काठमाडौं — अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा भ्रष्टाचारसम्बन्धी १७५ मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गर्दै २५ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बिगो मागदाबी गरेको छ। यो रकम अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब चार गुणा बढी रहेको आयोगले जनाएको छ।
आयोगको वार्षिक समीक्षाअनुसार गत वर्ष ३३ हजार ३२८ नयाँ उजुरी परेका थिए। अघिल्लो वर्षबाट सरेका ७ हजार ३२३ समेत जोड्दा आयोगले कुल ४० हजार ६५१ उजुरीमाथि काम गरेको छ। तीमध्ये ३२ हजार ७९९ अर्थात् ८०.६८ प्रतिशत उजुरी फर्छ्योट भएका छन्।
उजुरीको झन्डै आधा हिस्सा स्थानीय तहसँग सम्बन्धित छ। कुल उजुरीमध्ये ४८.९६ प्रतिशत स्थानीय तह, ३८ प्रतिशत संघीय निकाय र १३.०४ प्रतिशत प्रदेश सरकारसँग सम्बन्धित रहेको आयोगको तथ्यांक छ। यसले भ्रष्टाचार तथा अनियमिततासम्बन्धी गुनासो स्थानीय तहमा बढी केन्द्रित रहेको देखाउँछ।
उजुरी गर्न डिजिटल माध्यमको प्रयोग पनि बढेको छ। सबैभन्दा धेरै ३०.९१ प्रतिशत उजुरी आयोगको वेबसाइटबाट आएका छन्। इमेलमार्फत २७.०२ प्रतिशत र लिखित निवेदनबाट २१.७४ प्रतिशत उजुरी दर्ता भएका छन्।
आयोगले दायर गरेका मुद्दामा ९९० जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ। सबैभन्दा धेरै ५६ मुद्दा सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानीसँग सम्बन्धित छन्। घुस–रिसवतका ४१, गैरकानुनी लाभ वा हानिका २७ र नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रका १५ मुद्दा दायर भएका छन्। गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनका ११ मुद्दा छन्।
गत वर्ष आयोगले २७ वटा रंगेहात कारबाहीसमेत गरेको छ। सोही अवधिमा विशेष अदालतबाट आयोगसम्बन्धी १५६ मुद्दाको फैसला हुँदा ८१ मुद्दामा कसुर स्थापित भएको छ। यो कुल फैसलाको ५१.९२ प्रतिशत हो।
विशेष अदालतका फैसलामा असन्तुष्टि जनाउँदै आयोगले १०४ मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ भने तीन मुद्दामा पुनरावलोकन मागेको छ।
अख्तियारले भ्रष्टाचारका मुद्दा अनुसन्धानसँगै सुशासन प्रवर्द्धनका कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरेको जनाएको छ। गत वर्ष ४ जिल्लास्तरीय र १३४ पालिकास्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरिएको छ।
प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले उजुरी फर्छ्योटमा सुधार भए पनि अनुसन्धानको गुणस्तर थप बलियो बनाउनुपर्ने बताएका छन्। अनुसन्धानलाई छिटो र प्रमाणमा आधारित बनाउन दक्ष जनशक्ति तथा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग बढाउनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्।
तथ्यांकले उजुरी फर्छ्योट र बिगो दाबी दुवै बढेको देखाए पनि अदालतमा कसुर स्थापित भएको अनुपात करिब आधा मात्रै छ। यसले उजुरीको संख्या र मुद्दाको आकारसँगै अनुसन्धान तथा अभियोजनको गुणस्तर सुधार आयोगका लागि अझै प्रमुख चुनौती रहेको संकेत गर्छ।
