तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाबाट प्रभावित १० घरपरिवारलाई मुआब्जा निर्धारणCompensation Fixed for Families Affected by Tanahun Hydropower Project
काठमाडौँ— ऋषिङ गाउँपालिका–१, झापुटारमा निर्माणाधीन १४० मेगावाट क्षमताको तनहुँ जलविद्युत् आयोजना बाट प्रभावित १० घरपरिवारका लागि मुआब्जा निर्धारण गरिएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा हालै बसेको मुआब्जा निर्धारण समितिको बैठकले आयोजना निर्माणका क्रममा लोक्पा, धारापानी, धोक्लाक, बुल्साट र झापुटार क्षेत्रमा पुगेका क्षतिका आधारमा मुआब्जा तोकेको आयोजनाले जनाएको छ।
समितिले स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदनका आधारमा व्यास नगरपालिका–१४, सोढेमा दमौली–भरतपुर प्रसारण लाइनअन्तर्गत टावरको रिटेनिङ वाल निर्माण गर्दा क्षति पुगेका सुन्तलाका बोटको क्षतिपूर्तिसमेत निर्धारण गरेको छ। यसका साथै जलाशय तथा बफर जोन क्षेत्रमा पर्ने ऐलानी प्रयोगकर्ता तथा अव्यवस्थित बसोबासीले माग गरेको क्षतिपूर्तिको विषयमा पनि समितिले छलफल गरी आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएको आयोजनाले जनाएको छ।
बैठकमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार जलाशय तथा बफर जोनको सीमाङ्कनभित्र लामो समयदेखि खेती, उपयोग तथा बसोबास गर्दै आएका ऐलानी जग्गासम्बन्धी स्थलगत अध्ययन र सर्वेक्षण गर्न मुआब्जा निर्धारण समितिलाई तोकिएको अतिरिक्त जिम्मेवारीका विषयमा पनि छलफल भएको छ। यसले प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको हक–हित सुनिश्चित गर्ने दिशामा काम अघि बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।
आयोजनाको निर्माण कार्य विभिन्न प्याकेजमार्फत अघि बढिरहेको छ। प्याकेज–१ अन्तर्गत बाँधलगायत संरचना (हेडवर्क्स), प्याकेज–२ अन्तर्गत मुख्य सुरुङ, विद्युत्गृह तथा सम्बन्धित उपकरण र प्याकेज–३ अन्तर्गत दमौली–भरतपुर २२० केभी प्रसारण लाइनको काम भइरहेको छ।
आयोजनाको कुल लागत (प्रसारण लाइन, ग्रामीण विद्युतीकरण तथा निर्माण अवधिको ब्याजसमेत) ५० करोड ५० लाख अमेरिकी डलर रहेको छ। वित्तीय व्यवस्थापनअनुसार Asian Development Bank ले १५ करोड डलर, Japan International Cooperation Agency ले १८ करोड ४० लाख डलर, European Investment Bank ले आठ करोड ५० लाख डलर र नेपाल सरकार तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ले आठ करोड ६० लाख डलर व्यहोर्ने गरी वित्तीय संरचना तय गरिएको छ।
आयोजनाले मुआब्जा तथा पुनर्वाससम्बन्धी विषयलाई प्राथमिकतामा राख्दै निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिने जनाएको छ।
Compensation has been determined for 10 households affected by the under-construction 140-megawatt Tanahun Hydropower Project in Rishing Rural Municipality–1, Jhaputar. According to the project, the decision was taken during a recent meeting of the Compensation Determination Committee chaired by the Chief District Officer, based on damages incurred during construction activities in areas including Lokpa, Dharapani, Dhoklak, Bulsat, and Jhaputar.
Based on a field inspection report submitted by the committee, compensation has also been fixed for orange trees damaged during the construction of a retaining wall for a transmission tower under the Damauli–Bharatpur transmission line in Byas Municipality–14, Sodhe. In addition, the meeting addressed compensation-related demands raised by informal land users and unmanaged settlers residing within the reservoir and buffer zone areas of the project.
The committee also discussed additional responsibilities assigned to it by a Cabinet decision, which includes conducting on-site studies and surveys of public (ailani) land located within the demarcated reservoir and buffer zones. These lands have been used for farming, livelihood activities, and settlement for a long period. The discussion focused on how compensation and rehabilitation issues of such long-term users should be addressed in a fair and systematic manner.
Construction of the project is progressing through multiple contract packages. Package-1 covers the dam and related headworks structures, Package-2 includes the main tunnel, powerhouse, and associated electro-mechanical equipment, while Package-3 involves the construction of the 220 kV Damauli–Bharatpur transmission line.
The total project cost, including transmission infrastructure, rural electrification, and interest during construction, is estimated at USD 505 million. The financing structure includes USD 150 million from the Asian Development Bank, USD 184 million from the Japan International Cooperation Agency, USD 85 million from the European Investment Bank, and USD 86 million jointly funded by the Government of Nepal and the Nepal Electricity Authority.
Project officials state that addressing compensation, resettlement, and livelihood restoration issues remains a priority alongside construction progress. They believe that resolving local concerns in a timely manner will help ensure smoother project implementation and strengthen community support for one of Nepal’s major national hydropower projects.
