धितोपत्र बोर्डमा अख्तियारको छापा, आईपीओमा कमिसन प्रकरणमा गहिरो छानबिन सुरुCIAA Raids Securities Board, Launches In-Depth Investigation into IPO Commission Scandal
नेपाल धितोपत्र बोर्डमा जलविद्युत् प्रवर्द्धकहरूबाट आईपीओ अनुमति दिन कमिसन मागिएको आरोपपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बुधबार छापा मारेको छ। आयोगको टोलीले पाँच महिनायता आईपीओ अनुमति लिएका र प्रक्रियामा रहेका कम्पनीका कागजात नियन्त्रणमा लिएको छ। इप्पानले बोर्डले ५–७ प्रतिशत कमिसन बिचौलियामार्फत मागेको भन्दै विरोध जनाउँदै आएको छ। अध्यक्ष सन्तोष श्रेष्ठले भने आरोप प्रमाणविना लगाइएको भन्दै अस्वीकार गरेका छन्। संसद्मा समेत यो विषय उठेपछि सांसदहरूले गम्भीर छानबिनको माग गरेका छन्। बोर्डले ८९ कम्पनीको ५६ अर्ब बराबरको आईपीओ रोक्दा जलविद्युत् कम्पनीहरूले २४ अर्बभन्दा बढी लगानी उठाउन नसकेको इप्पानको गुनासो छ। आयोगले प्रारम्भिक कैफियत देखिएकाले थप अनुसन्धान गरिने जनाएको छ। अब यो विवादले पूँजी बजारको पारदर्शिता र नियामक निकायको विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
After allegations that the Nepal Securities Board (SEBON) demanded commissions from hydropower promoters for IPO approvals, the Commission for the Investigation of Abuse of Authority (CIAA) raided SEBON's office on Wednesday. The CIAA team seized documents related to companies that had received or applied for IPO approval in the past five months. The Independent Power Producers' Association (IPPAN) accused SEBON of seeking 5–7% commissions through middlemen. However, SEBON Chairman Santosh Narayan Shrestha denied the allegations, calling them baseless. The issue was also raised in Parliament, with lawmakers demanding a thorough investigation. IPPAN claims over NPR 24 billion in public investment is stalled due to IPO delays, with 89 companies awaiting approval. CIAA stated that preliminary irregularities were found and further investigation is ongoing. This controversy has now raised serious concerns about transparency and credibility in Nepal’s capital market regulation.
