काठमाडौं — बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको थुप्रो लागेको र ऋणको लागत हालसम्मकै सस्तिए पनि कर्जाको माग भने अपेक्षित रूपमा बढ्न सकेको छैन। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को चौथो त्रैमाससम्म आइपुग्दा २० वटै वाणिज्य बैंकहरूको औसत आधार दर (बेसरेट) घटेर ४.८६ प्रतिशतमा झरेको छ। गत वर्षको सोही अवधिमा यो दर ६.०४ प्रतिशत रहेको थियो। एक वर्षको अन्तरालमा औसत बेसरेट १.१८ प्रतिशत बिन्दुले घटेको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ।
निक्षेपको लागत घट्नु र बैंकहरूबीच ऋणमा तीव्र प्रतिस्पर्धा चल्नुले बेसरेटलाई निरन्तर तल धकेलेको छ। नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको बेसरेट सबैभन्दा धेरै १.८० प्रतिशत बिन्दुले घटेर ४.६४ प्रतिशतमा पुगेको छ भने अन्य अधिकांश बैंकहरूको आधार दर पनि ५ प्रतिशतभन्दा तल झरेको छ। सस्तो ब्याजदरका कारण ऋणीहरूका लागि ऋण लिने लागत घटे पनि बैंकमा रहेको थुप्रिएको पैसा उठाउने बलियो प्रतिफलमुखी परियोजनाहरूको भने अभाव देखिएको छ।
ब्याजदर घटे पनि उत्साहित भएनन् व्यवसायी बजारमा वस्तु तथा सेवाको समग्र माग कमजोर हुँदा र उद्योगहरूले पूर्ण क्षमतामा काम गर्न नसक्दा ब्याजदर घट्दा पनि व्यवसायीहरू नयाँ ऋण लिन हच्किएका छन्। घरजग्गा कारोबार र सेयर बजारमा सामान्य सुधार देखिए पनि त्यसले उल्लेख्य रूपमा कर्जा विस्तार गराउन सकेको छैन। उद्यमीहरूका लागि अहिले मुख्य प्रश्न ‘ब्याजदर कति छ?’ भन्नेभन्दा पनि ‘ऋण लिएर लगानी गर्दा प्रतिफल सुरक्षित छ कि छैन?’ भन्ने बनेको छ।
जोखिम व्यवस्थापनमा बैंकहरूको सतर्कता पर्याप्त तरलता भए पनि बजारको कमजोर माग, नीतिगत अनिश्चितता र व्यवसायिक जोखिमका कारण बैंकहरू पनि अन्धाधुन्ध लगानी विस्तार गर्ने पक्षमा छैनन्। विगतमा बढेको निष्क्रिय कर्जा (एनपीएल) को चापले गर्दा बैंकहरू नयाँ कर्जा प्रवाहमा विशेष सतर्कता अपनाइरहेका छन्। जसका कारण प्रणालीमा थुप्रिएको अधिक पुँजी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह हुन सकिरहेको छैन।
अहिलेको मुख्य चुनौती ब्याजदर घटाउनु भन्दा पनि सुस्ताएको कर्जाको मागलाई पुनर्जीवन दिनु हो। जलविद्युत, उद्योग, पर्यटन र प्रविधि क्षेत्रमा लगानी बढाउनका लागि सरकारले पुँजीगत खर्चमा तीब्रता दिने, रोकिएका पूर्वाधार आयोजनाहरू अघि बढाउने र नीतिगत स्थायित्व कायम गर्ने दिशामा ठोस कदम चाल्नुपर्ने अर्थशास्त्रीहरूको सुझाव छ।
