२०८२ बैशाखसम्म बिना धितो सहुलियतपूर्ण कर्जामा २ अर्ब ३१ करोड वितरणCollateral-Free Loans Reach NPR 2.31 Billion by Baisakh 2082; NPR 1.14 Billion Still Outstanding
नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको तथ्यांक अनुसार २०८२ सालको बैशाख मसान्तसम्म देशभरका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ‘बिना धितो’ सहुलियतपूर्ण कर्जा अन्तर्गत २ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ (रु २,३१०,५३० हजार) कर्जा वितरण गरेका छन्। यो कर्जा योजना आर्थिक रूपले कमजोर, साना व्यवसायी, महिला, दलित तथा ग्रामीण भेगका जनतालाई लक्षित गरिएको हो, जसमा २,३९० जना ऋणी समावेश भएका छन्।
यस योजनामा कर्जा लिनका लागि कुनै पनि धितो (Collateral) राख्न नपर्ने भएकाले यो योजना वित्तीय पहुँच नपुगेका वर्गका लागि एक किसिमको अवसर भएको छ। विशेष गरी परम्परागत बैंकिङ प्रणालीमा पहुँच नपुगेका समुदायका लागि यो योजना वित्तीय समावेशीकरणको स्पष्ट संकेत हो।
तर, समस्या भनेको कर्जा वितरणको करिब ४९.४ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ (रु १,१४०,२०६ हजार) कर्जा अझै फिर्ता नभएको हो। यो अनुपात हेर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा जोखिम बढ्ने सम्भावना देखिन्छ। बिना धितो कर्जा भएकाले ऋणीले कर्जाको दुरुपयोग वा समयमै फिर्ता नगर्ने सम्भावना पनि उत्तिकै रहन्छ।
यस योजनाअन्तर्गत ‘क’ वर्गका बैंकहरूले सबैभन्दा बढी १,७८५,०७७ हजार रुपैयाँ कर्जा वितरण गरेका छन्। त्यसपछि ‘ख’ वर्गका बैंकहरूले ५१९,०५३ हजार र ‘ग’ वर्गका संस्थाहरूले ६,४०० हजार रुपैयाँ कर्जा वितरण गरेका छन्। बाँकी कर्जा अनुपात ‘क’ वर्गमा उच्च देखिएको छ, जसले यो योजना ठूलो आकारको भए पनि फिर्तीको गम्भीर चुनौती बोकेको पुष्टि गर्छ।
यो योजनालाई दीगो बनाउन अब तत्कालीन सुधार आवश्यक छ। पहिलो, कर्जा ग्यारेन्टी कोष स्थापनाले वित्तीय संस्थालाई राहत दिन सक्छ। दोस्रो, ऋणीलाई अनिवार्य रूपमा वित्तीय साक्षरता तालिम दिइनुपर्छ। तेस्रो, अनुगमन प्रणाली मजबूत पार्न सहकारी संस्था वा स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गरिनुपर्छ।
अन्ततः, बिना धितो सहुलियतपूर्ण कर्जा योजना सामाजिक रूपमा अत्यन्तै सकारात्मक प्रयास हो। तर, यसको दीर्घकालीन प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्न ऋणीको क्षमतावृद्धि, प्रभावकारी कार्यान्वयन र नीतिगत व्यवस्थापन अपरिहार्य छ। यसलाई सुधार गर्दै लान सकिएमा यो योजना नेपालको समावेशी आर्थिक विकासको मेरुदण्ड बन्न सक्छ।
According to data published by Nepal Rastra Bank, by the end of Baisakh 2082, banks and financial institutions across the country have disbursed over NPR 2.31 billion under the Collateral-Free Subsidized Loan Scheme. This scheme targets economically marginalized groups, small entrepreneurs, women, Dalits, and people from rural areas. A total of 2,390 borrowers have accessed this facility so far.
The key feature of this scheme is that it requires no collateral, making it a significant opportunity for individuals who traditionally lack access to formal credit. For communities historically excluded from banking systems, this represents a major step toward financial inclusion.
However, a serious concern is that nearly 49.4% of the disbursed loans — amounting to NPR 1.14 billion — remain unpaid. This suggests rising risk exposure for banks and financial institutions. Since these loans are unsecured, there is a higher chance of default or misuse, especially if borrowers lack discipline or face economic challenges.
Breaking down the data: Class A banks disbursed the highest amount, totaling NPR 1.78 billion, followed by Class B banks with NPR 519 million, and Class C financial institutions with NPR 6.4 million. The outstanding loan ratio is highest among Class A banks, indicating that although the volume is high, repayment remains a serious challenge.
To ensure the sustainability of this important program, immediate improvements are necessary. First, the government should establish a Credit Guarantee Fund to protect financial institutions. Second, all borrowers should receive mandatory financial literacy training. Third, a robust monitoring system should be created, potentially in collaboration with cooperatives or local governments.
In conclusion, the collateral-free subsidized loan program is a socially impactful financial inclusion initiative. But to ensure long-term success, it must be strengthened with effective borrower support, loan recovery strategies, and policy safeguards. If well-managed, this scheme can become a cornerstone of Nepal’s inclusive economic development.
