनी अन्योल सिर्जना गरेको बताएको छ।
कुनै पनि बैंकको कर्जा प्रवाह, धितो सुरक्षण वा लिलामीसम्बन्धी निर्णयको प्राविधिक तथा नियामकीय परीक्षण गर्ने प्राथमिक र मुख्य अधिकार नेपाल राष्ट्र बैंकसँग हुने सिबिफिनको ठहर छ। राष्ट्र बैंकबाट आवश्यक परीक्षण नै नगरी सीधै अन्य निकायले अनुसन्धान र कारबाही अघि बढाउँदा बैंकरहरूको मनोबल खस्किने, निर्णय क्षमता कमजोर हुने र समग्र बैंकिङ प्रणालीप्रतिको जनविश्वास नै डगमगाउने चेतावनी परिसंघले दिएको छ। स्पष्ट आपराधिक मनसाय नभएका सामान्य देवानी वा नियामकीय विवादलाई अपराधीकरण गर्ने प्रवृत्ति तत्काल रोक्न उसले माग गरेको छ।
यसका साथै, सिबिफिनले जलविद्युत् र दूरसञ्चार जस्ता लाइसेन्समा आधारित क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको सुरक्षणबारे गम्भीर नीतिगत प्रश्नसमेत उठाएको छ। कुनै कम्पनीको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) खारेज हुँदैमा बैंकले कानुनबमोजिम राखेको धितो अधिकार नै निष्क्रिय हुने हो भने, भविष्यमा पूर्वाधार तथा राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न बैंकहरूले नसक्ने परिसंघको भनाइ छ। यस्तो नीतिगत अस्थिरताले लगानीको जोखिम बढाउने र समग्र अर्थतन्त्रमै दीर्घकालीन असर पार्ने दाबी सिबिफिनको छ।
कानुनभन्दा माथि कोही नहुने र अदालतको न्यायिक प्रक्रियाप्रति आफ्नो उच्च सम्मान रहेको सिबिफिनले स्पष्ट पारेको छ। तर, संस्थागत र व्यावसायिक निर्णयहरूलाई आपराधिक कसुर मान्नुअघि यसको गहिरो नियामकीय परीक्षण हुनुपर्नेमा उसको जोड छ। अनुसन्धानका क्रममा बैंक तथा ग्राहकको गोपनीयताको हक सुरक्षित राख्न आग्रह गर्दै परिसंघले विधिसम्मत प्रक्रियामा भने सधैँ साथ दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
The Confederation of Banks and Financial Institutions Nepal (CBIFIN) has expressed serious concerns over the recent investigations and legal actions initiated against the leadership of Nepal Investment Mega Bank. The controversy, which stems from a routine collateral auction process, has sparked fears of severe legal ambiguity. CBIFIN argues that standard debt recovery actions are being unjustly criminalized, creating confusion over which legal protections banks can actually rely on when issuing and recovering loans.
According to the confederation, the Nepal Rastra Bank (NRB) holds the primary and exclusive jurisdiction to evaluate the technical and regulatory aspects of loan disbursements, collateral valuations, and auction procedures. CBIFIN firmly stated that bypassing the central bank to treat civil or regulatory disputes as criminal offenses—especially without clear evidence of malicious intent—will severely demoralize banking professionals, weaken corporate governance, and ultimately erode public trust in the financial system.
Furthermore, the dispute has raised a critical policy question regarding loans issued to licensed sectors, such as hydropower, infrastructure, and telecommunications. CBIFIN pointed out a glaring regulatory blind spot: if a company's government-issued operating license is revoked, do the legally established collateral rights of the lending bank automatically become void? If such policy instability persists, banks will face unprecedented risks, making them highly reluctant to finance national priority projects, which could have long-term negative impacts on the broader economy.
While affirming its profound respect for the judiciary and acknowledging that no individual is above the law, CBIFIN stressed the absolute necessity of rigorous regulatory scrutiny before labeling institutional business decisions as crimes. The confederation has pledged full cooperation with lawful investigations but urged authorities to strictly protect the confidentiality of sensitive banking details, institutional decisions, and client data throughout the legal process.
