हिंसाको आडमा अराजकता: देशको भविष्यमाथि प्रश्नChaos in the Name of Violence: A Question Mark on the Nation’s Future
शुक्रबार काठमाडौं उपत्यकामा भएको हिंसात्मक प्रदर्शनले देशलाई गहिरो संकटमा धकेलेको छ। राजसंस्था पुनर्स्थापनाको माग गर्दै सडकमा उत्रिएको समूहले निजी सम्पत्ति, व्यवसाय र सञ्चारमाध्यममा गरेको तोडफोड र आगजनीले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा अर्बौंको क्षति पुर्याएको छ। दुर्गा प्रसाईंको नेतृत्वमा भएको यो प्रदर्शनले दुई जनाको ज्यान लिएको छ भने सात जना घाइते भएका छन्। यो घटनाले लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्य र नागरिकको सुरक्षामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
लोकतन्त्रमा विरोध र विचार राख्ने स्वतन्त्रता सबैको अधिकार हो। तर, यो अधिकारको दुरुपयोग गरी हिंसा र अराजकता मच्चाउनु कुनै पनि दृष्टिकोणबाट स्वीकार्य हुन सक्दैन। तीनकुने, कोटेश्वर, बानेश्वर र बालकुमारी क्षेत्रमा प्रदर्शनकारीले प्रहरीको घेरा तोड्दै सवारीसाधनमा आगजनी गरे, भाटभटेनी सुपर स्टोरमा लुटपाट गरे र सञ्चारमाध्यमका कार्यालयमा आक्रमणको प्रयास गरे। यस्तो विध्वंसकारी गतिविधिले शान्तिपूर्ण आन्दोलनको मर्ममाथि धावा बोलेको छ। दुर्गा प्रसाईंको गाडीले प्रहरीको अवरोध भत्काएर अगाडि बढ्दा प्रदर्शनकारीमा हिंसाको उत्साह थपिएको देखिन्छ। यो नियोजित अराजकताको संकेत हो कि सहज परिस्थितिको परिणाम, छानबिनले प्रस्ट पार्नुपर्छ।
देशको अर्थतन्त्र पहिलेदेखि नै संकटमा छ। राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार नेपालको जीडीपी ५७ खर्ब रुपैयाँभन्दा माथि छ, तर एक दिनको बन्द वा आन्दोलनले ३ देखि ४ अर्बको नोक्सानी हुन्छ। शुक्रबारको हिंसाले योभन्दा धेरै क्षति पुर्याएको प्रारम्भिक अनुमान छ। भाटभटेनीदेखि जडीबुटी उत्पादन कम्पनीसम्मको तोडफोड र आगजनीले निजी र सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सरकार असफल भएको देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा लगानीकर्ताको मनोबल घट्छ, रोजगारीका अवसर खुम्चिन्छन् र गरिबी झन् बढ्छ। यो हिंसाले तत्कालीन क्षति मात्र होइन, दीर्घकालीन आर्थिक अस्थिरता निम्त्याउने जोखिम पनि बोकेको छ।
दुर्गा प्रसाईंको पृष्ठभूमि पनि विवादरहित छैन। बैंकहरूप्रति भ्रामक प्रचार गर्दै ऋण नतिर्न उक्साउने उनको अभियानले पहिलेदेखि नै वित्तीय क्षेत्रमा तनाव उत्पन्न गराएको थियो। उनको नेतृत्वमा भएको यो हिंसाले उनको उद्देश्यमाथि थप शंका उत्पन्न गरेको छ। राजसंस्थाको मुद्दा उठाउनु उनको अधिकार हो, तर हिंसात्मक बाटो रोज्नुले यो मुद्दालाई कमजोर बनाएको छ। जनताको समर्थन शान्तिपूर्ण संवाद र तर्कबाट जित्नुपर्छ, ढुंगा र आगोले होइन।
सरकारको कमजोर तयारी र ढिलासुस्तीले पनि यो संकट बढायो। प्रदर्शनको संकेत पहिलेदेखि नै थियो, तर प्रभावकारी रोकथाम र व्यवस्थापनमा चुक देखियो। अब सरकारले दोषीमाथि कडा कारबाही गर्नुका साथै यस्ता घटना दोहोरिन नदिन ठोस योजना बनाउनुपर्छ। नागरिकको सम्पत्ति र ज्यानको सुरक्षा राज्यको पहिलो दायित्व हो।
यो घटनाले हामीलाई गहिरो आत्ममंथन गर्न बाध्य बनाएको छ। हिंसा कुनै समस्याको समाधान होइन, बरु यो नयाँ संकटको बीउ हो। सबै पक्षले संयम अपनाउँदै संवादको बाटो रोज्नुपर्छ। अन्यथा, देशको भविष्य अझ अन्धकारमय बन्नेछ।
The violent protests that erupted in Kathmandu Valley on Friday have plunged the nation into a deep crisis. Demonstrators, rallying under the banner of restoring the monarchy, caused widespread destruction of private property, businesses, and media houses, inflicting billions of rupees in damage to the national economy. Led by Durga Prasai, the unrest claimed two lives and injured seven others. This incident raises serious questions about the core values of democracy and the safety of citizens.
In a democracy, the right to protest and express dissent is fundamental. However, using this right as a pretext for violence and anarchy is utterly unacceptable. In areas like Tinkune, Koteshwor, Baneshwor, and Balkumari, protesters breached police barricades, set vehicles ablaze, looted the Bhathbateni Super Store, and even attempted to attack media offices. Such destructive actions undermine the essence of peaceful protest. When Durga Prasai’s vehicle broke through police lines, it appeared to fuel the crowd’s aggression further. Whether this was a premeditated act of chaos or a spontaneous escalation, a thorough investigation must clarify.
Nepal’s economy, already fragile, has taken a severe hit. According to the National Statistics Office, the country’s GDP exceeds 5.7 trillion rupees, with a single day of shutdown or protest typically costing 3 to 4 billion rupees. Preliminary estimates suggest Friday’s violence caused far greater losses. The vandalism and arson targeting Bhathbateni, the Herbs Production Company, and countless private properties highlight the government’s failure to ensure security. This not only dents investor confidence but also shrinks job opportunities and exacerbates poverty. Beyond immediate losses, this unrest risks triggering long-term economic instability.
Durga Prasai’s track record is far from unblemished. His campaign of spreading misinformation about banks and encouraging loan defaults has long strained the financial sector. This violent protest under his leadership casts further doubt on his motives. Advocating for the monarchy is his prerogative, but resorting to violence weakens his cause. Public support must be won through peaceful dialogue and reason, not stones and fire.
The government’s lack of preparedness and sluggish response exacerbated this crisis. Signs of the impending protest were evident, yet preventive measures fell short. The state must now act decisively—punishing the guilty and devising a robust plan to prevent such incidents in the future. Protecting citizens’ lives and property is the government’s foremost duty.
This episode forces us into deep introspection. Violence is not a solution; it is the seed of new crises. All stakeholders must exercise restraint and choose the path of dialogue. Failure to do so will only darken the nation’s future. The wounds of this day—both human and economic—serve as a stark reminder: progress lies in unity and peace, not in destruction.
