लघुवित्त प्रति केन्द्रीय बैंक लचक : लाभांशमा नयाँ सीमा निधारर्ण, एनपीएलका आधारमा लाभांश ।Central Bank Eases Rules for Microfinance Institutions: Dividend Linked to Capital Adequacy and NPL
नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई लक्षित गर्दै लाभांश वितरणमा नयाँ व्यवस्था ल्याएको छ ।
अघिल्ला वर्षमा कठोर प्रावधानमार्फत लाभांशलाई नियन्त्रणमा ल्याउने रणनीति लिएको राष्ट्र बैंकले यसपटक भने पुँजीकोष अनुपात र निष्क्रिय कर्जा (एनपीएल)लाई आधार बनाएर सीमा तोकेको छ । यसलाई नियामक संस्थाको लचकपूर्ण तर अनुशासनमा जोड दिने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ ।
यसअघि १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश बाँड्ने संस्थाले अतिरिक्त भागको ५० प्रतिशत साधारण जगेडा कोषमा, ३५ प्रतिशत ग्राहक संरक्षण कोषमा र १० प्रतिशत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था थियो। राष्ट्र बैंकले अब यो प्रावधान हटाएर लाभांश नीतिलाई सरल र व्यावहारिक बनाएको छ। अबदेखि लाभांशको सीमा सिधै पुँजीकोष र एनपीएलमा आधारित हुनेछ । नयाँ सर्कुलरअनुसार १५ प्रतिशतभन्दा बढी एनपीएल भएका कुनै पनि लघुवित्तले अब लाभांश बाँड्न पाउने छैनन्। यसले उच्च जोखिममा रहेका संस्थाहरूलाई लगानीकर्तालाई आकर्षक लाभांश बाँड्ने प्रलोभन रोक्नेछ । नियामकको तर्क छ, यसले लघुवित्तहरूलाई पहिले आफ्नो कर्जा गुणस्तर सुधार गर्न दबाब दिनेछ । १२ प्रतिशतभन्दा बढी पुँजीकोष भएका संस्थाले तुलनात्मक रूपमा बढी लाभांश बाँड्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तो अवस्थामा एनपीएल ५ प्रतिशतसम्म रहेमा २५ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्न सकिने छ भने एनपीएल बढ्दै जाँदा लाभांश सीमा क्रमशः घट्दै जानेछ। यसरी लाभांशलाई पुँजीकोष र एनपीएलसँग प्रत्यक्ष जोडेर नियामकले वित्तीय अनुशासनमा ध्यान दिएको छ । १० देखि १२ प्रतिशतसम्म पुँजीकोष भएका संस्थाका लागि सीमा अझै कडाइ गरिएको छ। यी संस्थाले ५ प्रतिशतभन्दा कम एनपीएल राख्न सके लाभांश २० प्रतिशतसम्म दिन सक्नेछन्। तर एनपीएल बढ्दै गएअनुसार लाभांश १५ वा १० प्रतिशतसम्म सीमित हुने प्रावधान राखिएको छ। यसले मध्यम स्तरिको लघुवित्तलाई जोखिम व्यवस्थापनमा सावधानी अपनाउन बाध्य बनाउने देखिन्छ । सबैभन्दा संवेदनशील ८ देखि १० प्रतिशत पुँजीकोष भएका लघुवित्तको हकमा अझ कडा सीमा तोकिएको छ। यस श्रेणीमा पर्ने संस्थाले ५ प्रतिशत एनपीएल रहेमा १५ प्रतिशतसम्म मात्र लाभांश दिन पाउनेछन्। एनपीएल १० प्रतिशतभन्दा माथि पुगेमा ५ प्रतिशतसम्मको सीमित लाभांश मात्र बाँड्न पाइनेछ। यसले कमजोर पुँजी संरचना भएका लघुवित्तलाई सजग हुनुपर्ने सन्देश दिएको छ ।
यससँगै चुक्ता पुँजी कायम गर्न नसकेका लघुवित्तहरूले बोनस शेयरबाहेक नगद लाभांश प्रस्ताव गर्न नपाउने व्यवस्था पनि कायम गरिएको छ। खुद्रा कर्जा कारोबार गर्ने लघुवित्तले वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिलाई अधिकतम ३ लाख रुपैयाँसम्म र महिलालाई ५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा दिन सक्ने सीमा तोकिएको छ।
नयाँ व्यवस्थाले लघुवित्त क्षेत्रलाई अनुशासनमा ल्याउने, कर्जा प्रवाहलाई सुरक्षित बनाउने र लगानीकर्तालाई प्राप्त हुने लाभांशलाई व्यवस्थित गर्ने राष्ट्र बैंकको प्रयासलाई देखाउँछ। विश्लेषकहरू भन्छन् – “राष्ट्र बैंकले यसपटक कडाइभन्दा बढी सन्तुलनमा ध्यान दिएको छ, जसले बजारलाई स्थिर बनाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।”
Nepal Rastra Bank (NRB) has introduced new provisions regarding dividend distribution for microfinance institutions, replacing earlier rigid rules with a more flexible yet disciplined approach. Unlike past years, when dividends were tightly regulated through reserve allocations, the new policy directly links dividend ceilings to capital adequacy ratios and non-performing loans (NPL).
Previously, institutions distributing dividends above 15 percent had to allocate 50 percent of the excess to general reserves, 35 percent to a customer protection fund, and 10 percent to a social responsibility fund. This provision has now been removed, making the dividend policy simpler and more practical.
Under the new rules, microfinance companies with NPLs above 15 percent will not be allowed to distribute dividends at all. The objective is to prevent financially stressed institutions from luring investors with attractive payouts. Instead, these firms will be pressured to first improve loan quality.
Institutions with a capital adequacy ratio above 12 percent can distribute higher dividends. For instance, if NPLs remain below 5 percent, they may distribute up to 25 percent dividends. However, as NPL levels rise, the dividend ceiling will gradually decline.
For institutions with capital adequacy between 10–12 percent, stricter provisions apply. They may distribute up to 20 percent dividends if NPLs are under 5 percent, but only 15 or 10 percent as NPLs rise. This forces mid-tier microfinance firms to adopt stronger risk management practices.
The most restrictive rules apply to those with a capital adequacy ratio between 8–10 percent. If their NPLs are under 5 percent, they can distribute up to 15 percent dividends. But if NPLs exceed 10 percent, they may only distribute up to 5 percent. This sends a clear warning to weaker microfinance firms to strengthen their capital structure.
Additionally, microfinance institutions failing to maintain minimum paid-up capital will not be allowed to propose cash dividends—only bonus shares. Meanwhile, lending limits have been revised: retail-focused microfinance companies can now issue loans of up to NPR 300,000 for migrant workers and up to NPR 500,000 for women.
Analysts say this approach reflects a balance between flexibility and discipline. NRB’s objective is to bring microfinance under tighter financial discipline, ensure safer loan flows, and manage investor expectations around dividends. As one analyst noted, “This time, NRB has focused more on balance than rigidity, which could stabilize the market.”
