सीडीएसको सूचीकरण प्रक्रियामा कम्पनीहरू असन्तुष्ट, धितोपत्र बोर्ड समक्ष उजुरीCompanies Frustrated with CDS Over IPO Listing Delays, Appeal to Securities Board
काठमाडौं, जेठ १० – प्राथमिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) पश्चात सेयर सूचीकरण प्रक्रियामा देखिएको जटिलता र ढिलासुस्तीप्रति व्यवसायीहरू असन्तुष्ट देखिएका छन्। सीडीएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडले सूचीकरण रोकिदिएको भन्दै सम्बन्धित कम्पनीहरूले धितोपत्र बोर्डमा औपचारिक रूपमा ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
व्यवसायीहरूको भनाइ अनुसार, सेयर सूचीकरणको क्रममा सीडीएसले संस्थापक सेयरमा समेत अनिवार्य रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा पहिचान नम्बर (ISIN) माग गर्दै आएको छ। यस्तो व्यवस्था न त अघिल्लो कम्पनीहरूमा देखिएको हो, न त अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनमा आधारित भएकोले यसले अनावश्यक अवरोध सिर्जना गरेको उनीहरूको आरोप छ।
केही कम्पनीहरूका अनुसार, डिम्याट प्रक्रियाको सम्पूर्ण दस्तुर तिरेर पनि संस्थापक सेयर लगानीकर्ताको खातामा नपुगेको गुनासो छ। उदाहरणस्वरूप, ओम मेगाश्री फर्मास्युटिकल्सले चैतमा आईपीओ निष्कासन गरे पनि, सूचीकरण वैशाखको अन्त्यमा मात्र सम्पन्न भएको थियो। बीचको समयमा कम्पनीलाई नेप्से स्टक कोड अलग-अलग माग गरिएको बताइएको छ।
त्यसैगरी, इमर्जिङ नेपालजस्ता अन्य कम्पनीहरूले पनि दोहोरो सूचीकरण (साधारण र संस्थापक सेयर छुट्टै) गर्ने दबाब आएको गुनासो गरेका छन्। उनीहरूको भनाइमा, यो कार्यविधि पुराना कम्पनीहरूमा लागू नभएको हुँदा अहिले आएर किन यस्तो नियम ल्याइँदैछ भन्ने प्रश्न उठेको छ।
यस विषयमा सीडीएसका प्रबन्ध निर्देशक प्रविन पन्दाकले भने, यस्ता निर्णयहरूमा मापदण्ड स्पष्ट नहुँदा व्यवहारमा समस्या आउने बताइन्। उनले थप भनिन्, “यदि कसैलाई दुई स्टक सिम्बल दिइएको हो भने सबैलाई दिनुपर्ने हो। त्यसको मापदण्ड बोर्डले निर्धारण गरोस्।”
यसबीचमा, धितोपत्र बोर्डले दुई महिना अघिनै समस्या समाधान गर्न सीडीएसलाई पत्र पठाए पनि, हालसम्म कुनै ठोस प्रगति नदेखिएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ।
यसले बजारमा आईपीओपश्चात सूचीकृत हुन खोज्ने नयाँ कम्पनीहरूलाई थप अन्योलमा पारेको छ। अबको जिम्मेवारी नियामक निकायले स्पष्ट रूपमा हस्तक्षेप गरी समस्या समाधान गर्नु नै हो।
Several companies that recently issued Initial Public Offerings (IPOs) have raised serious concerns over delays and complications in the listing process caused by CDS and Clearing Limited (CDSC), a subsidiary under the Nepal Stock Exchange (NEPSE). These companies have now formally approached the Securities Board of Nepal (SEBON), seeking intervention.
According to company representatives, CDSC has been halting the listing process by mandating that even founder shares must carry an International Securities Identification Number (ISIN) – a requirement that is reportedly not in line with international norms and has never been enforced in the past for similar companies.
Businesses claim that despite completing all necessary formalities and paying applicable fees, founder shares have yet to be credited to investors’ demat accounts. One such case is Om Megashree Pharmaceuticals, which conducted its IPO in mid-March but only got listed on NEPSE by late April after a 35-day delay. During this period, CDSC reportedly asked NEPSE to assign separate stock codes and symbols for both founder and ordinary shares.
Similar frustrations have been echoed by Emerging Nepal and other firms, who argue that if such dual-listing requirements were valid, they should have applied to earlier companies too. The sudden implementation, they allege, appears arbitrary and poorly justified.
CDSC Managing Director Prabin Pandak responded by saying that the current confusion stems from inconsistent practices in the past. “If we are to follow uniform standards, either all companies should have two stock identifiers, or none should. That decision must come from the regulator,” she stated, emphasizing the need for clear policy guidance from SEBON.
While SEBON had reportedly issued a directive to CDSC over two months ago to resolve the matter, companies say there has been no real progress since then.
This issue has cast uncertainty over new listings and discouraged IPO-bound companies. Market stakeholders now await SEBON’s decisive action to bring clarity and consistency to the listing process.
