काठमाडौं — विश्व बैंक समूहले विकासोन्मुख राष्ट्रहरूको आर्थिक वृद्धिलाई गति दिन चालू आर्थिक वर्ष २०२६ मा कीर्तिमानी ११२ अर्ब अमेरिकी डलर निजी पुँजी परिचालन गरेको छ । यो रकम बैंकको इतिहासमै एकै वर्षमा जुटाइएको अहिलेसम्मकै उच्च लगानी हो । आफ्नै आन्तरिक स्रोत र थप वित्तीय सहयोगसमेत जोड्दा यो वर्ष विकासोन्मुख देशहरूमा विश्व बैंकको कुल लगानी २०० अर्ब डलर नाघेको छ ।
चार वर्षअघि (आर्थिक वर्ष २०२२ मा) जम्मा ३५ अर्ब डलर रहेको यस्तो पुँजी परिचालन छोटो समयमै तीन गुणाभन्दा बढीले वृद्धि भएको हो । बैंकको तथ्यांकअनुसार, यस अवधिमा निम्न–मध्यम आय भएका मुलुकमा १४ अर्बबाट बढेर ३७ अर्ब डलर र उच्च–मध्यम आय भएका मुलुकमा १२ अर्बबाट ५० अर्ब डलर निजी लगानी पुगेको छ । अफ्रिकी महादेशमा पनि दोब्बरभन्दा बढी अर्थात् २२ अर्ब डलर पुँजी परिचालन हुँदा निम्न आय भएका गरिब मुलुकहरूमा भने लगानी अझै ३ अर्ब डलरकै वरिपरि खुम्चिएको छ ।
पछिल्लो समय विश्व बैंकले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य प्रणालीलाई छिटो, सरल र परिणाममुखी बनाएका कारण लगानीमा यस्तो उछाल आएको हो । लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गर्न र जोखिम कम गर्न बैंकले यस वर्ष २५ अर्ब डलरभन्दा बढीको ग्यारेन्टी जारी गरेको छ । रोचक कुरा त के छ भने, सन् २०३० सम्ममा वार्षिक २० अर्ब डलर ग्यारेन्टी जारी गर्ने बैंकको लक्ष्य चार वर्षअगावै पूरा भएको छ । यसले लगानीकर्तालाई विदेशी विनिमयको जोखिमबाट सुरक्षा दिनुका साथै संस्थागत लगानी बढाउन सहज वातावरण बनाएको छ ।
पुँजी परिचालन हुनु मात्रै पर्याप्त नभई यसले पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गर्नु मुख्य उपलब्धि हुने विश्व बैंकका अध्यक्ष अजय बांगाको जोड छ । आगामी १० देखि १५ वर्षभित्र विकासोन्मुख देशका १ अर्ब २० करोड युवा श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने तर ४२ करोड मात्रै नयाँ रोजगारी सिर्जना हुने प्रक्षेपणले ठूलो चुनौती खडा गरेको छ । रोजगारीका ९० प्रतिशत अवसर निजी क्षेत्रले नै सिर्जना गर्ने भएकाले बैंकले कुल लगानीको ५५ प्रतिशत हिस्सा ऊर्जा, पूर्वाधार, कृषि, स्वास्थ्य, पर्यटन र उत्पादनमूलक उद्योगमा केन्द्रित गरेको छ । दीर्घकालीन लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न बैंकले अब ‘ओरिजिनेट टु डिस्ट्रिब्युट’ मोडललाई अघि बढाउने रणनीति लिएको छ ।
Kathmandu — The World Bank Group has achieved a historic milestone by mobilizing a record $112 billion in private capital for developing countries in the fiscal year 2026. This marks the highest single-year private capital mobilization in the institution's history. When combined with the Bank’s own internal resources and additional financial assistance, the total investment injected into developing nations this year has surpassed the $200 billion mark.
This figure represents a more than threefold increase compared to just four years ago, when the mobilized capital stood at $35 billion in FY2022. According to the Bank's data, investments in lower-middle-income countries jumped from $14 billion to $37 billion, while upper-middle-income nations saw a surge from $12 billion to $50 billion. Capital flow to the African continent also more than doubled, reaching $22 billion. However, investments in low-income and poorer countries remained largely stagnant at around $3 billion.
The massive surge is primarily attributed to the World Bank's recent structural reforms aimed at simplifying and expediting collaboration with the private sector. To mitigate risks and encourage investor confidence, the Bank issued over $25 billion in guarantees this year. Remarkably, the institution successfully hit its 2030 target of generating $20 billion in annual guarantees four years ahead of schedule. This strategy has been crucial in shielding investors from foreign exchange risks and creating a favorable environment for institutional investment.
World Bank President Ajay Banga has emphasized that merely raising capital is not enough; the ultimate goal must be job creation. With an estimated 1.2 billion youth entering the workforce in developing countries over the next 10 to 15 years against a projected creation of only 420 million jobs, the looming employment crisis is immense. Since the private sector accounts for 90 percent of job opportunities, the Bank has strategically channeled 55 percent of its total investments into high-potential sectors such as energy, infrastructure, agriculture, health, tourism, and manufacturing. Moving forward, the institution plans to leverage the 'Originate to Distribute' model to further integrate long-term institutional investors into developing markets.
