मौद्रिक नीतिमा लघुवित्त मर्जरलाई प्राथमिकताCentral Bank Prioritizes Microfinance Mergers in Monetary Policy
राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको मर्जरलाई प्राथमिकता दिएको छ। यस नीतिमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु तथा तिनका शाखाहरु बीचको मर्जर तथा प्राप्तिलाई प्रोत्साहन गरिने जनाएको छ। ग्राहक हित संरक्षण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासलाई समेत ध्यानमा राखेर आवश्यक नियामकीय व्यवस्था गरिनेछ।
मुख्य बुँदाहरु:
मर्जर प्रोत्साहन: लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु तथा तिनका शाखाहरु बीचको मर्जर तथा प्राप्तिलाई प्रोत्साहित गरिने।
ग्राहक हित संरक्षण: अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासका आधारमा ग्राहक हित संरक्षणलाई प्राथमिकता दिँदै आवश्यक नियामकीय व्यवस्था गरिने।
ब्याजदर पुनरावलोकन: लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले कर्जामा लिने ब्याजदर तथा सेवा शुल्क सम्बन्धी नियामकीय व्यवस्थामा समसामयिक पुनरावलोकन गरिने।
कर्जा पुनर्तालिकीकरण: परिस्थितिवश ऋण तिर्न नसकेका ग्राहकलाई निश्चित प्रतिशत ब्याज भुक्तानी गरी कर्जा पुनर्तालिकीकरणको व्यवस्था गरिने।
प्रान्तीय कार्यक्षेत्र: निश्चित प्रदेश वा क्षेत्रमा कार्यक्षेत्र सीमित राख्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई प्रोत्साहन गर्न थप व्यवस्था गरिने।
NFRS लागु: सम्पूर्ण लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुमा NFRS लागु गर्न आवश्यक व्यवस्था गरिने।
The recently announced monetary policy by Nepal Rastra Bank prioritizes the merger of microfinance institutions. The policy aims to encourage mergers and acquisitions among microfinance institutions and their branches, with a focus on protecting customer interests through regulatory measures aligned with international best practices.
Key Points:
Merger Encouragement: The policy promotes mergers and acquisitions among microfinance institutions and their branches.
Customer Interest Protection: Regulatory measures will be implemented to protect customer interests based on international best practices.
Interest Rate Review: A contemporary review of regulatory measures related to interest rates and service charges for loans provided by microfinance institutions will be conducted.
Loan Restructuring: Provisions for loan restructuring will be made for customers unable to repay loans due to circumstances, allowing them to restructure their loans by paying a certain percentage of the interest.
Provincial Operational Area: Additional measures will be introduced to encourage microfinance institutions operating within a specific province or area.
Implementation of NFRS: Necessary arrangements will be made to implement the Nepal Financial Reporting Standards (NFRS) across all microfinance institutions.
