भट्ट–अग्रवाल प्रकरणमा सीआईबी सक्रिय, कर्जा दुरुपयोगदेखि सेयर कारोबारसम्म छानबिन विस्तारCIB Expands Probe into Bhatt–Agrawal Case, Focus on Loan Misuse and Market Activities
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले व्यवसायी दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवालसँग सम्बन्धित प्रकरणमा अनुसन्धानको दायरा थप फराकिलो बनाएको छ। यसअघि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले सुरु गरेको अनुसन्धानसँगै अहिले सीआईबीले धितोपत्र, बीमा र बैंकिङ कसुरसँग जोडिएका विषयमा समेत छानबिन अघि बढाएको हो।
सम्बन्धित स्रोतका अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानका क्रममा भेटिएका प्रारम्भिक तथ्यहरूकै आधारमा अन्य सम्भावित आर्थिक कसुरतर्फ पनि अनुसन्धान केन्द्रित गरिएको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल बीमा प्राधिकरणले तयार पारेका अध्ययन प्रतिवेदनले समेत यस प्रकरणमा थप जटिलता देखाएको बताइन्छ। सोही कारण विभिन्न नियामक निकायको समन्वयमा अनुसन्धानलाई अगाडि बढाइएको हो।
यसबीच नेपाल राष्ट्र बैंकअन्तर्गतको वित्तीय जानकारी इकाइबाट प्राप्त विवरणले पनि अनुसन्धानलाई नयाँ दिशा दिएको छ। शंकास्पद कारोबार र कर्जाको सम्भावित दुरुपयोगसँग सम्बन्धित प्रतिवेदनका आधारमा बैंकिङ कसुरतर्फ समेत छानबिन अघि बढाइएको छ। जटिल वित्तीय लेनदेनको विश्लेषणका लागि प्राविधिक विज्ञहरूलाई समेत अनुसन्धानमा समावेश गरिएको सीआईबीले जनाएको छ।
अनुसन्धानका क्रममा केही कम्पनीमार्फत लिइएको कर्जा उद्देश्यअनुसार प्रयोग नभई अन्यत्र सारिएको आशंका गरिएको छ। विशेष गरी व्यावसायिक प्रयोजनका लागि लिइएको ऋण व्यक्तिगत खातामा स्थानान्तरण भई पुनः विभिन्न लगानी गतिविधिमा प्रयोग भएको संकेत देखिएको छ। यस विषयमा सम्बन्धित कम्पनीहरूको बैंकिङ कारोबार, ऋण स्वीकृति प्रक्रिया र मूल्यांकन प्रतिवेदनको विस्तृत अध्ययन भइरहेको छ।
त्यस्तै, बीमा क्षेत्रसँग जोडिएका लगानी प्रक्रियामा समेत आर्थिक अनियमितताको संकेत भेटिएको स्रोतको दाबी छ। केही कम्पनीहरूको लाइसेन्स प्राप्ति क्रममा प्रयोग गरिएको लगानी स्रोत र त्यसको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठेपछि त्यसतर्फ पनि अनुसन्धान केन्द्रित गरिएको हो।
सेयर बजारसँग सम्बन्धित गतिविधिमा समेत छानबिन अघि बढाइएको छ। विभिन्न कम्पनीका फन्ड प्रयोग गरी ब्रोकरमार्फत ठूलो मात्रामा सेयर खरिद–बिक्री भएको विषयमा अनुसन्धान भइरहेको छ। यस क्रममा व्यक्तिगत तथा पारिवारिक खातामार्फत भएको कारोबारको समेत विश्लेषण भइरहेको बताइएको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले कर्जा दुरुपयोगसँग सम्बन्धित प्रमाणहरू भेटेपछि थप अनुसन्धानका लागि सीआईबीलाई औपचारिक रूपमा सिफारिस गरेको थियो। त्यसपछि धितोपत्र बोर्ड र बीमा प्राधिकरणले समेत आफ्नो अध्ययनपछि सोही प्रकरणलाई थप छानबिनका लागि अगाडि बढाएका हुन्।
हाल सीआईबीले विभिन्न निकायसँगको सहकार्यमा कानुनी र प्राविधिक पक्षलाई गहिराइमा अध्ययन गर्दै अनुसन्धानलाई निरन्तरता दिएको जनाएको छ। यस घटनाले वित्तीय अनुशासन, कर्जा उपयोगको पारदर्शिता र नियामकीय निगरानीको प्रभावकारितामाथि गम्भीर बहस सुरु गराएको छ।
The Central Investigation Bureau (CIB) has intensified its investigation into a case involving businessmen Deepak Bhatt and Sulabh Agrawal, widening the scope beyond earlier financial scrutiny. While the Department of Money Laundering Investigation had already been examining possible money laundering elements, the CIB has now extended the probe to include potential violations related to securities, insurance, and banking laws.
According to sources, the expansion of the investigation is based on preliminary findings that indicated broader financial irregularities. Reports prepared by the Securities Board of Nepal and the Nepal Insurance Authority have also contributed to deepening the inquiry, suggesting that the matter involves multiple regulatory dimensions. Authorities are therefore coordinating across agencies to examine the case more comprehensively.
The Financial Information Unit under Nepal Rastra Bank has also played a role by providing reports on suspicious transactions and possible misuse of loans. Based on these inputs, the CIB has begun looking into potential banking offenses as well. Officials say technical experts from different regulatory bodies are being involved to analyze complex financial transactions and ensure a thorough investigation.
Early indications suggest that loans taken by certain companies may not have been used for their intended purposes. Instead, there are concerns that funds were diverted through personal accounts and subsequently used in various investment activities. Investigators are currently reviewing banking records, loan approvals, and valuation reports to trace the movement and use of funds.
The probe has also touched on investment activities in the insurance sector, where questions have been raised about the sources of funds used during licensing processes of certain companies. Authorities are examining whether the investments complied with legal and regulatory requirements.
Similarly, activities in the stock market are under scrutiny. Investigators are analyzing whether funds from different companies were used to purchase shares through brokerage firms. Transactions conducted through personal and family accounts are also being reviewed to determine if there was any misuse of corporate funds.
The Department of Money Laundering Investigation had formally referred the case to the CIB after uncovering evidence related to loan misuse. Following this, the Securities Board and the Insurance Authority also carried out their own reviews and recommended further action.
The CIB has stated that it is continuing the investigation in coordination with multiple agencies, focusing on both legal and technical aspects. The case has sparked broader discussions about financial discipline, transparency in loan utilization, and the effectiveness of regulatory oversight in Nepal’s financial system.
