बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा प्रशस्त लगानीयोग्य रकम (तरलता) थुप्रिएसँगै कर्जाको ब्याजदर निरन्तर ओरालो लागे पनि बजारमा ऋणको माग भने अझै जुर्मुराउन सकेको छैन। अर्थशास्त्रको सामान्य सिद्धान्तअनुसार ब्याजदर सस्तो हुँदा बजारमा कर्जाको माग बढ्नुपर्ने हो। तर, चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिना साउनको तथ्यांकले भने ठीक उल्टो तस्बिर देखाएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार असार मसान्तको तुलनामा साउनमा वाणिज्य बैंकहरूको कर्जाको भारित औसत ब्याजदर घटे पनि कुल कर्जा प्रवाह उल्टै ऋणात्मक (सामान्य गिरावट) अवस्थामा पुगेको छ। यसले बजारमा पुँजीको अभावभन्दा पनि लगानीकर्ता र उपभोक्ताको खस्किएको मनोबल मुख्य चुनौती रहेको स्पष्ट संकेत गर्छ।
केन्द्रीय बैंकको तथ्यांकअनुसार असार मसान्तमा वाणिज्य बैंकहरूको स्थानीय मुद्रातर्फको भारित औसत ब्याजदर ६.५५ प्रतिशत रहेकोमा साउनमा घटेर ६.४८ प्रतिशतमा सीमित भएको छ। तर, सस्तो ब्याजदरको अफरले पनि ऋणीहरूलाई आकर्षित गर्न सकेन। असारमा ५१ खर्ब ९६ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ रहेको बैंकहरूको कुल स्थानीय मुद्रा कर्जा साउनमा करिब ४८ करोड रुपैयाँले खुम्चिएर ५१ खर्ब ९५ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँमा झरेको छ। समग्र कर्जा रकम लगभग स्थिर रहनुले ब्याजदर घट्नेबित्तिकै अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रमा लगानीको भोक जाग्दैन भन्ने यथार्थलाई उजागर गरेको छ।
समग्र कर्जाको आकार नबढे पनि क्षेत्रगत रूपमा भने लगानीको प्रवृत्तिमा रोचक हेरफेर देखिएको छ। विशेषगरी दीर्घकालीन प्रकृतिका पूर्वाधार तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जाको माग बढेको छ। साउन महिनामा विद्युत्, ग्यास तथा पानी वितरण क्षेत्रको कर्जा करिब ४ अर्ब रुपैयाँले वृद्धि भई ५ खर्ब ७ अर्ब ८१ करोड पुगेको छ, जसको औसत ब्याजदर ६.३८ प्रतिशत छ। त्यसैगरी, निर्माण क्षेत्र, गैरखाद्य उत्पादन तथा होटल र रेस्टुरेन्ट जस्ता क्षेत्रमा पनि बैंकको लगानी बिस्तार भएको छ। सस्तो ब्याजदर (६.९२ प्रतिशत) को लाभ उठाउँदै २० लाख रुपैयाँसम्मको व्यक्तिगत आवासीय घर कर्जा र रियल इस्टेटतर्फ पनि सर्वसाधारणको आकर्षण केही बढेको देखिन्छ। व्यवसाय सञ्चालनका लागि लिइने चालु पुँजी कर्जा पनि ८ खर्ब ५३ अर्बबाट बढेर ८ खर्ब ६३ अर्ब नाघेको छ।
अर्कोतर्फ, अर्थतन्त्रको जग मानिने कृषि र नागरिकको क्रयशक्ति दर्साउने उपभोग्य कर्जामा भने उल्लेख्य संकुचन आएको छ। असारको तुलनामा साउनमा कृषि तथा वनसम्बन्धी कर्जा करिब ४ अर्बले घटेर २ खर्ब ९७ अर्ब ६५ करोडमा खुम्चिएको छ। माछापालन र अन्य कृषि उत्पादनका क्षेत्रमा पनि कर्जाको ग्राफ ओरालो लागेको छ। सबैभन्दा चिन्ताजनक विषय भनेको बैंकहरूको ठूलो लगानी रहेको 'उपभोग कर्जा' घट्नु हो। ११ खर्ब ४७ अर्बबाट घटेर यस्तो कर्जा ११ खर्ब ४२ अर्बमा ओर्लिएको छ। बैंकिङ प्रणालीमै तुलनात्मक रूपमा महँगो (७.२५ प्रतिशत) मानिने उपभोग्य कर्जा घट्नुले आम नागरिकको खर्च गर्ने क्षमता र चाहना दुवैमा कमी आएको देखाउँछ, जसको सीधा असर बजारको समग्र माग (एग्रिगेट डिमान्ड) मा परिरहेको छ।
पुँजी बजारका लगानीकर्ताले पनि सस्तो ब्याजदरको फाइदा उठाउन हिचकिचाएको देखिन्छ। सेयर धितोमा जाने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको औसत ब्याजदर ६.३६ प्रतिशतको सस्तो बिन्दुमा रहे पनि एक महिनाको अवधिमा यस्तो कर्जा १२ करोडले घटेर १ खर्ब ४३ अर्ब २ करोड रुपैयाँमा झरेको छ। यसले सेयर बजारमा बैंकको पैसा लिएर लगानी गर्ने जोखिम उठाउन लगानीकर्ताहरू अझै 'पर्ख र हेर' कै अवस्थामा रहेको पुष्ट्याइँ गर्छ।
कर्जाको प्रकृतिका आधारमा विश्लेषण गर्दा, व्यावसायिक विस्तारमा प्रयोग हुने आवधिक कर्जा (टर्म लोन) को हिस्सा सबैभन्दा ठूलो छ र यो बढ्दो क्रममा छ। साउनमा यस्तो कर्जा १९ खर्ब १० अर्ब नाघेको छ। तर, क्यास क्रेडिट र ओभरड्राफ्ट जस्ता अल्पकालीन कर्जाहरू भने खुम्चिएका छन्। ब्याजदरको संरचना हेर्दा सबैभन्दा सस्तो ब्याजदर (५.५३ प्रतिशत) विपन्न वर्ग कर्जामा र सबैभन्दा महँगो (७.३० प्रतिशत) अन्य उत्पादन कर्जामा रहेको छ। स्थानीय सरकारलाई प्रवाह हुने कर्जा ३.५० प्रतिशत रहे पनि यसको आकार निकै सानो भएकाले बजारमा यसको प्रभाव नगण्य छ।
यो समग्र परिदृश्यले बैंकिङ प्रणालीमा लगानीका लागि स्रोतको कुनै कमी नरहेको तर बजारमा 'गुणस्तरीय र भरपर्दो' कर्जा मागको खडेरी रहेको देखाउँछ। ऊर्जा, निर्माण र घरजग्गामा देखिएको कर्जा वृद्धिले अर्थतन्त्रका केही अवयव चलायमान हुन खोजेको सकारात्मक संकेत दिए पनि कृषि र उपभोग्य क्षेत्रको कर्जा घट्नुले अर्थतन्त्रको संरचनात्मक कमजोरीलाई औंल्याएको छ। अबको मुख्य आवश्यकता भनेको बैंकको सस्तो ब्याजदरको सूचना टाँसेर मात्र पुग्दैन, उद्यमी र आम उपभोक्ताको गुमेको आत्मविश्वास फर्काउने खालका नीतिगत सुधार र व्यावसायिक वातावरणको निर्माण गर्नु अपरिहार्य देखिन्छ।
